निर्वाचन सामग्री आपूर्तिका लागि आयोगमा १३ सेवाप्रदायक संस्था सूचीकृत « Khabarhub

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ४७ दिन बाँकी

निर्वाचन सामग्री आपूर्तिका लागि आयोगमा १३ सेवाप्रदायक संस्था सूचीकृत


३ माघ २०८२, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


60
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले हिमाली तथा उच्च हिमाली क्षेत्रमा मतपत्रलगायतका सामग्री ढुवानीका लागि विभिन्न १३ व्यवसायीक संस्था सूचीकरण गरेको छ ।

आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आवश्यक निर्वाचन सामग्री, मतपत्र तथा अन्य अत्यावश्यक सामग्री ढुवानीका लागि कुरियर सेवातर्फ दुई वटा फर्म छनौट गरेको हो ।

आयोगका अनुसार, यसरी छनोट भएका व्यवसायीक फर्ममा साझा कुरियर एण्ड कार्गो र ट्रान्स एयर इन्टरनेशनल लजिष्टिक प्रालि रहेका छन् । आयोगले हेलिकोप्टर सेवातर्फ पनि फर्म वा कम्पनीलाई सूचीकृत हुन आग्रह गरेको भएपनि कुनै पनि फर्मले दर्ता गराएका छैनन् ।

यस्तै, ट्रक तथा कन्टेनर सेवा उपलब्ध गराउनका लागि ११ वटा फर्म सूचीकरण भएका छन् । आयोगका अनुसार यसरी दर्ता भएका सेवा प्रदायकमा हिमालयन कार्गो लजिष्टिक, वासुकी ट्रान्सपोर्ट, चितवन रोडवेज क्यारियर, न्यू भैरव ट्रान्सपोर्ट, अदिति ट्रान्सपोर्ट छन् ।

यस्तै, ओम ट्रान्सपोर्ट, हरहर महादेव ढुवानी सेवा, देउती बज्यै कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रालि, कृष्ण ट्रान्सपोर्ट, धवलागिरि कालिका कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स र एयर मनकामना कुरियर एण्ड कार्गो प्रालि सूचीकृत भएका छन् ।

आयोगले गत पुस १७ गतेको सार्वजनिक सूचनाका आधारमा प्राप्त भएका निवेदनलाई तोकिएको शर्त र वार्षिक औसत कारोबारको आधारमा मूल्याङ्कन गरी ती सेवाप्रदायक फर्मलाई सूचीकृत गरिएको जानकारी दिएको छ ।

ती सेवाप्रदायक संस्थालाई आयोगले निर्वाचन सामग्री आपूर्तिका लागि परिचालन गर्नेछ ।

प्रकाशित मिति : ३ माघ २०८२, शनिबार  ७ : ०३ बजे

प्रधानमन्त्री शाह र बागमती प्रदेशका सांसदहरूबीच छलफल

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले बागमती प्रदेशबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूसँग छलफल

प्रतिबन्धित क्षेत्रबाट ल्याइएका चार हजार बढी चल्ला नष्ट

किमाथांका– प्रतिबन्धित क्षेत्रबाट यहाँ ल्याइएका चार हजार बढी ब्रोइलर कुखुराका

नीतिगत सुधार, सुशासन र सेवा प्रवाहमा ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठको जोड

काठमाडौं- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नीतिगत सुधार,

निजी विद्यालयमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति अनिवार्य, कार्यान्वयन नगरे कारबाही गर्न मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौं– शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निजी विद्यालयहरूले कुल विद्यार्थी

आयल निगमको घाटा अझै उच्च, जटिल परिस्थिति बुझिदिन उपभोक्तालाई आग्रह

काठमाडौं- नेपाल आयल निगमले सामाजिक सञ्जालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यका विषयमा