काठमाडौं – सरकारले गत भदौ २३ र २४ गते भएका घटनामा सुरक्षा निकायका पदाधिकारीको भूमिकाबारे अनुसन्धान गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा उक्त समिति बनाउने निर्णय गरेको हो।

सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार समितिमा सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक सुबोध अधिकारी र नेपाल प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक टेकप्रसाद राई सदस्य रहनेछन् । उक्त समिति पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सुरक्षा संयन्त्रको भूमिकाबारे अध्ययन गरी आवश्यक सिफारिस गर्नेछ ।

त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल र भारतबीच फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। २०८२ फागुन ५ गते हस्ताक्षर भएको उक्त सम्झौता सम्बन्धी सूचना प्रतिनिधिसभामा जानकारीका लागि पेश गरिनेछ। यसले दुई देशबीच आपराधिक मुद्दाहरूमा सहयोग आदान–प्रदानलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी कार्यलाई सहयोग पुग्ने गरी स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त १० लाख स्वीस फ्र्याङ्क बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

आर्थिक तथा प्रशासनिक सुधारतर्फ सरकार अघि बढेको संकेत दिँदै मन्त्रिपरिषद्ले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व तेस्रो संशोधन नियमावली, २०८२ स्वीकृत गरेको छ भने संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड, २०८२ पनि पारित गरेको छ।

राजश्व प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन आन्तरिक राजश्व विभागका उपमहानिर्देशकदेखि कर अधिकृतसम्म विभिन्न पदाधिकारीलाई तोकिएको क्षेत्र हेर्नेगरी अन्तःशुल्क अधिकृतको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिएको छ। यसले कर प्रशासनको दायरा विस्तार र कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउने विश्वास गरिएको छ।