सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौँले २०८१ असोजमा चक्रपथको बसुन्धरादेखि तीनकुनेसम्मको निर्माण सुरु गर्‍र्यो । करिब २७ किलोमिटर चक्रपथ विस्तारको जिम्मा चीन सरकारले अनुदानमा गरिने बताएको थियो ।

तर, जग्गा विवादका कारण कोटेश्वरदेखि बसुन्धरा खण्ड विस्तारपछि चीनले हात उठायो । त्यसलगत्तै चक्रपथको बसुन्धरा–तीनकुने खण्ड निर्माणको जिम्मा डिभिजनमा आएको हो ।  

महाराजगञ्ज चोकमा नै जग्गा विवाद रहेकाले डिभिजनले पहिलो चरणमा सहज क्षेत्र चयन गरी काम सुरु गरेको हो । जसअन्तर्गत उक्त चोक छोडेर चप्पल कारखानादेखि नजिकै रहेको प्रहरी बिटसम्म  विस्तार थालियो । 

७ सय मिटर विस्तारका लागि डिभिजनले २०८१ असोजमा ठेक्का खोलेको थियो । २२ करोड रुपैयाँ लागतमा सडक विस्तारको जिम्मा अम्बुजा–एसके–काली जेभीले पाएको थियो । जसको करिब डेढ वर्ष बितिसक्दा निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । 

‘चैत मसान्तसम्म विस्तार भइरहेको सर्भिस लेनको मेजर काम सकिएको थियो अब रोड मार्किङ, पेन्टिङ र दुबो लगाउने काम बाँकी छ,’ डिभिजनका साइट इन्जिनियर सजित शर्माले बताए । उनका अनुसार २३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ भ्याटसहित लागतमा उक्त खण्ड विस्तार भएको हो । 

महाराजगञ्ज चोकको विवादित क्षेत्रमा भने अन्डर पास निर्माण गर्नेबारे सडक विभागसँग छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार चिनियाँ सरकारकाले हात उठाएको उक्त खण्ड पनि पुरानै डिजाइनमा निर्माण गरिएको छ । 

‘बीचको मुख्य खण्ड अहिलेको जस्तै रहनेछ । हामीले त विस्तारका लागि छेउका सर्भिस लेनमा मात्रै काम गरेका हौँ,’ उनले भने । 

ढल, विद्युत् लगायतको लागि राखिने युटिलिटी खण्ड (मिडियटर) र सडकमा लेन यकिनका लागि डिभाइडर निर्माणबारे भने विभागमा छलफल भइरहेको उनले बताए । 

‘डिभाइडर र मिडियटर अहिले निर्माण गरेका छैनौँ, त्यसबारे विभागको बैठकमा छलफल भएको छ । निर्माण भएमा केही क्षेत्र छुट्याएर काम गर्न समस्या हुँदैन,’ उनले थपे । तर त्यसो गर्न पनि बजेटको आवश्यकता पर्ने हुँदा समस्या रहने उनको भनाइ छ । 

डिभिजनसँग तीनकुनेसम्म विस्तारको के छ योजना ?

बजेट अभावमा डिभिजनले २ पटकसम्म बजेट थपेर उक्त ७ सय मिटर खण्ड विस्तारको काम सम्पन्न गरेको बताउँछ । योसँगै डिभिजनले यतिबेला प्रहरी बिटदेखि धोबीखोलातर्फ १३ सय मिटर सडक विस्तारका लागि माघ मसान्तमा योजना बैंकमा बहुबर्षीय योजना अन्तर्गत प्रस्ताव पठाएको थियो ।

जसअनुसार ८ चैतमा राष्ट्रिय योजना आयोगले उक्त फाइल स्वीकृत गर्दै अर्थ मन्त्रालयमा पठाउन प्रक्रिया थालेको हो । 

‘हामीले ५१ करोड रुपैयाँ लागत अनुमानसहित राष्ट्रिय योजना आयोगमा फाइल पठाएका थियौँ । आयोगले फाइल अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । अब अर्थमा पठाइने उक्त फाइल त्यहाँबाट स्वीकृत भएर आएपछि ठेक्का आह्वान गर्ने हो,’ डिभिजन प्रमुख सुबोधकुमार देवकोटाले बताए । 

चाबहिलदेखि गौशालासम्म भने विश्व सम्पदा सूचीकृत धरोहर पर्ने हुँदा माथिबाटै निर्णय हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

‘चाबहिलबाट अगाडी लाग्ने बित्तिकै सूचीमा सूचीकृत चारुमती स्तूपा, पशुपति क्षेत्र छ । त्यसका लागि सरकार मात्र नभई युनेस्कोको स्वीकृति चाहिन्छ,’ त्यसैले उक्त खण्डमा विस्तारको काम असम्भव जस्तै रहेको उनले बताए । 

यो सँगै सिनामंगल क्षेत्रमा पनि जग्गा विवाद छ । त्यहाँ सरकारबाट निर्णय हुनुपर्ने छ । ‘सिनामंगल क्षेत्रमा पनि वर्षौदेखि त्यहाँ बस्दै आएको एउटा समुदायको बस्ती भएकाले विवाद छ । त्यसमा भने सरकारको निर्णय हुनुपर्छ,’ उनले बताए । 

चिनियाँ सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा २०७५ मा कोटेश्वर–कलंकी (१०.३५) किलोमिटर सडकखण्ड विस्तारको काम सम्पन्न भएको थियो । सो खण्ड निर्माणको क्रममा साइट क्लियर नभएर काममा अवरोध ब्यहोरेको चिनियाँ पक्षको गुनासो थियो ।

त्यसैले निर्माणाधीन कलंकी–बसुन्धरा (८.२) पुलसम्मको खण्ड विस्तारका लागि भने छेउको सर्भिस लेन सम्पन्न नभई मुख्य सडक विस्तार नगर्ने चीनको नीति छ । आठ वर्ष बितिसक्दा पनि नेपाल सरकारले लेन बनाइसकेको छैन । 

(महाराजगञ्ज–कोटेश्वर) करिब आठ किलोमिटर तेस्रो खण्ड विस्तारका लागि नेपाल सरकारले आफ्नै लगानीमा २०८१ असोज यता चप्पल कारखानाबाट काम सुरु गरेको हो । 

पहिलो चरणमा सरकारले विवादित स्थानलाई छोडेर अन्य ठाउँमा काम अघि बढाएको हो । जसमा पिंगलास्थानमा ३ सय मिटर र चप्पल कारखानोदखि प्रहरी पोष्टसमम ७ सय मिटर गरी एक किलोमिटरमा क्षेत्र हो ।