काठमाडौं- नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) पीडितसँग वार्ता गर्न वार्ता टोली गठन गरेको छ। बैठकले नयाँ डिजाइनका सिक्का टक्मरी गर्न स्वीकृति दिनेसम्मका सात महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।

बैठकले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बाट प्रभावित नागरिकका माग सम्बोधनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।

टोलीमा अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहनेछन्।

यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकलाई रु. १ र रु. २ दरका नयाँ डिजाइनका सिक्का टक्मरी गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल कानून सूचना पाइलट प्रणाली स्थापना गर्न दक्षिण कोरिया सरकारबाट प्राप्त हुने १८ लाख १० हजार अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्बाट संरक्षित क्षेत्रभित्रको राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा रहेका रूख तथा पोल हटाउन स्वीकृति प्राप्त आयोजनाको हकमा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले थप रूख तथा पोल हटाउन स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

बैठकले विभिन्न मन्त्रालयहरूको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्नुका साथै ‘नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) (पहिलो संशोधन) आदेश, २०८३’ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै, सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था पनि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ।