काठमाडौं- सोमबार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई सिंहदरबार बोलाएर विद्यार्थी र कर्मचारीका दलीय संगठन कुनै पनि हालतमा तत्काल हटाउन निर्देशन दिए । सरकारले हालै स्वीकृत गरेको कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ८६ मा ‘विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना ६० दिनभित्र हटाइने र ९० दिनभित्र विद्यार्थी काउन्सिल वा भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट संयन्त्रको विकास गर्न सकिने,’ उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसका लागि स्थायी/अस्थायी सुरक्षा युनिट समेत खडा गर्न सकिने बताइएको छ । सरकारको उक्त निर्णय बाहिरिएलगत्तै विद्यार्थी संगठन र राजनीतिक दलहरुले चर्को आलोचना गर्दै आएका छन् । एमालेनिकट अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) का अध्यक्ष दीपक धामी यस निर्णयले लोकतन्त्रको मर्म नै मासिने बताएका छन् । ‘लोकतन्त्रको मर्म नै मासिनेगरी सरकारले गरेको यो अधिनायकवाद निर्णयमा शशक्त प्रतिवाद गर्ने छौँ,’ अध्यक्ष धामीले खबरहबसँग भने ।

‘हामीले रचनात्मक आनदोलनमार्फत सरकारलाई निर्णय फिर्ता गर्न आग्रह गर्दा क्याम्पसमा प्रहरी राख्छु भनेर द्वन्द्व र मुठभेडको वातावरण सरकारले नै बनायो । हामी विद्यार्थी संगठन जोगाउन जुन हदसम्म पनि लड्छौँ,’ उनले भने । अनेरास्ववियुले सरकारको निर्णयलाई अलोकतान्त्रिक र शैक्षिक स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप भन्दै सोमबार काठमाडौंका विभिन्न ठाउँमा राँके जुलुससहित विरोध कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो ।

प्रदर्शनका क्रममा विद्यार्थीहरूले सरकारविरुद्ध नाराबाजी गर्दै निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका थिए । प्रहरीले भने निषेधित क्षेत्रमा जुलुस प्रवेश गर्न खोजेपछि अवस्थालाई नियन्त्रणमा लिन बल प्रयोग गर्दै आन्दोलनकारीलाई पक्राउ गरेको थियो । त्रिचन्द्र क्याम्पसका स्वतन्त्र विद्यार्थी संघका सभापति गोविन्द कोइरालाले भने, ‘सरकारको यो निर्णय एकतर्फी र लोकतान्त्रिक हित विपरित छ । अझ विद्यार्थीले ज्ञान आर्जन गर्ने ठाउँमा सुरक्षा युनिट खडा गर्नु र संगठन हटाउनु संविधानसँग बाझिने निर्णय हो ।’

सोही क्रममा उनले शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिपदबाटै राजीनामा दिएको प्रसंग जोडे । ‘विश्वविद्यालयमाथि बाह्य हस्तक्षेप बढेको र प्राज्ञिक स्वायत्तता कमजोर बनाइएको भन्दै केदारभक्त माथेमाले पदबाटै राजीनामा दिएको नजीरले पनि विद्यार्थी संगठन कति महत्वपूर्ण छन बुझ्न सकिन्छ ।’ उनले भने । माथेमाले २०७३ असारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति तथा काठमाडौं विश्वविद्यालयको सिनेट सदस्य पदबाट २०७३ असारमा राजीनामा दिएका थिए ।

यस्तै, कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयबारे पार्टी नेतृत्वसँग धारणा माग गरेका छन् । नेविसंघको स्थापना दिवसमा चैत ७ गते उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत यस्तो माग राखेका हुन् । ‘म पार्टी नेतृत्वलाई कलम र मसाल अंकित झण्डाको आन्दोलनलाई लिएर आज विद्यार्थी आन्दोलनमाथि प्रहार हुँदै गर्दा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वले तत्काल धारणा सार्वजनिक गरेर सार्वभौम संसदमा सशक्त ढंगबाट यो विषयलाई उठान गर्न पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु,’ भिडियो सन्देशमा उनले भनेका छन् ।

विद्यार्थी संगठन खारेज भन्दापनि व्यवस्थापन, मर्यादीत र अनुशासित बनाउनुपर्ने नेविसंघका पूर्वमहामन्त्री युवराज पाण्डेय बताउँछन् । ‘विद्यार्थी हकहितका लागि विद्यार्थी संगठन बनेका हुन् । अहिलेको कन्टेक्स्टमा त्यसलाई कानुन निर्माण गरेर व्यवस्थापन तथा रिफर्म गर्न जरुरी छ । तर निषेध गर्ने निर्णय अलोकतान्त्रिक भयो,’ उनले भने । सरकारको निर्णयले युवा वर्गमा राजनीतिक चेत जगाउन समेत लगाम लगाउने उनको भनाइ छ ।

यस्तै, अखिल (क्रान्तिकारी) का उपाध्यक्ष नरेश रेग्मीले सरकारले असंवैधानिक निर्णय गरेकाले त्यसविरुद्ध प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिएका छन् । ‘रुघा लाग्यो भन्दैमा नाकै काटेर फाल्नु त भएन नि ! सरकारले त्यही गर्‍यो । संगठनले अवश्य बाटो बिराएका थिए, रिफर्म जरुरी थियो । त्यो भन्दैमा खारेज गर्ने भन्नु सरकार अराजक र निरङ्कुशतातर्फ गएको हो,’ उनले भने । यसविरुद्ध सुरवाती चरणमा सडकबाट शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने उनले उल्लेख गरे । सरकारले समयमै निर्णय नसच्याए आन्दोलनले जुनसुकै रुप लिनसक्ने उनको चेतावनी छ । ‘जेन–जी आन्दोलन पनि शान्तिपूर्ण रुपमा सुरु भएको थियो तर पछि अराजक बन्यो । सडकमा गएपछि त्यसले कस्तो रुप लिन्छ यसै भन्न सकिँदैन । सरकारले चेत पुर्‍याओस्,’ उनले चेतावनी दिए ।

योसँगै विगत केही वर्षदेखि शिथिल बनेका विद्यार्थी संगठनलाई सरकारले नै एजेण्डा दिएको उनको टिप्पणी छ । संयुक्त विद्यार्थी संगठनले आइतबार नेपाल ल क्याम्पसमा पूर्वविद्यार्थी नेता तथा सांसदहरूसँग छलफल गर्दै विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारी निर्णयको विरोध गरेका छन् । संगठनमा आबद्ध हुन पाउने अधिकार संविधानद्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार भएको उल्लेख गर्दै उनीहरुले यस्तो निर्णय लोकतान्त्रिक मूल्य र अन्तरााष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डविपरीत भएको निष्कर्ष निकालेका थिए ।

संयुक्त विज्ञप्तिमा यस्तो कदमले युवाको राजनीतिक समाजीकरण प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गर्ने चेतावनी दिँदै सुधारका नाममा अभिव्यक्ति र संगठन स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउने निर्णयलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ठहर गरिएको छ । साथै, विद्यार्थी आन्दोलनका विकृति सुधार गर्दै सरकारसँग संवाद र सहकार्यमार्फत समाधान खोज्न आफूहरू सदैव प्रतिबद्ध रहेको जनाइएको छ ।