शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर हटाउने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य : सभापति थापा « Khabarhub

शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर हटाउने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य : सभापति थापा


५ श्रावण २०८३, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


42
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको समता कर खारेज गर्ने निर्णयको स्वागत गरेका छन् । 

मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै कांग्रेस सभापति थापाले सरकारले समता कर खारेज गर्ने निर्णय गर्नु सकारात्मक र उपयुक्त कदम भएको बताएका हुन् ।

सरकारको उक्त निर्णयले सर्वसाधारणलाई राहत पुर्‍याउने उनको विश्वास छ । सभापति थापाले नेपालको वर्तमान शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणालीमा निजी क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा अलग राख्न सकिने अवस्था नरहेको गरे ।

उनले निजी सेवा उपयोग गर्नेहरूसँग कर उठाएर अन्य वर्गलाई मद्दत गर्ने सोच सुरुदेखि नै व्यावहारिक र सही नभएको कांग्रेसले भन्दै आएको धारणा राखे ।

यसअघि मंगलबार दिउँसो प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत् शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लाग्दै आएको तीन प्रतिशत समता कर लागू नहुने उल्लेख गरेका थिए ।

यसै आर्थिक वर्षको बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले  यस किसिमको कर लगाइने घोषणा गरेका थिए ।

सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता अत्यावश्यक एवम् महत्वपूर्ण क्षेत्रमा समेत कर थोपरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना हुँदै आएको थियो । सोही सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री शाहले उक्त कर फिर्ताको घोषणा गरेका हुन् ।

प्रकाशित मिति : ५ श्रावण २०८३, मंगलबार  ५ : २७ बजे

३० हजार मेट्रिक टन मल बोकेको तेस्रो जहाज कोलकाता आइपुग्यो

काठमाडौं । भारतको कोलकाता बन्दरगाहमा ३० हजार मेट्रिक टन युरिया

ढिलासुस्ती, अनियमितता, भ्रष्टाचार पहिचान र गुनासो सुन्न सर्वोच्चमा संयन्त्र

काठमाडौं । न्यायिक काम कारबाहीमा ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार र अनियमितताका क्षेत्रहरू

पूर्वराजालाई भेट्न नपाएपछि शितल निवास अगाडि एक युवाले आत्मदाह प्रयास

काठमाडौँ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई भेट्न नपाएको भन्दै शितलनिवास अगाडि

बागमती सरकारबाट बाहिरियो एमाले, भोलि मन्त्रीहरूले राजीनामा बुझाउने

काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारबाट नेकपा एमाले बाहिरिएको छ ।

वरिष्ठ पशु चिकित्सक घिमिरेलाई सेवाबाट हटाउने निर्णय

काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले पशु सेवा विभागका