काठमाडौं – महालेखा परीक्षकको कार्यालयले काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रोरेल सञ्चालनका लागि स्पष्ट र प्रभावकारी मोडालिटी तय गरी आयोजना कार्यान्वयन अघि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

सर्वसुलभ तथा वातावरणमैत्री सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यसहित आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा सुरु गरिएको बहुचर्चित मेट्रोरेल आयोजना डेढ दशक बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्न सकेको छैन ।

सरकारले उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रमा ७७ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको थियो । प्रस्तावित मार्गअन्तर्गत सातदोबाटो–रत्नपार्क–नारायणगोपालचोक, कीर्तिपुर–कालिमाटी–नयाँबानेश्वर–त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, स्वयम्भू–चाबहिल–बौद्ध, कोटेश्वर–चाबहिल–स्वयम्भू–सातदोबाटो–कोटेश्वर तथा धोबीघाट–सिंहदरबार–नक्साल–गोंगबु खण्ड समावेश छन् ।

आयोजनाको लागत करिब ४ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) सन् २०१२ मै तयार भए पनि निर्माण तथा सञ्चालनसम्बन्धी मोडालिटी अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार जग्गा प्राप्ति तथा मुआब्जा विवाद, स्रोत व्यवस्थापनको अभाव, निर्माण र सञ्चालनको स्पष्ट खाका नहुनु तथा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय कमजोर हुनु आयोजना अघि नबढ्नुका मुख्य कारण हुन् ।

प्रतिवेदनमा सरोकारवाला निकायबीच समन्वय बढाई लगानी तथा सञ्चालन मोडालिटी स्पष्ट बनाएर आयोजना कार्यान्वयनलाई गति दिन सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।