सर्वोच्चको आदेशसँगै पशुपति धर्मशाला खाली गराउने बाटो खुल्यो, मारवाडी समितिको मोही दाबी अस्वीकृत « Khabarhub

सर्वोच्चको आदेशसँगै पशुपति धर्मशाला खाली गराउने बाटो खुल्यो, मारवाडी समितिको मोही दाबी अस्वीकृत

पशुपति गौशाला धर्मशाला कोषमै फिर्ता, जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला सर्वोच्चबाटै सदर


१ मंसिर २०८३, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले मारवाडी सेवा समितिले कब्जा गरी व्यावसायिक प्रयोजनमा सञ्चालन गर्दै आएको पशुपति गौशाला धर्मशालाको जग्गा पशुपति क्षेत्र विकास कोषमै फिर्ता हुने अन्तिम फैसला गरेको छ।

सर्वोच्चले उच्च अदालत पाटनको २०८३ वैशाख २१ गतेको फैसला सदर गर्दै धर्मशाला खाली गराउने कानुनी बाटो खोलिदिएको हो।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले मारवाडी सेवा समितिद्वारा दायर ‘मुद्दा दोहोर्‍याइ हेरी पाऊँ’ भन्ने निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अनुमति दिन अस्वीकार गरेको हो।

आदेशमा उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसलामा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ को उपदफा १ को खण्ड (क) र (ख) को अवस्था विद्यमान नदेखिएकाले मुद्दा दोहोर्‍याउन नमिल्ने उल्लेख छ। सर्वोच्चले असोज १३ गते नै यो आदेश जारी गरेको भए पनि दसैँ, तिहार र छठ बिदाका कारण कोष र सम्बन्धित निकायमा ढिलोगरी जानकारी पुगेको हो।

यसअघि उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय खड्गबहादुर केसी र रमेशप्रसाद ज्ञवालीको संयुक्त इजलासले काठमाडौँ जिल्ला अदालतको २०८१ असोज १६ गतेको फैसला सदर गरेको थियो।

जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलको इजलासले साविक पशुपति वडा नम्बर २ को कित्ता नम्बर ८३ को चार रोपनी १५ आना दुई दाम र कित्ता नम्बर ८५ को चार रोपनी १० आना जग्गामा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक नलाग्ने ठहर गरेको थियो।

अदालतको फैसलामा उक्त जग्गा श्री पशुपति अमालकोट कचहरीमा दर्ता भएको गुठीको जग्गा रहेको र समितिले दाबी गरेजस्तो मोहियानी हकको कुनै आधिकारिक प्रमाण पेस हुन नसकेको उल्लेख छ।

२०६० जेठ १२ गते पशुपति अमालकोट कचहरीसँग सम्झौता गर्दा समिति आफैँले धर्मशालाका भौतिक संरचनामाथि कचहरीको पूर्ण स्वामित्व स्वीकार गरेको तथ्यलाई अदालतले मुख्य आधार बनाएको छ।

जिल्ला अदालतको फैसलामा ‘वादी (समिति) आफैँले गरेको करार सम्झौताका सर्तहरूबाट विबन्धित रहेको हुँदा दाबीको जग्गामा आफ्नो मोही हक रहेको भन्न पाउने अवस्था देखिँदैन’ भनिएको छ।

२०६० जेठ १२ को सम्झौतामा समयावधि उल्लेख नभएको तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, विशेष अदालत र सर्वोच्च अदालतका अघिल्ला निर्देशनअनुसार वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ बुझाउनेलगायतका सर्त संशोधन नगरिएकाले २०८० साउन १७ गते कोषले सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय कानुनसम्मत रहेको ठहर अदालतले गरेको छ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पूर्वसदस्यसचिव डा. मिलनकुमार थापाले एक दशक लामो न्यायिक संघर्षपछि भगवान् पशुपतिनाथको सम्पत्ति फिर्ता भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले कोष सञ्चालक परिषद्को २०८१ असोज २० गतेको निर्णय र असोज २२ गते कोष तथा काठमाडौँ महानगरपालिकाबीच भएको सहमतिअनुसार धर्मशालालाई गैरनाफामूलक ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए।

‘वर्तमान प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह काठमाडौँ महानगर प्रमुख हुँदा नै पशुपतिको सम्पत्ति फिर्ता गरेर राज्यकै निकायमार्फत सञ्चालन गर्ने कार्यमा अग्रसर हुनुभएको थियो,’ डा. थापाले भने, ‘अब सरकारले तत्कालै धर्मशाला खाली गराएर उक्त सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। न्यायमूर्तिहरूले पशुपतिको सम्पत्ति रक्षा गरिदिनुभयो, ढिलै भए पनि न्याय प्राप्त भयो।’

अधिवक्ता कृष्णमुरारी पुडासैनीले पनि तीनवटै तहका अदालतबाट फैसला भइसकेकाले अब सरकारलाई फैसला कार्यान्वयन गर्दै धर्मशाला खाली गराउन कुनै कानुनी अवरोध नरहेको बताए।

ऐतिहासिक दस्तावेजअनुसार वि.सं. १९९९ जेठ ५ गतेको पुर्जीमार्फत पशुपतिमा छोडिएका दूध कटुवा नन्दी (साँढे) को संरक्षण तथा जुनेलो घाँस लगाउन हरिनारायण भनिने रामकुमार मारवाडीलाई जग्गा उपलब्ध गराइएको थियो।

कोषको अभिलेखमा कुल नौ रोपनी नौ आना दुई पैसा जग्गामा कोही पनि मोही नरहेको र २०६० सालमा समितिलाई धर्मशाला सञ्चालन गर्न मात्र दिइएको उल्लेख छ।

प्रकाशित मिति : १ मंसिर २०८३, मंगलबार  ७ : १२ बजे

लुम्बिनीले गुमायो दोस्रो विकेट

काठमाडौं– नेपाल प्रिमियर लिग एनपीएल अन्तर्गत पहिलो क्वालिफायरमा अहिले सुदूरपश्चिम

लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमको खेल हेर्न मैदानमा पुगेका समर्थक (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– तेस्रो संस्करणको नेपाल प्रिमियर लिग(एनपीएल)अन्तर्गत मंगलबार लुम्बिनी लायन्स र

रन नजोड्दै लुम्बिनीले गुमायो पहिलो विकेट

काठमाडौं– नेपाल प्रिमियर लिग एनपीएल अन्तर्गत पहिलो क्वालिफायरमा अहिले सुदूरपश्चिम

सर्वोच्चको आदेशसँगै पशुपति धर्मशाला खाली गराउने बाटो खुल्यो, मारवाडी समितिको मोही दाबी अस्वीकृत

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले मारवाडी सेवा समितिले कब्जा गरी व्यावसायिक

एनपीएलको पहिलो क्वालिफायरमा सुदूरपश्चिमले लुम्बिनीलाई दियो १ सय ६ रनको लक्ष्य

काठमाडौं– नेपाल प्रिमियर लिग एनपीएल अन्तर्गत पहिलो क्वालिफायरमा अहिले सुदूरपश्चिम