काठमाडौं- मुख्यसचिव गोविन्द कार्कीले संघीय सरकारका सचिवहरूलाई कर्मचारीको आचरण सुधार, सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाउने, शासकीय सुधारलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने र सार्वजनिक बिदाको पुनरावलोकन गर्नेसहित २२ बुँदे निर्देशन दिएका छन्।

सोमबार बसेको संघीय सरकारका मन्त्रालयका सचिवहरूको बैठकमा मुख्यसचिव कार्कीले सुशासन, सेवा प्रवाह, आर्थिक अनुशासन, कर्मचारी व्यवस्थापन र कानुनी सुधारलाई केन्द्रमा राख्दै विभिन्न निर्देशन जारी गरेका हुन्।

निर्देशनमा सरकारले अघि बढाएको शासकीय सुधारको १०० कार्यसूचीअन्तर्गत बाँकी रहेका काम शीघ्र सम्पन्न गर्न, निर्णय प्रक्रिया सरल बनाउन ‘बिजनेस प्रोसेस रिइन्जिनियरिङ’ (बीपीआर) लागू गर्न तथा त्यसको प्रगति सचिवहरूले आफैं अनुगमन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

सेवा प्रवाहलाई सहज र बिचौलियामुक्त बनाउन मालपोत, नापी, यातायात, श्रम, जिल्ला प्रशासन र प्रहरी कार्यालयजस्ता बढी सेवाग्राही आउने कार्यालयमा एकद्वार सेवा प्रणाली लागू गर्न तथा निवेदन वा उजुरी लेख्न नसक्ने सेवाग्राहीका लागि छुट्टै कर्मचारी खटाउन निर्देशन दिइएको छ।

सबै मन्त्रालय तथा सेवा प्रदायक निकायमा क्यूआर कोड, वेबसाइट र मोबाइल एपमा आधारित एकीकृत नागरिक गुनासो तथा सुझाव व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन गरी प्रत्येक गुनासो निश्चित समयभित्र समाधान गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।

मुख्यसचिव कार्कीले मालपोत र नापीसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरणको प्रक्रिया तीव्र बनाउन, डिजिटल सेवा प्रणालीलाई अन्तरआबद्ध र प्रभावकारी बनाउन तथा कर्मचारीलाई नियमित तालिम उपलब्ध गराउन पनि जोड दिएका छन्।

नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणअनुसार कर्मचारीको आन्तरिक मिलान गर्न, फाजिल कर्मचारीलाई रिक्त दरबन्दी भएका संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा परिचालन गर्न तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना चालु आर्थिक वर्ष स्थायी पदपूर्ति नगर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।

सबै मन्त्रालय, विभाग र कार्यालय प्रमुखसँग वार्षिक कार्यसम्पादन सम्झौता गरी सेवा प्रवाह, बजेट खर्च, आयोजना कार्यान्वयन, गुनासो व्यवस्थापन र नागरिक सन्तुष्टिलाई प्रमुख कार्यसम्पादन सूचक (केपीआई बनाइ नियमित मूल्यांकन गर्न भनिएको छ।

कर्मचारीलाई अनुशासित, नैतिक र सदाचारी बनाउन राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न, मनसुनजन्य विपद् र महामारीको पूर्वतयारीमा सबै सरकारी निकायलाई तयारी अवस्थामा राख्न तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी एफएटीएफ को ग्रे–लिस्टबाट नेपाललाई बाहिर ल्याउने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिन निर्देशन दिइएको छ।

त्यस्तै आर्थिक अनुशासन कायम गर्न, बेरुजु नियन्त्रण र फर्छ्योटलाई प्राथमिकता दिन, खुला सीमाबाट हुने अपराध तथा राजस्व छली नियन्त्रणमा समन्वय बढाउन, चालु आर्थिक वर्षका विकास आयोजना समय, लागत र गुणस्तरमा सम्पन्न गर्न प्रारम्भदेखि नै खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन पनि निर्देशन दिइएको छ।

सरुवा, बढुवा वा अवकाशका बेला संस्थागत स्मृति हस्तान्तरण अनिवार्य गर्न, मन्त्रालयहरूले आगामी साउन ८ गतेभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीबीच हुने कार्यसम्पादन सम्झौताको मस्यौदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउन तथा चालु वर्ष तर्जुमा हुने विधेयकको मस्यौदा तत्काल तयार गर्न पनि मुख्यसचिवले निर्देशन दिएका छन्।

यस्तै, हप्तामा शनिबार र आइतबार दुई दिन सार्वजनिक बिदा लागू भइसकेको अवस्थामा अन्य सार्वजनिक बिदाको आवश्यकता पुनरावलोकन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहने उक्त कार्यदलले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नेछ।