नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन एउटा ऐतिहासिक मोड हो । भदौ २३ र २४ मा जेनजी पुस्ता सडकमा उत्रिए, सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध, भ्रष्टाचार र सत्ताको दुरुपयोगविरुद्ध गरेको विद्रोहले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मात्र होइन, अन्तरिम सरकारको गठन र संसद् विघटनसम्मको यात्रा तय गर्‍यो ।

यो आन्दोलनले नेपालको राजनीतिमा युवा शक्तिको उदयलाई स्पष्ट रूपमा प्रमाणित गर्‍यो । एउटा पुस्ता जो टिकटक, इन्स्ट्राग्राम र एक्समार्फत सङ्गठित भई सडकमा ओर्लियो, संसद्‌मा आगो लगायो र इतिहासलाई नयाँ मोड दियो । तर प्रश्न यो हो कि यो ऊर्जा मतपत्रको बाकससम्म पुग्दा कति टिकाउ रहन्छ ? सामाजिक सञ्जालको भर्चुअल क्रान्ति र वास्तविक मतदान बीचको खाडललाई कसरी पुर्न सकिन्छ ?

विश्व इतिहास हेर्दा युवा आन्दोलनहरूले प्रायः तत्कालीन व्यवस्थालाई हल्लाएका छन् तर दीर्घकालीन परिवर्तन ल्याउन भने निकै चुनौतीपूर्ण साबित भएका छन् । थाइल्याण्डको सन् २०२० को युवा आन्दोलनलाई लिने हो भने ‘फ्यूचर परवार्ड पार्टी’ जस्ता नयाँ शक्तिको उदय भए पनि सैन्य प्रभाव र पुरानो अभिजात वर्गको प्रतिरोधले मौलिक संरचनात्मक परिवर्तन हुन सकेन ।

युवाहरूले राजतन्त्रको सुधार र संविधानको पुनर्लेखन मागे, तर आन्दोलनको ऊर्जा चुनावी राजनीतिमा रूपान्तरण हुन नसक्दाको परिणामस्वरूप सत्ताको चक्र फेरि पुरानैको हातमा फर्कियो । त्यसैगरी चिलीको सन् २०१९ को ‘एस्टालिडो सोसियल’ले युवा र विद्यार्थीहरूको नेतृत्वमा ठूलो आन्दोलन भयो, जसले संविधान सभाको गठन र नयाँ संविधान निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्‍यो । तर त्यहाँ पनि आर्थिक असमानता, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधारका मागहरू पूर्ण रूपमा सम्बोधन हुन सकेनन् किनकि आन्दोलनको तत्कालीन उभारपछि संस्थागत संरचना र सुशासनको अभावले गर्दा नयाँ व्यवस्था पनि पुरानै कमजोरीबाट ग्रस्त भयो । नेपालमा पनि जेनजीको विद्रोहले सरकार फेरेको छ, तर यदि यो ऊर्जा केवल सत्ताको फेरबदलमा सीमित भयो भने, थाइल्याण्ड वा चिली जस्तै फेरि निराशाको चक्र दोहोरिन सक्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जालले जेनजीलाई अभूतपूर्व रूपमा सङ्गठित गरेको छ । भर्चुअल स्पेसमा लाखौँ युवाले भ्रष्टाचारका काण्डहरू, नेताहरूका सन्तानका विलासी जीवनशैली र राज्यको असफलताका कथा सेयर गरे, जसले सामूहिक चेतना जगायो । यो ‘डिजिटल क्रान्ति’ले पुराना राजनीतिक दलहरूलाई चुनौती दिएको छ तर यो भर्चुअल माहोल र वास्तविक मतपत्र बीच ठूलो खाडल छ ।

स्मार्टफोनमा लाइक, शेयर र कमेन्टले क्रान्ति जन्माउन सक्छ, तर मतदान केन्द्रमा पुगेर मत हाल्नु फरक कुरा हो । यो खाडल चिर्नका लागि युवा शक्तिलाई तीन तहमा सङ्गठित गर्नुपर्छ– पहिलो, मतदाता शिक्षा र जागरण अभियान जसले भर्चुअल बहसलाई स्थानीय तहसम्म पुर्‍याओस् ।

दोस्रो, स्वतन्त्र उम्मेदवार वा नयाँ दलहरूलाई संस्थागत रूप दिने प्रयास, जसले केवल विरोध मात्र होइन, विकल्प पनि प्रस्तुत गरोस् । र तेस्रो, निर्वाचन प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन निर्वाचन आयोग, नागरिक समाज र युवा सञ्जालहरूको संयुक्त निगरानी । यदि यो खाडल नचिरिने हो भने, सामाजिक सञ्जालको लहर मतपत्रमा परिणत नभई फेरि निराशा र राजनीतिक अस्थिरतामा बदलिन सक्छ ।

नयाँ नेपाल निर्माणका लागि सुशासन र समृद्धिको वास्तविक खाका अब पुरानो विचारधारा वा व्यक्तिवादी नेतृत्वमा होइन, संरचनात्मक सुधारमा आधारित हुनुपर्छ, जसले संस्थागत कमजोरीहरूलाई जडबाट सम्बोधन गरोस् र दीर्घकालीन स्थिरता तथा समृद्धिको मार्ग प्रशस्त गरोस् । यसका लागि चार मुख्य स्तम्भहरू अनिवार्य छन् ।

पहिलो– पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र, सक्षम र जवाफदेही न्यायपालिका । भ्रष्टाचारलाई शून्य सहनशीलतामा रोक्ने एकमात्र प्रभावकारी हतियार स्वतन्त्र न्यायिक प्रणाली हो । हालको अवस्थामा न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेप, नियुक्तिको पक्षपात र ढिलासुस्तीले गर्दा भ्रष्टाचारका ठूला काण्डहरू पनि उम्किरहेका छन् ।

नयाँ संसद्ले न्याय परिषद्को पुनर्संरचना, न्यायाधीश नियुक्तिमा पारदर्शी प्रक्रिया र भ्रष्टाचारविरुद्ध विशेष अदालतको स्थापना जस्ता संवैधानिक संशोधन गर्नुपर्छ । यो बिना सुशासन केवल नारा बन्नेछ ।

दोस्रो– युवा केन्द्रित आर्थिक नीति जसले रोजगारी र उद्यमशीलतालाई प्राथमिकता देओस् । नेपालको अर्थतन्त्र अझै रेमिट्यान्स र परम्परागत कृषिमा निर्भर छ, जसले युवालाई निराश बनाइरहेको छ । डिजिटल इकोनोमीको विस्तार, स्टार्टअप इकोसिस्टमको विकास (जस्तै सिंगापुर वा इस्टोनियाको मोडेलमा आधारित), वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न कर छुट र नीतिगत स्थिरता, तथा सीप विकास कार्यक्रमहरू मार्फत लाखौँ युवालाई उत्पादनशील रोजगारी दिन सकिन्छ । यो नीतिले मात्र जेनजीको विद्रोहलाई आर्थिक आशामा बदल्न सक्छ नत्र विरोधको ऊर्जा फेरि निराशामा परिणत हुनेछ ।

तेस्रो– संघीयताको सही र प्रभावकारी कार्यान्वयन । संविधानले दिएको शक्ति र स्रोतको विकेन्द्रीकरण अझै कागजमै सीमित छ । स्थानीय तहमा बजेट, कर्मचारी र निर्णय प्रक्रियाको अधिकार वास्तविक रूपमा हस्तान्तरण हुनुपर्छ । यसले मात्र क्षेत्रीय असमानता घटाउँछ र विकासलाई तल्लो तहसम्म पुर्‍याउँछ । संघीय संरचनालाई कमजोर बनाउने केन्द्रीकृत प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नुपर्छ यो संघीयताको मर्म हो ।

चौथो– शिक्षा र स्वास्थ्यमा ठूलो र दिगो लगानी । युवा पुस्तालाई सक्षम बनाउने आधारभूत पूर्वाधार यही हो । गुणस्तरीय शिक्षा र व्यावसायिक शिक्षामा जोड, स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार, स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी बनाउने र डिजिटल साक्षरता जस्ता क्षेत्रमा राज्यको लगानी दोब्बर बनाउनुपर्छ । यो लगानीले मात्र दीर्घकालीन मानव पूँजी निर्माण गर्छ, जसबिना समृद्धि सम्भव छैन ।

यी चार स्तम्भहरू केवल घोषणापत्रका बुँदाहरू होइनन् । यी संवैधानिक संशोधन, नीतिगत ढाँचा र संस्थागत सुधारका ठोस आधार हुन् । कुनै पनि सरकारले यी बिना दीर्घकालीन परिवर्तन ल्याउन सक्दैन । जेनजी पुस्ताले यो खाकालाई मतपत्रमार्फत अनिवार्य बनाउन सक्छ । तर त्यसका लागि उनीहरू विरोधको राजनीतिबाट निर्माणको राजनीतितर्फ उक्लिनुपर्छ । केवल सडक र सामाजिक सञ्जालमा होइन, नीति निर्माण, संस्थागत सुधार र जवाफदेहिताको संस्कृति निर्माणमा सक्रिय सहभागिता लिनुपर्छ । यो निर्वाचनले यो परीक्षा लिइरहेको छ– जेनजीले फेरि पुरानो चक्र दाेहाेर्‍याउने कि नयाँ संरचनाको जग हाल्ने ?

अन्त्यमा, फागुन २१ मा मतदान गर्नु भनेको केवल एउटा उम्मेदवार छान्नु होइन । यो लोकतन्त्रको सर्वोच्चतालाई पुष्टि गर्ने कार्य हो । तपाईँको मतले यो निर्धारण गर्छ कि नेपालले जेनजी विद्रोहलाई एउटा नयाँ सुरुवात बनाउँछ कि फेरि पुरानै चक्रमा फर्काउछ ? यो निर्णय तपाईँको हो र यसले भावी पुस्तालाई सम्झना गराउने छ कि लोकतन्त्र केवल सडकमा होइन, मतपत्रमा पनि जिउँदो रहन्छ । जिम्मेवारीपूर्वक मतदान गर्नुहोस्, किनकि इतिहासले यो दिनलाई तपाईँको छनोटबाटै लेख्नेछ ।