काठमाडौं- गृहमन्त्री सुधन गुरुङले विपद् व्यवस्थापन आफ्नो मन्त्रालयको प्राथमिक जिम्मेवारी भएकाले सरकार यस विषयमा संवेदनशील र जिम्मेवार रहेको बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद गोपाल शर्माले जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा विपद्बाट प्रभावित नागरिकको उद्धार तथा राहतका विषयमा सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री गुरुङले विपद् प्रभावितलाई राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक काम भइरहेको जानकारी दिए।

उनका अनुसार हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार एउटै परिवारबाट एक जनाले मात्र विपद् राहतसम्बन्धी लाभ प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ। एकभन्दा बढी व्यक्तिलाई लाभ उपलब्ध गराउन विपद् आउनुअघि नै अंशबण्डा भइसकेको र उनीहरू अलग्गै बसेको हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको उनले स्पष्ट पारे।

मन्त्री गुरुङले उक्त व्यवस्था संशोधन गरी विपद् प्रभावितलाई थप प्रभावकारी रूपमा राहत उपलब्ध गराउने तथा स्थानीय तहलाई विपद् व्यवस्थापनमा पूर्ण जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यले कार्यदल गठन गरिएको बताए। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुखको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले काम अघि बढाइरहेको उनले जानकारी दिए।

स्थानीय तहमा भवन निर्माण गर्दा भवन निर्माण संहिता अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसका लागि आवश्यक समन्वय र सहजीकरण भइरहेको बताए।

विपद् व्यवस्थापन कुनै एक तहको सरकारको मात्र जिम्मेवारी नभई संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनै तहका सरकारको साझा दायित्व भएको गृहमन्त्री गुरुङले स्पष्ट पारे। उनले विपद् प्रभावितको उद्धार, राहत तथा व्यवस्थापनका काममा तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य भइरहेको जानकारी दिए।