काठमाडौं – अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन ‘बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन’ जारी गरेको छ । विनियोजन ऐन २०७८ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को अधिकार प्रयोग गर्दै मन्त्रालयले सबै केन्द्रीय निकाय, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि यो मार्गदर्शन पठाएको हो ।

बजेटको उद्देश्य प्राप्ति, खर्चमा मितव्ययिता, दक्षता र समग्र वित्तीय अनुशासन कायम गर्नु यस मार्गदर्शनको मुख्य उद्देश्य रहेको छ ।

मार्गदर्शन अनुसार स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेट फागुन मसान्तसम्म खर्च नभएमा वा बाँकी अवधिमा खर्च हुन नसक्ने भएमा त्यस्तो रकम अनिवार्य रूपमा २०७८ चैत १५ गतेभित्र अर्थ मन्त्रालयमा समर्पण (फिर्ता) गर्नुपर्नेछ । साथै, एउटै आयोजना वा कार्यक्रम ‘लाइन मिनिस्ट्री बजेट इन्फर्मेसन सिस्टम’मा दोहोरो परेको भए एउटा मात्र राखी अर्को रोक्का राखेर बजेट समर्पण गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहले ससर्त अनुदान तर्फको रकम जुन विषय वा आयोजनाका लागि प्राप्त भएको हो, सोही कार्यमा मात्र खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ससर्त अनुदान अन्तर्गत वित्तीय हस्तान्तरण भएको रकमको भौतिक प्रगति र खर्चको विवरण मंसिर १५, चैत १५ र असार १५ गतेभित्र अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ ।

सरकारले सार्वजनिक खर्चमा व्यापक कटौती र मितव्ययिताको नीति लिएको छ।

मार्गदर्शन अनुसार चार पाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद गर्नुपर्ने भएमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ । वैदेशिक भ्रमणका लागि पनि अर्थ मन्त्रालयको पूर्व सहमति लिनुपर्नेछ, नियमित संरचनाबाट सम्पन्न हुन सक्ने कामका लागि परामर्श सेवा लिन नपाइने र जटिल प्रकृतिका आयोजना बाहेक अन्यमा सुपरिवेक्षण परामर्शदाता नियुक्त गर्न रोक लगाइएको छ । पानी, बिजुली, सञ्चार, इन्धन, मर्मत र कार्यालय सामग्री जस्ता प्रशासनिक खर्चमा अधिकतम मितव्ययिता अपनाउनुपर्नेछ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन बमोजिम एउटै अनुदान संकेत भित्रको चालू शीर्षकको बजेट पुँजीगत शीर्षकमा रकमान्तर गर्ने अधिकार सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृत (सचिव)लाई दिइएको छ । यद्यपि, पारिश्रमिक, भत्ता, रासन, औषधि उपचार र सामाजिक सुरक्षा जस्ता खर्च शीर्षकहरूमा रकमान्तर गर्दा सावधानी अपनाउन भनिएको छ ।

बजेट कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गरी प्रत्येक दुई महिनामा अर्थ मन्त्रालयमा समीक्षा बैठक हुनेछ । आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा सिर्जना हुन सक्ने वित्तीय जोखिमको आंकलन गरी त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने उपायहरू अवलम्बन गर्न समेत मन्त्रालयले निर्देश गरेको छ ।