काठमाडौं–  प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित रिट निवेदनहरू दर्ता नगरी रोकिएको भन्दै कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सर्वोच्च अदालत प्रशासनमाथि गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै तत्काल दर्ता गर्न आदेश दिएकी छन्।

उनले अदालत प्रशासनले न्यायिक प्रक्रियामै अवरोध पुर्‍याएको टिप्पणी गर्दै यसलाई ‘न्यायप्राप्तिको बाटोमा अवरोध’ अर्थात् अब्सट्रक्सन अफ जस्टिसको संज्ञा दिएकी छन्।

सोमबार बिहान ११ बजे जारी आदेशमा मल्लले वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल लगायतले संविधानको धारा १३३ अन्तर्गत दायर गर्न खोजेका रिट निवेदनहरू सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दर्ता नगरी अल्मल्याएको उल्लेख गरेकी छन्।

अधिवक्ता गीता थापाको दरपीठविरुद्ध परेको निवेदनसमेत दर्ता नगरिएको भन्दै यसबारे लिखित उजुरी र गुनासो परेको आदेशमा उल्लेख छ।

आदेशअनुसार यसअघि पनि मौखिक रूपमा गुनासो आएको थियो भने नेपाल बार एसोसिएसनले समेत सर्वोच्च अदालतले रिट दर्ता नगरी मौन बसेको भन्दै वैशाख ३० गते प्रेस विज्ञप्तिमार्फत ध्यानाकर्षण गराएको थियो।

त्यसपछि निवेदक र कानून व्यवसायीहरू स्वयं उपस्थित भएर प्रधानन्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गराएको आदेशमा उल्लेख छ।

का.मु. प्रधानन्यायाधीश मल्लले संविधानले न्यायसम्बन्धी अधिकार प्रयोग गर्ने अन्तिम थलो न्यायपालिका भएको स्पष्ट व्यवस्था गरेको भन्दै अदालतमा दर्ता हुन आएका निवेदन कानूनबमोजिम दर्ता गरी न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउनु अदालतको कर्तव्य भएको उल्लेख गरेकी छन्।

‘कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थालाई अदालतको ढोका ढकढक्याउने जन्मसिद्ध अधिकार छ,’ आदेशमा भनिएको छ।

मल्लले अदालत प्रशासनले रिट दर्ता नगरी ‘होल्ड’ मा राखेको तथा इजलासमा पेश हुनुपर्ने विषयसमेत रोकिएको भन्दै प्रश्न उठाएकी छन्। आदेशमा मुख्य रजिष्ट्रार, मुद्दा हेर्ने रजिष्ट्रार र रिट शाखाले निवेदन अल्मल्याएर न्यायिक प्रक्रियालाई नै अवरोध पुर्‍याएको आरोप लगाइएको छ।

उनले मुख्य रजिष्ट्रारसँग ध्यानाकर्षण गराउँदा ‘प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका न्यायाधीश (डा. मनोजकुमार शर्मा) को निर्देशनका कारण दर्ता नगरिएको’ जानकारी आएको पनि आदेशमा उल्लेख गरेकी छन्।

यद्यपि, संविधानको धारा १३६ अनुसार न्याय प्रशासन सञ्चालनको अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशकै हुने भएकाले यस्तो अवस्थामा हस्तक्षेप आवश्यक भएको मल्लको निष्कर्ष छ।

आदेशमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ८ अनुसार रिट दर्ता गर्ने वा दरपीठ गर्ने अधिकार मुख्य रजिष्ट्रारलाई भएको उल्लेख गर्दै कानूनी प्रक्रिया विपरीत रिट रोक्नु न्यायपालिकाको निष्पक्षता, स्वच्छता र स्वतन्त्रतामाथिको उदाशीनता भएको टिप्पणी गरिएको छ।

मल्लले संविधान, न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ र सर्वोच्च अदालत नियमावलीको अधिकार प्रयोग गर्दै सबै रिट निवेदन तथा दरपीठविरुद्धका निवेदन सोही दिन दिउँसो १ बजेसम्म दर्ता गर्न र भोलिपल्टको पेशीमा चढाउन मुख्य रजिष्ट्रारलाई निर्देशन दिएकी छन्। यसका साथै त्यसको जानकारी आफूलाई दिन पनि आदेश दिइएको छ।

यो आदेश सार्वजनिक भएपछि सर्वोच्च अदालतभित्रको प्रशासनिक हस्तक्षेप, न्यायिक स्वतन्त्रता र प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई लिएर नयाँ बहस सुरू भएको छ।

यसैबीच, प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रियाविरुद्ध दायर रिट निवेदन दर्ता गर्न कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले दिएको आदेशप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रतिनिधिसभामा आपत्ति जनाएको छ।

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा नियमावलीमाथिको छलफलका क्रममा विशेष समय लिएर रास्वपा सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लको कदमप्रति नियमापत्ति जनाएका हुन्।

अर्कोतिर, प्रधानन्यायाधीश सिफारिस सम्बन्धी रिट दरपीठ विरूद्धका निवेदन सोमबार नै दर्ता गर्न आदेश दिएपछि सर्वोच्च अदालतमा ‘गाईजात्रा’ भएको छ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले प्रशानसनबाट दरपीठ गरिएको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएसँगै सर्वोच्च प्रशासनका सबै कर्मचारीहरू कार्यालय छोडेर भागेका हुन्।

अहिले सर्वोच्च प्रशासनका अधिकांश शाखा रित्तै छन् । कार्यालयमा कोही पनि कर्मचारी देखिएका छैनन्  कर्मचारीहरूको यस हर्कतविरुद्ध कानुन व्यवासयीहरू प्रदर्शनको तयारीमा छन्।