संसद्‍मा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल « Khabarhub

संसद्‍मा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल


४ जेठ २०८३, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


27
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्ताव बाहेक)माथि प्रतिनिधिसभामा छलफल सुरु भएको छ ।  

गत वैशाख ३१ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको उक्त सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि सोमबारबाट छलफल सुरु भएको हो । 

छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले जनताको अपेक्षा अनुसार आगामी वर्षको बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

छलफलमा भाग लिँदै रास्वपा सांसद झविलाल डुम्रेले विनियोजन विधेयक देशको भविष्य रहेकाले यसलाई नागरिकप्रतिको भरोसाका रुपमा अघि बढाउनुपर्ने बताए । 

उनले आफूहरू आश्वासन बेच्ने राजनीतिबाट अलग भएकाले भाषणले नभई कामले जवाफ दिने उल्लेख गरे । रास्वपाले जनतासँग बाचा गरेकाले त्यसलाई पुरा गरेरै छाड्ने उनले बताए । 

त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद बासना थापाले सिद्धान्त र प्राथमिकता, दस्ताबेजका रुपमा मात्रै नभई कार्यान्वयनयोग्य बनाउनुपर्ने धारणा राखिन् । 

उनले सङ्घ, प्रदेश  स्थानीय तहबीच दोहोरपन हटाएर समन्वय बढाउन आग्रह गरिन् । 

सांसद थापाले सरकार खर्चमूखी मात्रै नभई संरचनात्मक सुधारोन्मुख हुन खोजे पनि व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न भने चुनौती रहेको बताइन् । 

त्यस्तै नेकपा एमालेका सांसद पुष्पराज कँडेलले संविधानको तीनखम्वे अर्थनीति र समाजवादोन्मुख लक्ष्यलाई समेट्न नसकेको बताए । 

उनले आगामी बजेटले पञ्चवर्षीय योजनालाई अवलम्बन गनुपर्नेमा त्यस्तो नदेखिएको टिप्पणी गरे । 

प्रकाशित मिति : ४ जेठ २०८३, सोमबार  ३ : २३ बजे

चिडियाखानामा बर्डफ्लु नियन्त्रणमा

ललितपुर । ललितपुरको जावलाखेलस्थित सदर चिडियाखानामा गत असार ५ गते

सानेपाबाट कबाडी बोकेका १० ट्रक सशस्त्र प्रहरीको नियन्त्रणमा

काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले ललितपुरको सानेपाबाट कबाडी बोकेका

स्कुल बसले किच्दा ५ वर्षीया बालिका र सहचालकको मृत्यु

काठमाडौँ । सिरहा जिल्लाको लक्ष्मीपुरपतारी गाउँपालिका–२ पर्सास्थित भित्री सडकखण्डमा स्कुल

महान्यायाधिवक्ताको योग्यता विवादमा सर्वोच्चले झिकायो अध्यागमन रेकर्ड

काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता डा नारायणदत्त कँडेलको योग्यतासम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतले

कर्मचारीहरूको सम्पूर्ण सरुवा प्रक्रिया अब अनिवार्य रूपमा डिजिटल प्रणालीमार्फत

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन