काठमाडौं– जेन-जी आन्दोलनका नेता रविकिरण हमालले सामाजिक सञ्जालमार्फत शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा लगाइएको ३ प्रतिशत कर हटाउने प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साहको घोषणाको स्वागत गरेका छन् ।

तर उनले उक्त निर्णयलाई तत्काल कानुनी तथा संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेर वैधानिकता दिन पनि सरकारसँग माग गरेका छन्।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा मात्र नभई विद्युत् तथा राइड–सेयरिङ सेवामा लगाइएका अतिरिक्त करहरू पनि तत्काल हटाउनुपर्ने उनले बताएका छन्।

हमालले करसम्बन्धी व्यवस्था फेसबुक पोस्टबाट परिवर्तन नहुने उल्लेख गर्दै बजेटका राजस्व प्रावधान संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्को औपचारिक निर्णय, आवश्यक संसदीय प्रक्रिया तथा राजपत्रमा प्रकाशन अनिवार्य रहेको बताए।

उनले सरकारका १०० दिने उपलब्धि सरकारका प्रवक्तामार्फत सार्वजनिक गरिएको स्मरण गराउँदै कर हटाउनेजस्तो महत्वपूर्ण विषय प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत फेसबुकमार्फत घोषणा हुनु संस्थागत निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउने विषय भएको बताए।

यसले प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयबीच नीतिगत असहमति वा फरक सन्देश रहेको हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न गरेको उनले बताएका छन् ।

हमालले प्रधानमन्त्रीको घोषणाको स्वागत गर्दै सरकारलाई तत्काल उक्त निर्णयलाई कानुनी मान्यता दिलाउन आग्रह गरेका छन्। लोकतान्त्रिक शासनमा फेसबुक पोस्टभन्दा कानुन, संविधान र संस्थागत प्रक्रिया नै अन्तिम आधार हुनुपर्ने उनको तर्क छ।

उनले आफैं समस्या सिर्जना गरेर पछि समाधान गर्दै नायक बन्न खोज्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न पनि सरकालाई आग्रह गरेका छन्। सुशासनको मापन कृत्रिम संकट सिर्जना गरेर त्यसको श्रेय लिनु नभई सुरूदेखि नै जनविरोधी निर्णय नगर्नु भएको पनि उनको तर्क छ।