काठमाडौं- सहकारी ठगीसहितका मुद्दा खेपिरहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँगै उनका साझेदारहरूको पनि मुद्दा सरकारले फिर्ता लिएको छ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले शुक्रबार रविसँगै मुद्दा खेपिरहेका अरू सबै प्रतिवादीको पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले उक्त मुद्दामा अन्य प्रतिवादीहरूका हकमा पनि अभियोग दाबी बढी लिइएको ठहरसहित मुद्दामा संशोधन गरिएको जानकारी दिएकी छन्।

यसअघि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको वेबसाइटमा अपलोड गरिएको निर्णयमा त्रुटि भएको पाइएपछि सँच्याइएको जानकारी उनले दिएकी छन् ।

उनले यो मुद्दामा अघिल्लो निर्णय वेबसाइटमा राख्दा टाइप त्रुटि भएकाले सुरूमा रविको मात्रै मुद्दा फिर्ता भएकवमा अब अन्य अभियुक्तको पनि सँच्याइएको जानकारी दिइन् । त्यसबेलाको त्रुटिमा सुधार गरेर रविसहित उक्त मुद्दामा सबै प्रतिवादीको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग फिर्ता लिइएको हो ।

उक्त मुद्दा फिर्ताका लागि अरू अभियुक्तको निवेदन परेको थिएन । लामिछानेकै निवेदनका आधारमा अरू सबै प्रतिवादीको मुद्दामा पनि सोलोडोलो एकै निर्णय गरिएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयले मुद्दा फिर्ता लिँदा निर्णयलाई कानुनी र सार्वजनिक हितमा आधारित भनेको छ। तर विपक्षीहरूले यसलाई ‘राजनीतिक दबाब’ र ‘परिवार संरक्षण’ को उपज भनेका छन्।

लामिछानेसहितका मुद्दाहरू दुई वर्षदेखि चलिरहेका थिए, जसमा सहकारीबाट करोडौं रकम अपचलन गरेको र अमेरिकी नागरिकता लिएको आरोप थियो।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा फिर्ता लिनुको मुख्य कारण पर्याप्त प्रमाणको अभाव र सार्वजनिक हितलाई बताएको छ।

तर भण्डारीकी छोरीको डिम्ब बिक्री प्रकरणमा उनलाई जोगाउन यो निर्णय गरिएको आरोप लागेको छ, जसमा छोरीको नाम मुछिएकी थिइन् । उक्त प्रकरणमा पनि पर्याप्त अनुसन्धान भएको छैन।