चलचित्र ‘लालीबजार’ को मुद्दामा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार « Khabarhub

चलचित्र ‘लालीबजार’ को मुद्दामा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार


१ जेठ २०८३, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


258
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले नेपाली चलचित्र ‘लालीबजार’ को मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले उच्च अदालत पाटनको अघिल्लो आदेशलाई नै सदर गर्ने निर्णय गरेको सर्वोच्च अदालतका सह प्रवक्ता निराजन पाण्डेले बताए ।

उनले भने, ‘उच्च अदालतकै निर्णयलाई सदर गर्ने फौसला भएको छ । यो मुद्दा हाल उच्च अदालतमै रहेकाले त्यही कानुन बमोजिम गर्नु र ध्यानाकर्षण गरिएको भनेर फैसला दिइएको छ ।’

चलचित्र ‘लालीबजार’ को प्रदर्शन रोक्न माग गर्दै रोशनी नेपालीले सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गर्नुभएको थियो । शुक्रबार भएको सुनुवाइ भएपछि अदालतले अन्तिम फैसला सुनाउँदै निवेदकको माग बमोजिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । यो फैसलासँगै चलचित्र ‘लालीबजार’ लाई प्रदर्शनको लागि कानुनी बाटो खुला भएको छ । चलचित्रका निर्माता म्याक्स दीपेश खत्रीले चलचित्रमा कुनै समुदाय वा वर्गलाई ठेस पु¥याउने गरी कुनै दृश्य वा संवाद नभएको बताए ।

‘हामीले बनाएको चलचित्र हेरेर बादी समुदायकै अभियन्ताले धन्यवाद दिनुभएको छ । हालै मात्र सुर्खेतमा बादी समुदायकै १५० बढीले चलचित्र हेर्नुभएको थियो, जहाँ हामी उपस्थित हुँदा धन्यवाद दिनुभएको थियो । यो चलचित्रले शिक्षाको ज्योतिले जीविकोपार्जनमा ल्याउने परिवर्तनलाई देखाएको छ’, निर्माता खत्रीले भने ।

बादी समुदायको पृष्ठभूमिमा आमा–छोरीको कथा रहेको उक्त चलचित्रमा स्वस्तिमा खड्का, रवीन्द्रसिंह बानियाँ, मुकुन्दकुमार श्रेष्ठ, समाइरा थापा, विशाल देवकोटा, प्रशंसा सुवेदीलगायतले अभिनय गरेका छन् । यम थापाको लेखन तथा निर्देशनमा तयार भएको चलचित्र ‘लालीबजार’ गत वैशाख २५ देखि नेपालभरका चलचित्र भवनमा प्रदर्शनरत छ ।

प्रकाशित मिति : १ जेठ २०८३, शुक्रबार  ९ : ०३ बजे

संसद्‍मा हर्कको टिप्पणी : बोल्नकै लागि पनि आन्दोलन गर्नुपर्ने भयो

काठमाडौं– श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले प्रतिनिधि सभामा आफ्ना

पोखराको पर्यटन प्रवर्द्धन गरिँदै

गण्डकी– गण्डकी प्रदेशको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पोखरा र कलकताका पर्यटन

वैशाखयता विपद्का घटनामा ९० जनाको मृत्यु, ५ सय बढी घाइते

काठमाडौं- चालू आर्थिक वर्षको वैशाख १ गतेदेखि जेठ २७ गतेसम्मको

नापी कार्यालयको सेवा लिँदा ‘मेरो कित्ता’मार्फत राजस्व तिर्नुपर्ने

काठमाडौं– बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नापी कार्यालयबाट सेवा लिँदा तिर्नुपर्ने राजस्व

रास्वपाको नियतमाथि विपक्षीको शङ्कैशङ्का

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अभिव्यक्ति र सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको