काठमाडौं– ललितपुरको पुल्चोकस्थित राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग अगाडि विगत ६ दिनदेखि सडकमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा धर्ना दिइरहेका नागरिकहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी तत्कालका लागि गाँस, बास र स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था गर्ने सरकारको आग्रहलाई नागरिक बचाउ महाअभियानका अगुवाहरूले अस्वीकार गरेका छन् ।

सडकको खुला र जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका नागरिकको जीवन रक्षाका लागि सरकारले उनीहरूलाई पहिले सुरक्षित ठाउँमा लैजाने र त्यसपछि मात्रै उनीहरूका मागहरूबारे बुँदागत रूपमा गम्भीर छलफल गर्ने स्पष्ट प्रस्ताव राखेको थियो । 

तर, दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको महाअभियानका तर्फबाट खटिएका वार्ता टोलीका सदस्यहरूले सरकारको यो मानवीय आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै सडकमा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न मानेका छैनन् ।

सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव लिलाधर सुवेदीका अनुसार सरकार नागरिकको सुरक्षा र माग सम्बोधनमा अत्यन्तै गम्भीर भएर वार्ताको टेबलमा बसिसकेको छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले समेत गत साउन २९ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्र लेखेर र आज प्रेस विज्ञप्तिसमेत जारी गरी सडकमा रहेका नागरिकलाई पहिले सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी बसोबास तथा सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउन र संवादलाई निरन्तरता दिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

सरकार नागरिकको जिउधनको सुरक्षा गर्दै आयोगको सुझावसमेतलाई ध्यानमा राखेर वार्ताबाटै समस्याको निकास निकाल्न तयार हुँदाहुँदै पनि आन्दोलनका नेतृत्वकर्ता दुर्गा प्रसाईं र उनको निर्देशनमा चलेको वार्ता टोलीले भने यो आग्रहलाई लगातार लत्याइरहेको सुवेदीले बताए।

धर्नामा रहेका एक अगुवाले सर्वसाधारणलाई सडकमा अगाडि सारेर, उनीहरूको स्वास्थ्य र जीवनलाई जोखिममा पार्दै प्रसाईंले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थसिद्ध गर्न खोजेको बताए।

 उनले भने, ‘सरकारसँग वार्ता सुरु भइसकेको छ । अब नागरिकलाई चिसो सडकबाट सुरक्षित स्थानमा सारौँ र उहाँहरूलाई बचाऔँ भन्दा हाम्रै नाइके (दुर्गा प्रसाई)ले मान्दैनन् । वृद्ध उमेरका नागरिकलाई ६ दिनदेखि सडकमा राख्दा उहाँहरूको स्वास्थ्य बिग्रिसकेको छ ।’

प्रसाईंले मंगलबार विष्णु बोहराको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय टोलीलाई सरकारसँग वार्ताका लागि पठाएका थिए । उक्त वार्तामा सरकारी टोलीले ‘पहिले सडकमा रहेका नागरिकलाई बचाउन सहयोग गर्नुहोस्, अनि मागबारे विस्तृत छलफल गरौँला’ भनेर आग्रह गरेको थियो । त्यसबारे प्रसाईंसँग सल्लाह गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट राति अबेर बाहिरिएको उक्त टोली बुधबार वार्तामा गएन । यद्यपी प्रसाईंले उल्टै सरकारलाई आरोप लगाउँदै भिडियो सार्वजनिक गरे।

पुल्चोकमा धर्नामा रहेका एक व्यक्तिले पछिल्लो अवस्थाबारे असन्तोष व्यक्त गर्दै भने, ‘सर्वसाधारणलाई भड्काएर सडकमै जोखिममा राखिरहने प्रसाईंको यो राजनीति र हठका कारण वास्तविक पीडितहरू झन् संकटमा परेका छन् ।’