काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन र परिमार्जन गर्दै नयाँ सर्कुलर जारी गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरूलाई सम्बोधन गर्दै विभिन्न ६ बुँदामा महत्वपूर्ण व्यवस्थाहरू थप तथा परिमार्जन गरेको हो ।

सेयर कर्जा (मार्जिन लेन्डिङ) मा थप सुविधा

राष्ट्र बैंकले सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको सीमामा केही खुकुलो व्यवस्था गरेको छ । अब धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत संस्थाको सेयरको मूल्यांकन गर्दा पछिल्लो १८० कार्यदिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य वा सेयरको प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यसको बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सकिनेछ । 

यसका साथै, बैंकहरूले संस्थाको चुक्ता पुँजी, मुनाफा, क्रेडिट रेटिङ र नियामक पालना जस्ता आधारमा ’प्रोडक्ट पेपर’ तयार गरी संस्थाको सबलता मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ । 

यस्तो मूल्यांकनमा उच्च अंक पाउने संस्थाहरूको सेयरमा थप १० प्रतिशत बिन्दुसम्म (अर्थात ८० प्रतिशतसम्म) कर्जा मूल्य अनुपात कायम गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो ‘प्रोडक्ट पेपर’ बैंकले आफ्नो वेबसाइटमा समेत राख्नुपर्नेछ ।

निर्माण व्यवसायीलाई ऋण पुनरसंरचनाको अवसर

सार्वजनिक निकायबाट भुक्तानी पाउन बाँकी रहेका कारण समस्यामा परेका निर्माण व्यवसायीहरूलाई राष्ट्र बैंकले विशेष राहत दिएको छ । 

निर्माण कार्य सम्पन्न भएका वा भइरहेका तर भुक्तानी बाँकी रहेका व्यवसायीहरूको अनुरोधमा बैंकहरूले नगद प्रवाह विश्लेषण गरी १० प्रतिशत ब्याज असुल गरेर कर्जाको पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न सक्नेछन् । 

यस्तो सुविधा २०८३ असोज मसान्तसम्म लिइसक्नुपर्नेछ र यसरी पुनरसंरचना गरिएको कर्जामा न्यूनतम ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ ।

सवारी कर्जामा सहुलियत

सवारी साधन कर्जाको हकमा पनि राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था गरेको छ । सामान्यतया निजी र विद्युतीय सवारी साधनमा कर्जा मूल्य अनुपात ६० प्रतिशत कायम गरिएको भएता पनि सार्वजनिक यातायातका रूपमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारी साधनका लागि ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन सकिनेछ । 

साथै, आन्दोलनका कारण क्षति भई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने व्यवसायिक सवारी साधनको हकमा पनि ८० प्रतिशतसम्म कर्जाको सीमा तोकिएको छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य

बैंक खाता खोल्नका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई थप प्राथमिकता दिइएको छ । २०८१ माघ १ गतेदेखि नै नयाँ खाता खोल्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर अनिवार्य गरिएकोमा, अब पुराना खातावालाहरूले पनि २०८३ असोज मसान्तभित्र मोबाइल एप वा अन्य माध्यमबाट आफ्नो परिचयपत्र विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । 

तर, विदेशमा रहेका नेपाली, अशक्त, र १६ वर्ष मुनिका नाबालिगका हकमा भने केही विशेष छुट र सर्तहरू राखिएका छन् ।

चालु पुँजी कर्जा र ब्याज आम्दानी सम्बन्धी व्यवस्था

‘चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९’ मा रहेको भेरियन्स सम्बन्धी व्यवस्था लागू हुने समयलाई पर सारिएको छ । अब यो व्यवस्था २०८४ साउन १ गतेदेखि मात्र लागू हुने जनाइएको छ ।

त्यसैगरी, बैंकहरूको ब्याज आम्दानी लेखाङ्कनको हकमा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १५ दिनभित्र प्राप्त भएको ब्याज रकमलाई मात्र आम्दानीमा गणना गर्न पाइनेछ । प्राप्त हुन बाँकी रहेको अन्य ब्याज रकमलाई भने कर, बोनस र अन्य अनिवार्य कोषहरू कट्टा गरी बाँकी रहेको रकम नियामक कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।