काठमाडौं– विनियोजन विधेयक, २०८३ को विभिन्न शीर्षकमाथिको प्रतिनिधिसभा बैठकमा छलफल भएको छ ।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभामा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय, कानुन, पूर्वाधार, गृह मन्त्रालय, ऊर्जा, परराष्ट्र, अर्थ, रक्षाका साथै प्रधानमन्त्री कार्यालय राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति कार्यालयको विनियोजन बजेटका सम्बन्धमा छलफल भएको हो ।

बैठकमा सांसद गुरुप्रसाद बरालले विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयको शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ कायम गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै माध्यमिक तह विद्यालयदेखि नै विज्ञान तथा प्रविधिमा पढाइ गर्नुपर्ने बताए । सांसद बरालले चार अर्बको बजेट रहेको नयाँ मन्त्रालयले विज्ञान प्रविधिका क्षेत्रमा नयाँ योजनाहरू ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । 

त्यस्तै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ कायम गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सांसद रमेशकुमार मल्लले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुराउनुपर्नेमा जोड दिए ।

त्यस्तै पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको शीर्षकको खर्च कटाएर घटाई एक रुपैयाँ कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सांसद  बलावती शर्माले भौतिक विकासको खाका बजेटमा नभएकोले खर्च कटौतीको प्रस्ताव गरेको बताइन् । उनले सडक, विद्यालय, झोलुङ्गे पुल निर्माणजस्ता विषयमा सरकारले ध्यान दिन नसकेको धारणा राखिन् । 

त्यसैगरि सांसद विष्णुमाया विकले गृह मन्त्रालयको शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ कायम गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी छन् ।  भने सांसद यज्ञबहादुर बोगटीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ कायम गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरे ।