धरान- आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को महालेखा परीक्षकको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले धरान उपमहानगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ) ले अनुगमन नै नगरी एक लाख ५६ हजार रुपैयाँ भत्ताबापत बुझेको देखाएको छ।

यसरी भत्ता बुझ्नेमा तत्कालीन नगर उपप्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघा पनि छन् । उनले पनि अनुगमन नै नगरी १ लाख ५६ हजार रुपैयाँ भत्ताबापत बुझेको महालेखाको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

भत्ता बुझ्नेहरूमा तत्कालीन नगर प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य तथा वडा सदस्यसमेत छन् । महालेखाका अनुसार उनीहरूले वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन गरेको औंल्याएको छ ।

नगर सभा सदस्यहरूको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३ मा नगर प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यले अनुसूची १ (ग) मा उल्लेख भए बमोजिमको सुविधालाई अधिकतम् कायम गरी कार्यपालिकाले निर्धारण गरेबमोजिमको सुविधा पाउने व्यवस्था छ । तर, नियमविपरीत तत्कालीन नगर प्रमुख साम्पाङसमेतले भत्ता बुझेका हुन् ।

भत्ता नबुझ्नेमा तत्कलीन धरान-१७ का वडाध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा हर्क साम्पाङका प्रतिस्पर्धी सूर्यबहादुर भट्टराई (मनोज) मात्र छन् । अन्य १९ जना वडाध्यक्षले भत्ताबापत जनही ५४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिएको देखिन्छ ।

अनुगमन भत्ता नगरप्रमुख र उपप्रमुख, वडाध्यक्षहरू र कार्यपालिका सदस्यहरूलाई दामासाहीले वितरण गरेको देखिएको छ।

महालेखाका अनुसार कार्यपालिका सदस्यहरू सावित्रा परियार, सिर्जना नेपाल, रविन गुरुङ, देवीमाया विश्वकर्मा, विनिता बज्राचार्य, दिनेश विश्वकर्मा, अनुप देवान र विकास भाटीले जनही २४ हजार रुपैयाँ बुझेको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनअनुसार जनप्रतिनिधिहरूले अनुगमन नै नगरी कुल १५ लाख ३० हजार रुपैयाँ भत्ताबापत बुझेका छन् ।

नियमविपरीत इन्धन

धरान उपमहानगरपालिका अन्तर्गत वडाका पदाधिकारीहरूले समेत नियमविपरीत इन्धन खर्च लिएका छन् । यसलाई महालेखाले ‘असुल गर्नुपर्ने’ उल्लेख गरेको छ ।

नगर सभाका सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३ मा प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र वडासदस्यले कार्यपालिकाले निर्धारण गरेबमोजिम सुविधा पाउने व्यवस्था छ । यस्तो सुविधा बापत वडाध्यक्षले मासिक ५ हजार ५ सय, कार्यपालिका सदस्य र वडासदस्यले ३ हजार पाउने व्यवस्था छ ।

तर वडासदस्यहरूले ४ सय रुपैयाँदेखि २४ हजार रुपैयाँसम्म इन्धन खर्च लिएका छन् । वडाध्यक्षहरूले ६ हजार रुपैयाँदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म लिएका छन् । नियमविपरीत इधन खर्चबापत कुल १ लाख २३ हजार १ सय ७३ रुपैयाँ भुक्तानी लिइएको छ ।