काठमाडौं – कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पाराश्‍वर ढुङ्‍गानाले साक्षी परीक्षणपछि कानुन निर्माण गरिने स्थापित मान्यता भएको बताएका छन् । ‘प्राईमा फेसी’ नाटक हेरेपछि महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी)ले आइतबार आयोजना गरेको प्यानल डिस्कसनमा सचिव ढुङ्‍गानाले भने, ‘यौन हिंसा कानुन पीडित मैत्री हुनुपर्छ, यो कानुनबारे जनचेतना फैलाउन सामाजिक अभियान्ता संवेदनशील बन्नुपर्छ ।’

नवनियुक्त कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले पदभार ग्रहण गरेसँगै जबरजस्ती करणी, करणीपछि हुने हत्या, यौनजन्य हिंसा तथा बालबालिका सम्बन्धी जघन्य कसुरमा संलग्न दोषीलाई कडा सजाय सुनिश्चित गर्न तथा पीडितलाई शीघ्र न्याय दिलाउन विद्यमान कानुनमा देखिएका अवरोध हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेकी थिइन् । जबरजस्ती करणी र जबरजस्ती करणी पश्चात् हुने हत्याजस्ता जघन्य कसुर, यौनजन्य हिंसा तथा बालबालिका विरुद्ध हुने कसूरमा संलग्न कसूरदारलाई दण्ड सजाय र पीडितलाई शीघ्र न्याय प्रदान गर्नको लागि मुलुकी अपराध संहिता लगायतका कानूनहरूमा देखिएका अवरोध पहिचान गर्न मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन भएको छ ।

यसै शिलशिलामा यौन हिंसा कस्तोसम्म हुँदो रहेछ भन्ने कुरा प्रस्तुत नाटक ‘प्राईमा फेसी’ मा देखाइएको छ । सुजिओ मिलरले लेखेको उक्त नाटकमा पशुपति राईको सशक्त अभिनय रहेको छ । दुई घन्टा लामो नाटकको अनुवाद दुर्गा कार्कीले गरेकी हुन् भने आकांक्षा कार्कीको निर्देशन रहेको थियो ।

कौसी थिएटरमा देखाइएको नाटकमा प्रसिद्ध विश्वविद्यालयमा कानुन अध्ययन गरेकी प्रिजा कुशल वकिल हुन् । महिला हिंसासम्बन्धी वकालत गरिरहेकी प्रिजा आफ्नै साथीबाट हिंसाको शिकार बन्छिन्, त्यसपछि पीडित प्रिजालाई प्रहरी, न्यायालय, घर परिवार र समाजले कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने कुरा नाटकमा सशक्त ढंगले देखाइएको छ ।

नाटक सम्पन्न भएपछि एफडब्लुएलडीकी अधिवक्ता रोजिना श्रेष्ठले सञ्चालन गरेको प्यानल डिस्कसनमा सहमहान्यायाधिवक्ता बिना दाहालले नाटक हेरेपछि डेढ दर्जनभन्दा बढी यौन हिंसाका घटनाहरु मानसपटलमा ताजा बनेर आएको अनुभव सेयर गरेकी थिइन् । प्रत्येक हिंसाको प्रकृति फरक हुने भएकाले यौन हिंसाको कानुन निर्माणमा समाज नै संवेदनशील हुन जरुरी रहेको बताइन् । प्रस्तुत नाटकसँग मिल्दाजुल्दा धेरै पीडितलाई आफूले सहयोग गर्ने प्रयास गर्दागर्दै पनि परिस्थितिले गर्दा पीडितलाई सहयोग र दोषीलाई सजाय दिलाउन नसकिएको उनको अनुभव थियो । अब बन्ने कानुनले यी सबै कुरा समेट्न प्रयास गर्ने उनले बताइन् ।

कानूनहरूमा देखिएका अवरोध पहिचान गर्न बनेको अध्ययन कार्यदलका सदस्य एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले प्यानल डिस्कसनमा यौन हिंसाको मुद्दामा जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्मका आफ्ना अनुभवहरु सुनाएकी थिइन् । आफू पीडित भएको महसुस गरेर कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो । उनले कानुनमा अझै धेरै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याइन् ।

एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले आफूले इच्छा नगरेको काममा हुँदैन ‘नो’ भन्न सक्नुपर्ने बताए । इच्छाविपरित कसैले केही गर्न खोज्छ भने त्यो हिंसा हो, निर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘त्यस्ता इच्छाविपरितका कार्यलाई नाई भन्न सक्नुपर्छ । नाई अर्थात् ‘नो’ भन्दाभन्दै कसैले जबरजस्ती गर्न खोज्छ भने त्यो सजायको भागिदार बन्नुपर्छ ।’

एफडब्लुएलडीकै अधिवक्ता सागर पाठकले कानुनी सहायता कक्ष र भएका कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिए । त्यसैगरी प्यानल डिस्कसनमा सहभागीहरु डा। विष्णु बस्याल, करुणा पराजुली, लुमा सिं विश्वकर्मा, अरुणा जोशी लगायतले विद्यमान कानुनमा देखिएका अवरोध हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउदा ध्यान दिनुपर्ने महत्वपूर्ण सुझावहरु दिएका थिए ।