काठमाडौं- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले फ्रान्समा आयोजित जी-७ शिखर सम्मेलनका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेटवार्तामा निकट भविष्यमै भारत भ्रमण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । दुई देशबीचको सम्बन्धमा केही समययता चिसोपन देखिइरहेका बेला भएको यस भेटवार्ता र भ्रमणको प्रतिबद्धतालाई आपसी सम्बन्ध सुधारको बलियो सङ्केतका रूपमा हेरिएको छ ।

पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई एक ‘कडा वार्ताकार’ को संज्ञा दिँदै अमेरिका र भारत चाँडै नै एउटा ठूलो व्यापारिक सम्झौताको नजिक पुगेको समेत खुलासा गरे । केही महिनादेखि नै ट्रम्पको भारत भ्रमणको चर्चा भइरहेको र यो भ्रमण जापान तथा अस्ट्रेलिया सम्मिलित ‘क्वाड’ बैठकको हिस्सा हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । रक्षा मामिलामा भारतलाई बलियो साथ दिने सङ्केत गर्दै ट्रम्पले यदि कसैले मोदीमाथि आक्रमण गरे अमेरिका सहयोगका लागि तत्पर रहने स्पष्ट पारे ।

यो भेटवार्ता दुई देशबीच चरम तनाव उत्पन्न भएको पृष्ठभूमिमा भएको हो । गत वर्ष अमेरिकाले भारतमाथि भन्सार शुल्क लगाउने घोषणा गरेपछि सम्बन्धमा केही खटपट सुरु भएको थियो भने हालै ओमानको खाडीमा अमेरिकी सैन्य कारबाहीका क्रममा तीन जना भारतीय नाविक मारिएपछि परिस्थिति थप जटिल बनेको थियो ।

अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहको नाकाबन्दी उल्लङ्घन गरेको आरोपमा एउटा तेल ट्याङ्करलाई निशाना बनाउँदा ती भारतीय नाविकहरूको ज्यान गएको थियो । यस घटनालाई लिएर भारतमा विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री मोदीको आलोचना गर्दै अमेरिकी कदमको विरोध गर्न र ट्रम्पसँग यो विषय उठाउन दबाब दिएका थिए । सोही अनुरूप मोदीले जी-७ बैठकका क्रममा स्ट्रेट अफ हर्मुजमा कार्यरत भारतीय नाविकहरूको सुरक्षाको विषय ट्रम्पसमक्ष गम्भीरताका साथ उठाए ।

व्यापारिक सम्बन्धका हिसाबले पनि यो वार्ता महत्त्वपूर्ण मोडमा भएको छ । हालै अमेरिकाले जबरजस्ती श्रम (फोर्स्ड लेबर) रोक्न पर्याप्त प्रयास नगर्ने देशहरूमाथि नयाँ आयात कर लगाउने घोषणा गरेपछि दुई देशबीचको व्यापार वार्ता थोरै सुस्ताएको थियो । यद्यपि, आगामी हप्ता दिल्लीमा दुवै देशका अधिकारीहरू भेटेर व्यापारिक सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिने तयारीमा जुटेका छन् ।

यसअघि अमेरिकाले केही भारतीय सामानमा ५० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लगाएकोमा पछि त्यसलाई घटाएर १८ प्रतिशतमा झारिएको थियो र हाल अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले ट्रम्पको उक्त निर्णयलाई गैरकानुनी ठहर गरेपछि यो शुल्क १० प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।

यसबाहेक, भारत र अमेरिकाबीच कश्मीर मामिला, आप्रवासन (इमिग्रेसन) नीति र दक्ष भारतीय कामदारहरूले प्रयोग गर्ने एच-१बी भिसामा लगाइएको प्रतिबन्धका कारण पनि केही समययता असमझदारी बढिरहेको थियो । कश्मीर मुद्दामा तेस्रो पक्षको मध्यस्थता भारतलाई मान्य नहुने कुरा मोदीले स्पष्ट रूपमा ट्रम्पलाई बताइसकेका छन् ।

इरान युद्धका कारण इन्धन आपूर्तिमा परेको असर र स्ट्रेट अफ हर्मुज बन्द हुँदा भारतको अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का लागेको सन्दर्भमा जी-७ बैठकमा मोदीले विश्वमा अहिले संशाधनको भन्दा पनि ‘विश्वासको कमी’ रहेको र आपसी साझेदारी बलियो बनाउन विश्वास जित्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । यो भेटवार्तासँगै ट्रम्प र मोदीबीचको सम्बन्धमा फेरि एकपटक सकारात्मक परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छ ।