काठमाडौँ- विश्व समुदायले मध्यपूर्वको द्वन्द्व समाधानका लागि दुई राज्यको अवधारणालाई एकमात्र विकल्पको रूपमा प्रस्तुत गरिरहँदा, यसैको प्रारूपमा लगभग असी वर्षअघि विश्वको अर्कै भूभागमा लागू गरिएको प्रयोगले कस्तो परिणाम ल्यायो भन्ने बारे गम्भीर समीक्षा हुन थालेको छ। एक प्रमुख विश्लेषणात्मक लेखमा पाकिस्तानको सिर्जनालाई इतिहासको पहिलो प्रमुख दुई राज्य समाधानको प्रयोगको रूपमा चित्रण गर्दै यसका दूरगामी असफलता र विरोधाभासहरूलाई उजागर गरिएको छ।

पहिलो दुई राज्य समाधान र मानवीय विभीषिका

सन् १९४७ मा भारतको विभाजनमार्फत साम्प्रदायिक आधारमा पाकिस्तानको उदय भयो। सुरुका दिनमा राजनीतिक नेतृत्वले विभिन्न समुदायबीच सहकार्य र संयुक्त भारतभित्रै संवैधानिक सुरक्षाको वकालत गरे पनि पछि साम्प्रदायिक राज्यको मागमा अडिग रहे। तर, भारतका सबै नागरिकहरू यो विभाजनको पक्षमा थिएनन्; महत्त्वपूर्ण इस्लामिक संस्थाहरूले पनि दुई राष्ट्र सिद्धान्तको विरोध गर्दै संयुक्त राष्ट्रवादको पक्षमा उभिएका थिए। विभाजनको परिणामस्वरूप इतिहासकै ठूलो मानवीय विभीषिका सिर्जना भयो। लाखौंको सङ्ख्यामा मानिसहरू मारिए भने करोडौं विस्थापित भए। राजनीतिक नेतृत्वले विभिन्न स्वार्थका लागि यसको इतिहासलाई तोडमोड गरे पनि यसले विभिन्न समुदायबीच गहिरो र रक्तसञ्चित खाडल मात्रै छोड्यो।

आन्तरिक अस्थिरता र विखण्डनको पाठ

लेखमा औंल्याइए अनुसार, सांस्कृतिक र राजनीतिक रूपमा उत्तर भारतबाट निर्देशित भएर बनेको पाकिस्तानले आफ्नो गठन लगत्तै गहिरो पहिचानको संकट भोग्यो। यसको सबैभन्दा ठूलो ज्वलन्त उदाहरण साढे दुई दशकभित्रै अर्थात् सन् १९७१ मा भएको विखण्डन हो। लोकतान्त्रिक संस्थाको अभावमा त्यहाँको राज्यसत्ता र धार्मिक वैचारिक बेतोडलाई सेनाले नियन्त्रणमा लियो, जसले गर्दा देशको शासन व्यवस्थामा सेनाको अत्यधिक प्रभाव बन्न पुग्यो।

आधुनिक भूराजनीति र रक्षा सम्झौताको छायाँ

हालैका दिनहरूमा पाकिस्तानले अन्य देशहरूसँग गरेको रक्षा सम्झौता तथा यसको आणविक क्षमतालाई फेरि एकपटक ठूलो रणनीतिक ढालको रूपमा प्रचार गरिएको छ। तर विश्लेषकहरूको मतमा, धार्मिक पहिचानका आधारमा खडा गरिएका यस्ता बृहत् राजनीतिक परियोजनाहरूले स्थायी शान्ति दिन सक्दैनन्। पाकिस्तान आफैं गहिरो आर्थिक र सामरिक संकटमा फसेको बेला यस प्रकारका गठबन्धनहरूले कूटनीतिक महत्त्व दिनुका बाबजुद, विगतको ऐतिहासिक असफलताले आधुनिक भूराजनीतिक अभ्यासहरूलाई गम्भीर रूपमा सोच्न बाध्य पार्नुपर्ने लेखको निष्कर्ष छ।