काठमाडौं– इन्धन खपत घटाउने उद्देश्यले सरकारले सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रका पेशागत संघ-संगठनहरूले त्यसप्रति आपत्ति जनाएका छन् । 

संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले स्वास्थ्य सेवा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा यस्तो निर्णय व्यवहारिक नभएको बताएका छन् । 

गत चैत २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । 

उक्त निर्णयको स्वागत गर्दै पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत संयुक्त पेशागत संगठनहरूले यसको कार्यान्वयनप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।

लामो समयदेखि जनशक्तिको अभावका कारण स्वास्थ्य संस्थाहरूमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको आवश्यकता अनुसार संगठन संरचना विकास हुन नसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । 

यस्तो अवस्थामा थप बिदाले सेवा प्रवाहमा दबाब बढ्ने, स्वास्थ्यकर्मीमाथि कार्यबोझ र मानसिक तनाव अझै बढ्ने उनीहरूको भनाइ छ।

संयुक्त संगठनले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको भावना विपरीत व्याख्या गर्दै गरेको निर्णय कानुनी रूपमा कार्यान्वयनयोग्य नभएको दाबी गरेको छ । 

साथै, बिरामीको हितलाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध हुन नदिन आवश्यक व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।

संयोजक डा. अनिल विक्रम कार्की र सदस्य सचिव माइकल देवकोटा लगायत १५ जनाले विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छन् । साथै, विभिन्न स्वास्थ्यसम्बन्धी संघ–संस्थाका प्रतिनिधिहरूले पनि समर्थन जनाएका छन् । 

उनीहरूले सरकारलाई स्वास्थ्य क्षेत्रको वास्तविक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै निर्णय पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेका छन् ।