‘होल्डिङ सेन्टरमा बालकबालिकाका लागि सरकारको पहल सकारात्मक’ « Khabarhub

‘होल्डिङ सेन्टरमा बालकबालिकाका लागि सरकारको पहल सकारात्मक’


६ असार २०८३, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– विभिन्न ‘होल्डिङ सेन्टर’मा रहेका बालबालिकाको आवास, मनोरञ्जन र शिक्षाका लागि सरकारको पहल सकारात्मक रहेको बालबालिकासम्बन्धी संस्थाहरूको सञ्जालको स्थलगत अध्ययनले देखाएको छ ।

बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) को संयोजनमा काठमाडौँको कीर्तिपुर, नागार्जुन तथा भक्तपुर र काभ्रेको वनेपामा रहेका होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुमवासी अभिभावक र बालबालिकाको अवस्थाको अध्ययन गरिएको हो । त्यहाँका बालबालिकालगायत सम्बद्ध पक्षको छलफलबाट सेन्टरमा आधारभूत सुविधाहरू उपलब्ध भएको र थप सुविधानका लागि तीनै तहका सरकार गम्भीर हुनुपर्ने अध्ययन प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

ती सेन्टरमा बालबालिकालाई बस्नका लागि टेन्ट र म्याटको व्यवस्था, सामूहिक खाजा र पानीको व्यवस्था भएको, प्राथमिक स्वास्थ्य परीक्षण तथा औषधि व्यवस्थापनका लागि स्थानीय स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालसँग समन्वय गरिएको देखिएको छ । तर औषधिको र रोग विशेषणको पोषणयुक्त खानाको अभाव रहेको पाइएको छ ।

केही बालबालिकालाई नजिकको विद्यालयमा भर्ना गराई यातायात, झोला, किताब तथा कपडाको व्यवस्था गरिएको र एकदुई जना महिलाको परिवारलाई रोजगारीको व्यवस्था गरिएको अध्ययनले देखिएको छ । 

एक क्षेत्रमा केही मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापलाई समेत बढाइएको तर औषत १५–१८ वर्ष उमेरका बालबालिकामा गर्मीले यस्तो गतिविधिमा असर परेको छ । ती सेन्टरमा प्रारम्भिक बालविकासदेखि कक्षा १२ सम्मका १०४ बालबालिका रहेको सो संस्थाले जनाएको छ ।

‘सरकारको सहयोग र समन्वयकारी भूमिका रहेको छ । स्थानीय प्रशासन, प्रहरी निकाय, सङ्घसंस्था प्रभावकारी संस्थाबीचमा समन्वय देखिन्छ,’ सिजपको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तीन तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय, सहकार्य र समग्र रूपमा बहुपक्षीय कार्य योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’

सिजपका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले वास्तविक भूमिहीन तथा सुकुम्वासी परिवारको पहिचान गरी योग्यताका आधारमा स्थायी वैकल्पिक आवास र रोजगारी तथा बालबालिकाको विद्यालय भर्ना र शिक्षा निरन्तरताको व्यवस्था अविलम्ब गर्नुपर्ने पाइएको बताए। 

उनले बालअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, नेपालको संविधान र बालअधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५ को व्यवस्था र मान्यताका आधारमा बालबालिकाको अधिकार रक्षार्थ आफूहरूले संकलन गरेको अवस्था र सुधारका विषयलाई सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायमा पठाइएको जानकारी दिए ।

बालबालिका, गर्भवती तथा सुत्केरी, बौद्धिक तथा शारीरिक अपाङ्गता, अशक्त भएका व्यक्तिहरूका निम्ति सुरक्षित आवास, पोषणयुक्त खाना, सरसफाइ सामग्री, स्वास्थ्य, सुरक्षा, मनोसामाजिक सहयोगलगायत आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न पनि भनिएको छ ।   

होल्डिङ सेन्टरमा रहेका छ वर्षमुनिका बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकास र सर्वोत्तम हितका लागि पोषण, खेल, मनोरञ्जन, सुरक्षित वातावरण एवं विशेष आवश्यकतामा ध्यान दिन, सम्भावित यौन दुर्व्यवहार, बालविवाह, बालश्रम शोषण, बेचबिखन तथा ओसारपसारलगायत जोखिमका बारेमा सचेत र सजग भई बालबालिकाको सुरक्षा र संरक्षण सुनिश्चित गर्न पनि प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।

प्रकाशित मिति : ६ असार २०८३, शनिबार  ४ : १४ बजे

सेउटा सीमा पार गर्ने क्रममा १८ आप्रवासीको मृत्यु

एजेन्सी– मोरक्कोबाट स्पेनको स्वायत्त क्षेत्र सेउटा प्रवेश गर्ने प्रयासका क्रममा

‘सार्वजनिक ऋणको बारेमा जनताले थाहा पाउनुपर्छ’

सार्वजनिक ऋण भनेको सरकारको ऋण हो हामीले किन थाहा पाउनुपर्यो

‘बसाइँसराइ रोक्न स्थानीयस्तरमा नागरिकलाई आबद्ध गर्ने नीति आवश्यक’

काठमाडौं– राष्ट्रियसभको आजको बैठकमा सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले अव्यवस्थित बसाइँसराइ नियन्त्रणका लागि

शिक्षामन्त्रीको जवाफ- सुकुम्वासी बस्ती हटाउँदा प्रभावित बालबालिकाको पढाइमा समस्या हुँदैन

काठमाडौं– शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले काठमाडौँ उपत्यकामा सुकुम्वासी बस्ती

शान्ति र सद्भावका लागि काठमाडौंमा नागरिक र्‍याली

काठमाडौं– शान्ति, सद्भाव र सामाजिक एकताका लागि नागरिक अगुवाहरुले काठमाडौंमा