काठमाडौं – प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निर्देशन तथा स्वदेशी उद्यमी र व्यवसायीसँगको परामर्शका आधारमा सरकारले सरकारी निकायमा स्वदेशी उत्पादन तथा सेवाको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बुधबार सबै सरकारी निकायलाई पत्राचार गर्दै स्थानीय सीप तथा उद्यमको प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले स्वदेशी वस्तु तथा सेवा प्रयोग गर्न अनुरोध गरेको हो ।

पत्रमार्फत संघीय मन्त्रालय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारी निकायसँगै विदेशस्थित नेपाली नियोगलाई समेत स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन भनिएको छ ।

सरकारी निकायले अब स्टेशनरी, फर्निचर, निर्माण सामग्री तथा खाद्य वस्तु खरिद गर्दा नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । यस्तै, सरकारी बैठक, समारोह तथा कोसेलीमा नेपाली हस्तकलाका सामग्री प्रयोग गर्न पनि कार्यालयले आग्रह गरेको छ ।

सार्वजनिक निकायले बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा स्वदेशी वस्तुलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने जनाइएको छ। उक्त व्यवस्थाको नियमित अनुगमन तथा त्रैमासिक निरीक्षण गर्नुपर्ने प्रावधानसमेत पत्रमा राखिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग बढाएर नेपाली उद्यमी तथा व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने र मुलुकभित्रै रोजगारी तथा आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था अघि बढाइएको हो ।