काठमाडौं- गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यलाई पूर्ण रूपमा फेरिदिएको छ। अपेक्षाभन्दा धेरै ठूलो जनसमर्थन प्राप्त गर्दै उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अहिले सरकार गठनको निर्णायक चरणमा पुगेको छ।

अझ रोचक त के छ भने, पार्टीले काठमाडौं महानगरका लोकप्रिय मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सार्ने निर्णय गरिसकेको छ। यदि पार्टी आफ्नो निर्णयमा अडिए अबको केही दिनमै देशले नयाँ र युवा नेतृत्व पाउने सम्भावना प्रबल छ।

यो परिवर्तन केवल नेतृत्वको अदलाबदली मात्रै होइन, जनताले पुराना राजनीतिक संरचनाबाट नयाँ विकल्पतर्फ गरेको विश्वासको संकेत पनि हो। तर, यही उत्साहबीच नयाँ सरकारसामु अत्यन्तै गम्भीर र जटिल चुनौती खडा भएका छन्, जसले सुरुवातमै बालेनको नेतृत्वको क्षमता परीक्षण गर्नेछ।

सबैभन्दा ठूलो चुनौती पश्चिम एसियामा चर्किँदै गएको द्वन्द्व हो। खाडी मुलुकमा करिब १७ लाख २९ हजार नेपाली कार्यरत छन्, जसले रेमिट्यान्समार्फत् नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएका छन्। अहिले त्यही क्षेत्र अस्थिर बन्दै जाँदा नेपालीहरूको सुरक्षा पनि गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ।

द्वन्द्व लम्बिँदै गए हजारौँ नेपाली रोजगारी गुमाएर फर्किनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, जसले देशभित्र बेरोजगारी, आर्थिक दबाब र सामाजिक व्यवस्थापनमा थप समस्या निम्त्याउन सक्छ। अहिलेसम्म सरकारकै विवरणअनुसार करिब ६ हजार नेपालीले घर फिर्तीका लागि सम्बन्धित दूतावासमा निवेदन दिइसकेका छन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार हालसम्मको अवस्थाले मिश्रित संकेत दिएको छ। दुबईमा गोरखा निवासी एकजना नेपालीको मृत्यु भएको छ । अन्य अधिकांश नेपाली अहिलेसम्म सुरक्षित छन् । केही नेपाली ड्रोन आक्रमणमा घाइते भए पनि उपचारपछि सामान्य भइसकेको सम्बन्धित दूतावासले जनाएका छन् । युद्ध झन् झन् चर्किँदा जोखिम अझै उच्च छ ।

सरकारले सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै ‘इमर्जेन्सी रेस्क्यु टिम’ गठन गरिसकेको छ। उक्त टोलीले प्रभावित क्षेत्रमा रहेका नेपालीको अवस्थाबारे जानकारी संकलन, आवश्यक समन्वय र उद्धारकार्य अघि बढाउने जिम्मेवारी पाएको छ। यो कदमले सरकार परिस्थितिप्रति सजग रहेको देखाए पनि यसको प्रभावकारिता परीक्षण अझै बाँकी नै छ।

विशेष गरी कतारको ‘रस लाफान’ ग्यास केन्द्रमा कार्यरत नेपालीहरू सबैभन्दा बढी त्रासमा छन्। इरानको आक्रमणपछि उक्त क्षेत्रमा सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ। त्यहाँका कामदारलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। यद्यपि, युद्धको जोखिम टरेको छैन, जसका कारण उनीहरूको मानसिक अवस्था र कामकाजी जीवन दुवैमा असर परिरहेको छ।

उता साउदी अरेबिया र यूएईको दुबईमा भइरहेका ड्रोन आक्रमणले पनि त्यहाँका नेपालीहरूमा असुरक्षाको भावना बढाएको छ। खाडीबाट ६ हजार नेपालीले स्वदेश फर्किन निवेदन दिएको जानकारीसमेत आउन थालेको छ। यस्तो अवस्थामा उनीहरूको उद्धार, व्यवस्थापन र पुनःस्थापनाको जिम्मेवारी नयाँ सरकारका लागि ठूलो परीक्षा बन्नेछ।

सरकारले खाडी क्षेत्रबाट फर्किन चाहनेहरूका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरू गरिकेको जनाएको छ। सम्बन्धित दूतावासहरूलाई उच्च सतर्कत अवस्थामा राखिएको छ। यसकाा साथै, सबै नेपालीलाई सुरक्षित रहन, स्थानीय नियम पालना गर्न र सम्बन्धित दूतावाससँग नियमित सम्पर्कमा रहन आग्रह गरिएको छ।

तर, चुनौती केवल उद्धारमा मात्रै सीमित छैन। यदि ठूलो संख्यामा नेपाली स्वदेश फर्किए उनीहरूको रोजगारी, पुनःस्थापना र आर्थिक व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न उत्तिकै गम्भीर छ। यसले सरकारको दीर्घकालीन योजना, नीतिगत स्पष्टता र कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न उठाउनेछ।

यस्तो जटिल परिस्थितिमा सम्भावित प्रधानमन्त्री बालेन्द्रको नेतृत्व कस्तो रहन्छ भन्ने विषय सबैको चासोको केन्द्रमा छ। काठमाडौं महानगरमा उनको कार्यशैली, निर्णय क्षमता र जनसम्पर्कका आधारमा केही नयाँ आशा जगाएका छन्। तर, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको संकट व्यवस्थापन स्थानीय तहभन्दा धेरै फरक र जटिल हुन्छ।

अहिलेको अवस्था केवल सरकार गठनको उत्सव मनाउने समय मात्रै होइन। यो समय हो जिम्मेवारी बोधको। जनविश्वासलाई कसरी व्यवहारमा उतारिन्छ भन्ने कुराले उनको आगामी राजनीतिक दिशा तय गर्नेछ।

पश्चिम एसियाको संकटले दिएको पहिलो र ठूलो परीक्षा पार गर्न सके बलेन नेतृत्वको सरकारले आफ्नो विश्वसनीयता बलियो बनाउनेछ। अन्यथा, यही चुनौतीले सुरुवातमै उनकासामु कठिन प्रश्नहरू तेर्स्याइदिन सक्छ।