काठमाडौं– संविधानविद् भिमार्जुन आचार्यले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह कसैको कुरा नसुन्ने र सल्लाह लिने व्यक्ति नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।

खबरहबसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह कसैको सल्लाह सुझावका आधारमा चल्ने व्यक्ति होइनन् । उहाँको अन्तरमनले जे सही लाग्छ तत्काल त्यही गर्नुहुन्छ । त्यही बोल्नुहुन्छ । उहाँलाई कसैको सुझावको आवश्यकता छैन ।’

आइतबार चितवनमा भइरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो महाधिवेशनमा सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री बालेन्द्रले अख्तियार दुरुपयोग आयोगलाई ‘आवश्यक परे ५ वर्षसम्म बोलाएर सोधपुछ गरिन्छ । यो कुनै ठुलो कुरा भएन’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । उक्त अभिव्यक्तिलाई लिएर विभिन्न टीकाटिप्पणी आएका छन् ।

त्यसैक्रममा खबरहबले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति संविधानतः कति जायज हो भन्ने प्रश्नमा संविधानविद् आचार्यले प्रधानमन्त्री बालेन्द्रको बारेमा कुनै पनि टिप्पणी गर्नु व्यर्थ रहेको बताएका हुन् । 

केही दिन अगाडी आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम राई सहित तीनै जना आयुक्तहरू जयबहादुर चन्द, हरि पौडेल र सुमित्रा श्रेष्ठ अमात्य, अख्तियार सचिव नारायण दुवाडी र केही अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय डाकिएको थियो । 

उक्त अख्तियार टिमलाई जर्मन कम्पनीले इ–पासपोर्टको ठेक्का लिँदा अनियमितता भएको भन्दै कारबाही अघि बढाउन बाध्य पारिएको घटना बाहिरिएको थियो । सबै पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री शाहका सहयोगीहरूले आफ्नो कार्यालयमा घण्टौँसम्म थुनेर करकापमा निर्णय लिन लगाइएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । 

त्यस विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा बहस चलेपछि प्रधानमन्त्रीले महाधिवेशनमा आवश्यकता परे घण्टौँ होइन वर्षौवर्ष अख्तियारका आयुक्तसँग सोधपुछ हुन्छ भन्ने जवाफ दिएका थिए । 

आचार्य देश निर्माण गर्ने सवालमा सबै विज्ञ र क्षेत्रका मानिसहरूको सरसल्लाह र सुझावले थप गल्ती नगर्न सघाउने बताउँछन् । तर प्रधानमन्त्रीसँग अरूका कुरा सुन्ने   धैर्यता नभएको टिप्पणी गरेका हुन् । 

त्यसैगरी राजनीतिक विश्लेषक र लेखक मुमाराम खनालले आयोगलाई ५ वर्ष बोलाएर सोधपुछ गर्नु भन्ने कथन आपत्तिजनक रहेको बताएका छन् । 

उनले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चितवन महाधिवेशनमा प्रम बालेन्द्र साहले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आवश्यक परे ५ वर्षसम्म बोलाएर सोधपुछ गर्ने कथन नै आपत्तिजनक छ ।

संघीय कानुन अनुसार अदुअआको काम, कर्तव्य र अधिकार स्वायत्त छ । बालेन्द्रले चाहेर आयोगलाई बोलाउने होइन । आयोगले चाह्यो भने बालेन्द्रलाई बोलाएर बयान लिन सक्छ । प्रमुख आयुक्त मन नपरे संसदको महाअभियोगद्वारा हटाउने हो । बालेन्द्र कानुन र संविधानभन्दा माथि हो । जेपायो त्यही गर्नलाई ? विधिको पालना गर । उपहास होइन ।’

पत्रकार राजेन्द्र बानियाले संवैधानिक अंगका पदाधिकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयले बोलाउँदैमा किन लुरुलुरु गएको भनेर प्रश्न गरेका छन् । 

उनले बुँदागत भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयका पदाधिकारीले दबाब दिँदैमा किन लतक्क गलेर पक्राउ पुर्जीमा हस्ताक्षर गरेको ? हस्ताक्षर गर्नभन्दा बरु सामूहिक राजीनामा दिन्छौँ भन्न किन नसकेको ? बाहिर आएर रोइलो गर्नुको साटो राजीनामा दिएर किन बाहिर आउन नसकेको ? त्यसैगरी उनले नैतिकता नहुनेले कानुन कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बताएका छन् । 

तर समाजसेवी दुर्गा चापागाईँले फरक मत राखेकी छिन् । उनका अनुसार अख्तियार पहुँच नहुनेहरूलाई धम्क्याएर कमाऊ धन्दा गर्ने संस्था भएको आरोप लगाएकी छिन् । उनले भनेकी छिन्, ‘अख्तियार भनेको पहुँच नहुने निमुखाको लागि र अख्तियार लगाइ दिन्छु भनेर पैसा उठाउने संस्था न हो । अख्तियार प्रमुख आफै विवादित व्यक्ति केपीको गोजीको मान्छे । 

उनीहरूको लागि बनाइएको न हो आज सम्म अख्तियारले के काम गरेको छ भ्रष्टाचारको अभियोग उछाल गरेर पैसा कमाऊ धन्धाको अख्तियारी पाएका व्यक्ति राजनीतिक आड लिएर नियुक्त कर्मचारीले कस्तो के काम गर्छ होला ? उनी प्रश्न गर्छिन् ।