काठमाडौं– भदौ २३ र २४ गते नेपालमा भएको ऐतिहासिक ‘जेन–जी’ आन्दोलनको मुख्य कारण भ्रष्टाचार र नेतृत्वप्रति अविश्वास नै विद्रोहको मुख्य कारण रहेको एक सरकारी प्रतिवेदनले देखाएको छ । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागले अर्थ मन्त्रालयका लागि तयार पारेको ‘जेन-जी आन्दोलनको बुझाइ : मूल कारण, वास्तविकता र सबल नेपालका लागि मार्गचित्र’ शीर्षकको अध्ययन प्रतिवेदनले सो देखाएको हो ।

प्रतिवेदनका अनुसार दुई दिनसम्म चलेको सो आन्दोलनमा ७७ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । आन्दोलनको रापले देशका ७ प्रदेशका ५४ जिल्लाका २६२ स्थानीय तहलाई प्रत्यक्ष प्रभावित पारेको थियो । 

कुल भौतिक क्षतिमध्ये सरकारी क्षेत्रमा ५३ प्रतिशत (४४ अर्ब ९३ करोड), निजी क्षेत्रमा ४० प्रतिशत (३३ अर्ब ५४ करोड) र सामुदायिक क्षेत्रमा ७ प्रतिशत (५ अर्ब ९७ करोड) नोक्सानी भएको छ । आन्दोलनमा २,६७१ वटा भवन र १२,६५९ वटा सवारी साधनमा क्षति पुगेको छ, जसमध्ये बीमा भएका भवन ५ प्रतिशत र सवारी साधन २२ प्रतिशत मात्रै थिए ।

अध्ययनले आन्दोलनका पछाडि गहिरो सामाजिक, आर्थिक र सुशासनजन्य कारणहरू रहेको पुष्टि गरेको छ । सर्वेक्षणमा सहभागी ५५ प्रतिशत युवाले व्यापक भ्रष्टाचार र जबाफदेहिताको अभावलाई आन्दोलनको प्रमुख कारण मानेका छन् । त्यसैगरी २६ प्रतिशतले कमजोर सुशासन र राजनीतिक नेतृत्वप्रति घट्दो विश्वास तथा १२ प्रतिशतले बेरोजगारी र सीमित आर्थिक अवसरलाई कारण बताएका छन् ।

प्रतिवेदनअनुसार ९६ प्रतिशत उत्तरदाताले नेपालमा भ्रष्टाचारको स्तर ‘उच्च’ वा ‘अत्यन्त उच्च’ रहेको बताएका छन् । ८९ प्रतिशत उत्तरदाताले राजनीतिक नेतृत्वप्रति विश्वास घटेको स्वीकारेको र ६५ प्रतिशतले बढ्दो बेरोजगारीलाई आन्दोलनको कारक मानेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्ध र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको अंकुशले युवालाई थप आक्रोशित बनाएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

आन्दोलनमा सहभागी युवाहरूको प्रोफाइलले रोचक तथ्य उजागर गरेको छ । सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ९८ प्रतिशत युवा माध्यमिक वा सोभन्दा माथिल्लो शिक्षा हासिल गरेका शिक्षित युवा थिए । 

उमेरका हिसाबले ४५ प्रतिशत युवा १६ देखि २० वर्षका र ४३ प्रतिशत २१ देखि २५ वर्षका रहेका थिए । पेसागत रूपमा सहभागीमध्ये ६६ प्रतिशत विद्यार्थी र १७ प्रतिशत बेरोजगार युवा थिए । शिक्षित युवाहरूले आफ्नो योग्यता अनुसारको रोजगारी नपाउँदा उत्पन्न कुण्ठा नै आन्दोलनको रूपमा विस्फोट भएको प्रतिवेदनको विश्लेषण छ ।

आन्दोलनले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको राजीनामा र अन्तरिम सरकार गठनसम्मको राजनीतिक परिवर्तन ल्याए पनि निजी क्षेत्रको लगानीको वातावरणमा भने नकारात्मक असर पारेको छ ।

३६ प्रतिशतले लगानीको वातावरण बिग्रिएको बताएका छन् । यद्यपि, आन्दोलनपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रयासमा केही सकारात्मक दबाब सिर्जना भएको र सरकारी निर्णय प्रक्रियामा जबाफदेहिताको भावनामा केही सुधार देखिएको छ ।

अध्ययनले भविष्यमा यस्ता संकट दोहोरिन नदिन केही ठोस सुझावहरू समेत दिएको छ । राजनीतिक नियुक्तिहरू पारिवारिक आधारमा नभई खुला प्रतिस्पर्धा र योग्यताका आधारमा गरिनुपर्ने, शिक्षालाई सीपमूलक र रोजगारीमा आधारित बनाउँदै माध्यमिक तहमा अनिवार्य व्यावसायिक विषय र नैतिक शिक्षा राख्नुपर्ने, सेवा प्रवाहका लागि एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने र अख्तियार जस्ता निकायलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउनुपर्ने र डिजिटल क्षेत्रको नियमन नियन्त्रणमुखी नभई अधिकारमैत्री र पारदर्शी हुनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जेन-जी आन्दोलन केवल क्षणिक आक्रोश नभई भ्रष्टाचार, कुशासन र अवसरको अभाव विरुद्धको सामूहिक प्रतिक्रिया भएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रतिवेदनले युवालाई नीति निर्माणको मूल प्रवाहमा समेट्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।