काठमाडौं । राहदानी छपाइ भ्रष्टाचार प्रकरणमा सोमबार १८ जनाविरुद्ध मुद्दा चल्दा परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतका नौजना कर्मचारीसमेत मुछिएका छन् ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले परराष्ट्रअन्तर्गत राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिलकुमार केसी, तत्कालीन निर्देशक शत्रुध्वनप्रसाद शर्मा पोखरेल, तत्कालीन निर्देशक रविन्द्र राजभण्डारी, तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य, कम्प्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाईं, तत्कालीन शाखा अधिकृत सोमेश थापा, परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव (कानुन) राजाराम दाहाल, तत्कालीन उपसचिव (लेखा) भेषप्रसाद भुर्तेल र तत्कालीन उपसचिव (कानुन) पुस्करराज नेपाललाई अभियोगपत्रमा प्रतिबादी कायम गरेको छ ।

यीबाहेक विदेशी कम्पनी र नेपालस्थि प्रतिनिधिलाई मुद्दा चलाइएको छ । सबै प्रतिबादीविरुद्ध कुल १० अर्ब १३ करोड चार लाख ६१ हजार ४७७ रुपैयाँ बिगो भराउन अदालतसमक्ष माग गरिएको छ ।

अख्तियारमा बोलपत्रकै समयदेखि उजुरी परेको थियो । अख्तियारले अनुसन्धानका क्रममा कर्मचारी र विदेशी कम्पनीसँगको आपसी मिलेमतो, योजना र संलग्नतामा गैरकानुनी लाभ र सरकारलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याएको अभियोगपत्रमा दाबी गरेको छ ।

राहदानी खरिद प्रक्रियामा प्याकेज– १ अन्तर्गत जर्मनस्थित युल्बाउअर आइडी सर्भिसेसले ठेक्का पाएको थियो । यस्तै, प्याकेज– अन्तर्गत भेरोडोस कम्पनीले ठेक्का पाएको थियो । अख्तियारले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ लगायत कानुनविपरीत हुने गरी मिलेमतोमा ठेक्का पारिएको दाबी गरेको छ ।

अभियोगपत्रमा म्युल्बाउअर आइडी सर्भिसेसका गेरहार्द माउरेर र पाभ्ली राकिकलाई पनि प्रतिबादी कायम गरिएको छ । उनीहरूको नेपालस्थित स्थानीय प्रतिनिधि रहेका मणिन्द्रराज मल्लविरूद्ध मुद्दा चलेको छ । अख्तियारले जर्मन ठेकेदारसहित तीनजनाबाट एक अर्ब ९० करोड ६९ लाख ५७ हजार ३२ रुपैयाँ विगो भराउन अदालत समक्ष मागदाबी गरेको छ ।

जर्मनीकै अर्को, भेरोडोस कम्पनीका फाबियोला बेलरशेइम र फ्लोरियन पाकक्वेलिनमाथि पनि भ्रष्टाचारको अभियाचेग छ । उक्त कम्पनीको नेपालस्थित स्थानीय प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापालाई पनि सजायका लागि प्रतिबादी बनाइएको छ । यी तीनजनाको हकमा कुल आठ अर्ब २२ करोड ३५ लाख चार हजार ४४४ रुपैयाँ बिगो भराउन माग दाबी लिइएको छ ।

राहदानी छपाइ भ्रष्टाचारमा मुछिएका दुईवटै जर्मन कम्पनीका सञ्चालकलाई बयानमा उपस्थित हुन आयोगले गत असार ४ गते राइजिङ नेपालमा सूचना समेत प्रकसित गरेको थियो । उक्त सूचनामा भौतिक वा भर्चुअल माध्यमबाट उपस्थित हुन भनिएको थियो ।