काठमाडौं- सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम गम्भीर संकटमा पर्दै जाँदा सेवाग्राहीमाथि यसको प्रत्यक्ष असर देखिन थालेको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल (टिचिङ अस्पताल) मा बीमामार्फत उपचार नपाएर सेवाग्राहीहरू खाली हात फर्किन थालेका छन् । लामो समयदेखि भुक्तानी नपाउँदा अस्पतालले ठूलो घाटा व्यहोर्नुपरेको भन्दै माघ १ गतेदेखि टिचिङले सेवा बन्द गरेको हो । अस्पतालका अनुसार स्वास्थ्य बीमाले ४० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ ।

दैनिक हजारौँ सेवाग्राही आउने देशभरीकै रेफरल अस्पतालका रुपमा रहेको टिचिङले स्वास्थ्य बीमा बन्द गरेपछि बिरामी मारमा परेका छन् । अस्पतालका सूचना अधिकारी कालीप्रसाद रोस्याराका अनुसार स्वास्थ्य बीमाका सयौँ बिरामी सेवा नपाएर फर्किने गरेका छन् ।

खबरहबसँग कुरा गर्दै उनले जताबाट पनि आम जनता नै पीडित हुने गरेको भन्दै दुःख व्यक्त गरे । तर, ठूलो घाटा व्यहोरेर अस्पतालले सेवा दिन नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘सेवा बन्द हुनेबारे जानकारी गराउँदा गराउँदै पनि यसबारे थाहा नपाएका कतिपय बिरामीहरु उपचारबिनै फर्किन बाध्य भएका छन् । के गर्नु उनीहरुको दुःख मात्रै हेरेर भएन, यति ठूलो घाटा व्यहोरेर अस्पतालले सेवा दिन सक्दैन ।’

बीमा बापतको रकम समयमै भुक्तानी नपाउँदा मासिक करिब २ करोड रुपैयाँ घाटा व्यहोर्नुपरेको अस्पताल प्रशाशनको भनाइ छ ।

यस्तै, समयमै दाबी भुक्तानी नहुँदा मुटुसम्बन्धी उपचार गर्ने देशकै एक मात्रै विशिष्टकृत अस्पताल शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा आर्थिक अभावका कारण स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत सञ्चालन हुँदै आएका बहिरङ्ग सेवा रोकिने जोखिम बढेको छ ।ओपीडीमा आउने बिरामीबाट पाउनुपर्ने स्वास्थ्य बीमा शोधभर्ना तथा विपन्न सेवा बापतको रकम लामो समयदेखि प्राप्त नभएकाले सेवा निरन्तरता दिन कठिन हुँदै गएको केन्द्रले जनाएको छ ।

केन्द्रका अनुसार बहिरङ्ग र फार्मेसीमार्फत बीमाको सेवा उपलब्ध गराएबापत बीमा बोर्डबाट मात्रै १४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ । यस्तै विपन्न नागरिकको उपचारतर्फ २७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ । यसरी बीमा र विपन्न उपचार शीर्षक गरी केन्द्रले पाउनुपर्ने कुल रकम करिब ४० करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

समयमै बीमा र विपन्नमार्फतको भुक्तानी नपाउँदा यतिखेर केन्द्रको दैनिक सेवा नै प्रभावित हुने अवस्था पुगेको केन्द्रको भनाइ छ ।

उता नेपालगञ्जस्थित भेरी अस्पतालले पनि लामो समयदेखि स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत उपचार गरेका बीमितको ठूलो रकम भुक्तानी नपाउँदा अस्पतालमा बीमा सेवा नै बन्द हुने अवस्थामा पुगेको जनाएको छ ।

बीमा तथा विपन्न नागरिक उपचार कार्यक्रमअन्तर्गतको करिब १५ करोड रुपियाँ भुक्तानी नआउँदा बीमासँगै अस्पतालका अन्य अत्यावश्यक सेवाहरू समेत ठप्प हुने जोखिम बढेको अस्पताल प्रशाशनले जनाएको छ ।

अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. निराजन सुवेदीका अनुसार बीमा रकम समयमै भुक्तानी नहुँदा बीमामार्फत प्रदान गरिने उपचार सेवा मात्र होइन, अस्पतालले नियमित रूपमा प्रवाह गर्दै आएका डायलाइसिस, क्याथल्याब, आमा सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गतका डेलिभरी सेवा तथा शल्यक्रिया जस्ता अत्यावश्यक सेवाहरू समेत प्रभावित भइ बन्द हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

यसअघि बीएण्डसी टिचिङ हस्पिटल, नोबेल मेडिकल कलेज, चितवन मेडिकल कलेज, नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजलगायत दर्जनौँ निजी तथा शिक्षण अस्पतालले बीमा सेवा बन्द गरिसकेका छन् । यसले सरकारी अस्पताल नजिक नभएका दुर्गम र ग्रामीण भेगका बीमित नागरिकलाई थप समस्यामा पारेको छ ।

सेवा बन्दको श्रृङ्खलाले बीमित नागरिकलाई औषधि अभाव, लामो लाइन, बीमित र गैर–बीमितबीचको व्यवहारिक विभेद र निजी फार्मेसीबाट औषधि किन्न बाध्य हुने अवस्थासम्म पुर्‍याएको छ । स्वास्थ्य बीमाबाट सहज उपचारको अपेक्षा गरेका नागरिकहरू अहिले बीमा नवीकरण नगर्ने अवस्थामा पुग्न थालेका छन् । जसले कार्यक्रमको दिगोपनमै प्रश्न खडा गरेको छ ।

संकटबीच बोर्डका कार्यकारीको राजीनामा

विभिन्न अस्पतालहरुले सेवा बन्द गर्दा बीमा कार्यक्रम नै संकटमा परेको अवस्थामा स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले राजिनामा दिएका छन् ।

उनले आइतबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत प्रधानमन्त्रीसमक्ष राजीनामा बुझाएका हुन् । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम गम्भीर आर्थिक संकटमा परेको र भुक्तानी दायित्व बढेको अवस्थामा काफ्लेले राजीनामा दिएका हुन् ।

अहिलेसम्म सरकारले स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत सेवा प्रदायक अस्पतालहरूलाई करिब ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी नदिएको र अर्थ मन्त्रालयले थप बजेट दिन नसक्ने संकेत गरेपछि बोर्ड दबाबमा परेको थियो ।

उनी पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलको कार्यकालमा बोर्डमा कार्यकारी निर्देशकका रूपमा नियुक्त भएका थिए ।

सरकारकै कारण संकट

नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले सरकार आफैँले २०७२ साल चैत २५ गते बीमा कार्यक्रम शुरु गरेको थियो । २०७४ सालसम्म यो कार्यक्रमको प्रभावकारिता सरकारले हेरेपछि संसद्ले स्वास्थ्य बीमा ऐन ल्याएको थियो ।यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि स्वास्थ्य बीमा नियमावली–२०७५ जारी गरिएको थियो ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार अहिले सक्रिय बीमितको सङ्ख्या करिब ६८ लाख पुगेको छ। सबै ७७ जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम फैलिएको छ । डोल्पाका ३ वटा गाउँपालिका बाहेक ७५० वटा स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालनमा छ ।

बोर्डका अनुसार ७० देखि ७५ प्रतिशत बीमितले सेवा लिने गरेका छन् । तर पछिल्लो समय सरकारकै कमजोरी र बेवास्ताका कारण स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम गम्भीर संकटमा परेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

टिचिङ अस्पतालका सूचना अधिकारी रोस्याराले पनि बारम्बार सरकारकै बेवास्ताका कारण यो सेवा संकटमा पर्दै गएको बताए । यस पटकको गैरदलीय सरकारले पनि कसैको कुरा नसुनेको उनको भनाइ छ ।

‘दलीय सरकार हुँदा कम्तिमा कार्यकर्ताहरु गएर स्वास्थ्यमन्त्री प्रधानमन्त्रीलाई दबाव दिन्थे र केही हदसम्म सुन्थ्यो पनि, तर अहिले सिंहदरबार सुनसान हुने गरेको छ ।’ उनले भने ।

अस्पताल प्रशासनले स्वास्थ्य बीमा बन्द गर्ने सूचना जारी गर्नुअघि तत्कालै थोरै भएपनि रकम भुक्तानी गर्न गरेको आग्रहलाई बेवास्ता गरिएको उनले बताए । सरकारी बेवास्ताकै कारण सेवा बन्द गर्न बाध्य भएको रोस्याराले बताए ।

अब सरकारको ध्यान स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम जोगाउनेतर्फ जान्छ कि यथास्थितिकै निरन्तरता रहन्छ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार स्वास्थ्य बीमा ऐनमा भएको विषयलाई मात्र कार्यान्वयन गर्ने हो भने पनि समस्या समाधान हुन्छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम जनताको पहुँचमा उपचार पुर्‍याउने योजना भएकोले हाल देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए ।

बजेट व्यवस्थापन, कानुन, दररेट पुनरावलोकन र अस्पतालसँगको समन्वय सुधार गरी बिमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

तर प्रिमियम बापत करिब ४ अर्ब उठाउने बोर्डको कुल खर्च भने त्यसको ६ गुणा बढी अर्थात २४ अर्ब छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई १० अर्ब रुपैयाँ दिएको थियो तर त्यो पनि सेवाप्रदायक संस्थाहरुलाई तिरेरै सकिएको बोर्डले बताएको छ ।

अझै ५१० सेवा प्रदायक संस्थालाई करिब ११ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । बीमा बोर्डले सरकारसँग कार्तिकमा अस्पतालहरूलाई भुक्तानी दिन ७ अर्ब २५ करोड अनुदान मागेको थियो । मन्त्रालयले भने जम्मा १ अर्बमात्र उपलब्ध गराएको बोर्डको भनाइ छ ।