काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) फागुन २१ मा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा १ सय बुँदा वाचापत्रसहित चुनावी मैदानमा होमिएको थियो ।

निर्वाचनमा झण्डै दुईतिहाइ बहुमत ल्याएपछि बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ को नेतृत्वमा बनेको सरकारले पनि मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकमार्फत् नै आफ्ना वाचालाई नीति तथा कार्यक्रमकै रूपमा अघि सारिसकेको छ ।

वाचापत्रकै संख्यात्मक ढाँचामा रहेर बालेन सरकारले सय वटा शासकीय सुधारका कार्यक्रमसहित सरकार सञ्चालन सुरु गरेको छ । साथै, सरकारले आगामी बजेट तथा तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने गरी राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पनि सार्वजनिक गरेको छ ।

लामो समयदेखिको राजनीतिक अस्थीरता, सही योजनाबद्ध कार्यक्रम र सुशासनको अभावबीच मुलुकको शासन व्यवस्था र अर्थतन्त्र नै विकृत भएको विश्लेषण हुँदै आएका छन् । थुप्रै क्षेत्रसँग सम्बन्धित तथ्यांकहरूले पनि मुलुकमा धेरै समस्या रहेको देखाएका छन् ।

त्यही सन्दर्भमा मुलुकको अर्थतन्त्र सम्हाल्न ठूलो जनादेशसहित आइपुगेको बालेन सरकारसँग चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्न तीन महिना पनि पूरा समय छैन । राज्यका आधारभूत पक्षलाई अनिवार्य सम्बोधन गर्दै पार्टी र सरकारको तर्फबाट सार्वजनिक गरेका प्रतिबद्धता कसरी कार्यान्वयन गर्ला ?

महत्वाकांक्षी वाचापत्र, शासकीय सुधार र राष्ट्रिय प्रतिबद्धता

रास्वपाको वाचापत्र, शासकीय सुधार र राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको बुँदाहरूले सरकारले सरकार सञ्चालनमा सुधार गर्दै मुलुकको तीव्र विकासको नेतृत्व सरकारले गर्न खोजेको संकेत गरेको बुझ्न सकिन्छ । जसले सरकारको तर्फबाट ठूलो स्रोत व्यवस्थापन र खर्च गर्नुपर्ने देखाउँछ ।

रास्वपाको चुनावी वाचापत्रमा सार्वजनिक सेवाको डिजिटलाइजेसन, मान्यताप्राप्त राजनीतिक दललाई राज्यकोषबाट खर्च, सय दिनभित्र सहकारीका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता, विभिन्न संस्थानहरूको निजीकरण र गाभ्ने प्रक्रिया लगायतका विषय छन् ।

त्यस्तै, वाचापत्रमा महिलाहरूका लागि निःशुल्क बस सेवा, रेलमार्गको विस्तार, प्रदेशहरूमा नमूना समावेशी विद्यालय, अधुरा रंगशालाको निर्माण सम्पन्न, प्रत्येक प्रदेशमा एक अत्याधुनिक अपांग पुनर्स्थापना केन्द्र, कृत्रिम अङ्ग प्रयोगशाला, विश्वस्तरीय जलन अस्पताल निर्माण लगायतका तत्काल थप खर्च स्रोत माग गर्ने धेरै कार्यक्रम समेटिएका छन् ।

बालेन सरकारले पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारका एक सय बुँदामा हुलाकलाई गर्भमेन्ट कुरियर सर्भिसका रूपमा विकास गर्ने, लामो समयदेखि रुग्ण आयोजनाको पुनरावलोकन गरी बजेट व्यवस्था, अधिकांश अस्पतालमा बर्न युनिट निर्माण गर्ने लगायतका तत्काल खर्च स्रोतको व्यवस्था गर्नुपर्ने कार्यक्रम रहेका छन् ।

त्यस्तै, सरकारले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा पनि आगामी पाँच वर्षभित्र एक सय अर्ब डलरको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन पुर्‍याउने, प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार डलर पुर्‍याउने, गरिबीको दर १० प्रतिशतमा झार्ने, सिँचाइ आयोजना तीन लाख हेक्टरमा पुर्‍याउने, महेन्द्र राजमार्गलाई तीन वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने, विद्यालयस्तरमा अनिवार्य र निःशुल्क लागू गर्दै जाने, सरकारी विद्यालयमा लगानी थप गर्ने, प्रत्येक जिल्लामा एउटा पुस्तकालय, स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट पाँच वर्षमा ८ प्रतिशत पुर्याउने लगायतका थप खर्चको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कार्यक्रम रहेका छन् ।

चालु खर्च र वित्तीय व्यवस्थालाई नपुग्ने आम्दानी

आयव्ययको दृष्टिकोणबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएको असन्तुलन नयाँ होइन । लामो समयदेखि नै सरकारको आम्दानी चालु खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनको लागि नै अपुग हुँदै आएको छ । गत आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा सरकारले चालु र वित्तीय व्यवस्थापन खर्चमा १३ खर्ब ४२ करोड ४५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । जबकी सरकारको अनुदान सहायता, अन्य आयबाहेक कर आय र गैरकर आय जम्मा ११ खर्ब ७८ अर्ब ८२ करोड २ लाख रुपैयाँ बराबर भएको थियो । जसले गर्दा सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ऋण लिएर नै ऋणको सावाँ र ब्याज तिर्ने अवस्था सिर्जना भएको स्पष्ट देखिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षको वैशाख ५ सम्म सरकारले चालु खर्च, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १० खर्ब ७४ अर्ब ८१ करोड ४५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्दा कर आय र गैर कर आय भने जम्मा ८ खर्ब ९५ अर्ब ५७ करोड ८८ लाख रुपैयाँ मात्रै गरेको छ । सरकारको राजस्व आम्दानी भन्दा चालु खर्च र ऋण व्यवस्थापन खर्च सन्तुलन नै झण्डै १ खर्ब रुपैयाँले कम छ । गत र चालु दुवै आर्थिक वर्षमा सरकारले ऋण व्यवस्थापन र पूँजीगत खर्च व्यवस्थापनको स्रोत आन्तरिक र बाह्य ऋणलाई नै बनाउँदै आएको तथ्यांकले स्पष्ट देखाउँछ ।

अझ सरकारको पुँजीगत खर्च विगतका वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा थप कमजोर हुन पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको सुरु बजेटमा सरकारले पुँजीगत शीर्षकमा ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर, वैशाख ५ सम्म सरकारले १ खर्ब भन्दा पनि कम अर्थात् २४ दशमलव १५ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।

बालेन सरकारसँग चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्न अब पूरा तीन महिना पनि समय बाँकी छैन । त्यसैले, सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा नै शासकीय सुधार र राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामार्फत कार्यान्वयन गर्नेगरी अगाडि सारेका कार्यक्रम पूरा गर्न थप स्रोतको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अनुसन्धान भइरहेको छ : अर्थ मन्त्रालय

रास्वपाको वाचापत्र, सरकारको शासकीय सुधार र राष्ट्रिय प्रतिबद्धताले सिर्जना गर्नसक्ने अधिक खर्चको विषयमा अहिले अनुसन्धान भइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले ती विषयमाथि पूर्ण मूल्यांकन भइनसकेको र अध्ययन जारी रहेको बताए ।

‘वाचापत्र, शासकीय सुधार र प्रतिबद्धतापत्रमा समेटिएका विषय नीतिगत विषय हुन्, हामीले अहिले ती सबै विषयमाथि मूल्यांकन गरिसकेका छैनौँ, ती विषयले हाम्रो अर्थतन्त्रमा कहाँ–कहाँ छुन्छ भनेर अध्ययन गरिरहेका छौँ’, उनले भने । उनले कार्यक्रम विभिन्न विषयगत मन्त्रालयसँग पनि सम्बन्धित भएकाले आगामी आर्थिक वर्षमा पूरा गर्ने काम नीति तथा कार्यक्रममार्फत आउन सक्ने र यस वर्षमा नै गर्नसक्ने कार्यक्रमको लागि रकमान्तरको अधिकार पनि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई दिने निर्णय भइसकेको बताए ।

‘डिजिटल गभर्मेन्टको कुरा छ, त्यसलाई कसरी चरणबद्ध कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयगत मन्त्रालयहरूले पनि होमवर्क गरेका छन्, यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि ती विषय समेटिन सक्छन्, त्यसको आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयले पनि कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न सक्छन्’, उनी भन्छन्, ‘अहिले निर्णय प्रक्रिया छिटो र छरितो गर्नलाई अब रकमान्तर विषयगत मन्त्रालयले गर्ने भनेर निर्णय पनि भएको छ, त्यो भएपछि अब रकमान्तरको लागि अर्थ मन्त्रालयमा फाइल ल्याउन पर्ने भएन, सोही मन्त्रालयको लेखा अधिकारीले तोकिएको विनियोजनअनुसारको रकमान्तर गर्न पाउनुहुने भयो ।’