काठमाडौँ – दुधौली नगरपालिका–७ का १७ वर्षीय शिव सदा विष सेवनपछि उपचार गराएर सामान्य अवस्थामा फर्किए पनि आर्थिक अभावका कारण विराटनगरस्थित निजी अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुन सकेका छैनन् । करिब १ लाख ३० हजार रुपैयाँ उपचार खर्च तिर्न नसक्दा उनको परिवार संकटमा परेको छ भने रकम जुटाउन गाउँतर्फ हिँडेकी उनकी आमा हालसम्म सम्पर्कविहीन छिन् ।

यस घटनाले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा विपन्न नागरिकका लागि संविधान र कानुनले सुनिश्चित गरेको निःशुल्क उपचार व्यवस्था व्यवहारमा कति कमजोर छ भन्ने प्रश्न फेरि उठाएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ । साथै आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट कसैलाई पनि वञ्चित गर्न नपाइने व्यवस्था छ । स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७ अनुसार अस्पतालले कुल शय्याको कम्तीमा १० प्रतिशत बेड विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीका लागि निःशुल्क छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, व्यवहारमा यो व्यवस्था प्रभावकारी देखिएको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको ‘फ्री हेल्थ पोर्टल’ का अनुसार हालसम्म ५६ वटा अस्पतालले मात्र निःशुल्क शय्यासम्बन्धी विवरण अद्यावधिक गरेका छन् । अन्य अस्पताल अझै प्रक्रियामै छन् ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भक्तबहादुर केसीका अनुसार कतिपय अस्पतालले समयमै डेटा अपडेट नगर्दा सेवा प्रभावकारितामा समस्या देखिएको छ । साथै, विपन्न नागरिकले सेवा लिन पालिकाबाट आवश्यक कागजात ल्याउनुपर्ने व्यवस्था, जानकारीको अभाव र प्रक्रियागत जटिलताले पनि सेवामा पहुँच कमजोर बनाएको उनले बताए ।

“यदि कुनै विपन्न नागरिकसँग उपचार खर्च तिर्न सक्ने अवस्था छैन भने उसले पालिकाबाट प्रमाणित कागजात ल्याएर निःशुल्क सेवा लिन सक्छ,” केसीले भने । यद्यपि, निःशुल्क बेडअन्तर्गत के–कस्ता सेवा पूर्ण रूपमा निःशुल्क हुने भन्ने विषय अझै स्पष्ट नभएको उनले स्वीकार गरे । उनका अनुसार हालको व्यवस्था मुख्य रूपमा बेड चार्जमा केन्द्रित देखिए पनि उपचारका अन्य खर्चबारे स्पष्ट कार्यविधि आवश्यक छ ।

सरकारी तथ्याङ्कअनुसार देशभरका अस्पतालमा कुल ७ हजार ४ सय ४५ बेडमध्ये ८ सय ७२ बेड निःशुल्क उपचारका लागि छुट्याइएका छन् । तर, तीमध्ये जम्मा ८ बेड मात्र प्रयोगमा छन् भने ८ सय ६४ बेड अझै खाली छन् । प्रदेशगत रूपमा हेर्दा सुदूरपश्चिमको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा १२०, मधेशको नेसनल मेडिकल कलेजमा ५०, बागमतीको कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसमा ५० र कोशीको नोबेल मेडिकल कलेजमा ४५ निःशुल्क बेड खाली रहेको देखिन्छ ।

एकातिर निःशुल्क बेड खाली रहेको तथ्याङ्क देखिन्छ भने अर्कोतर्फ शिव सदाजस्ता विपन्न बिरामी उपचार खर्च तिर्न नसकेर अस्पतालमै रोकिन बाध्य छन् । निजी अस्पतालमा उपचार गराइरहेका उनी आर्थिक अभावका कारण डिस्चार्ज हुन नसकेको घटना सार्वजनिक भएपछि स्वास्थ्य प्रणालीको पहुँच र समानताको प्रश्न उठेको छ ।

कार्यान्वयनमा एकपछि अर्को समस्या
स्वास्थ्य क्षेत्रका सरोकारवालाका अनुसार निःशुल्क उपचार व्यवस्था प्रभावकारी नहुनुका प्रमुख कारणमा जानकारीको अभाव, जटिल प्रशासनिक प्रक्रिया र अस्पतालको निष्क्रियता रहेका छन् । धेरै बिरामीलाई यस्तो सुविधा रहेको जानकारी नै नहुने र अस्पतालले पनि सक्रिय रूपमा जानकारी नदिने समस्या देखिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी केसीले बताए । यस्तै, आवश्यक कागजात र सिफारिस प्रक्रिया जटिल हुँदा वास्तविक लाभग्राही सेवा लिनबाट वञ्चित हुने अवस्था छ । कतिपय अवस्थामा बेड उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि ‘खाली छैन’ भन्दै बिरामी फर्काइने गुनासोसमेत आउने गरेको उनले बताए ।

सरकारले अनलाइन प्रणालीमार्फत पारदर्शिता बढाउने प्रयास गरे पनि यसको प्रभावकारी प्रयोग हुन नसक्दा अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको उनको भनाइ छ ।

निःशुल्क सेवाको प्रक्रिया के छ ?
निःशुल्क उपचार सेवा लिन बिरामी वा आफन्तले पहिले अस्पतालमा दर्ता गर्नुपर्छ । आकस्मिक अवस्थामा भने तुरुन्त उपचार सुरु गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसपछि अस्पतालको सामाजिक सेवा एकाइले आर्थिक अवस्था मूल्याङ्कन गरी सिफारिस गर्छ।

सिफारिसका लागि नागरिकता, वडाको सिफारिस, गरिबी परिचयपत्र, अपाङ्गता वा ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्रजस्ता कागजात आवश्यक पर्न सक्छन् । तर, आकस्मिक अवस्थामा कागजात नभए पनि उपचार रोक्न पाइँदैन । सिफारिसपछि अस्पतालले निःशुल्क बेड उपलब्ध गराउने, औषधि, परीक्षण र भर्ना खर्चमा सहुलियत वा पूर्ण छुट दिने व्यवस्था छ ।

हाल देशका विभिन्न अस्पतालमा निःशुल्कका लागि छुट्याइएका सयौँ बेड खाली रहँदा सरकारले सञ्चालन गरेको फ्री हेल्थ पोर्टलले यस सेवाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र जनचेतना अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्ने मन्त्रालयले विश्वास लिएको छ । कानुनमा व्यवस्था भए पनि जनचेतनाको अभावका कारण व्यवहारमा प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा विपन्न नागरिक अझै पनि स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुने जोखिममा रहेकाले सरोकारवाला निकायलाई आ–आफ्नो क्षेत्रबाट पहल गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।