काठमाडौँ – परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले ग्लोबल साउथका मुलुकहरू विश्वव्यापी निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी रूपमा सहभागी हुँदै ‘नियम पालना गर्ने’ अवस्थाबाट ‘नियम निर्माण गर्ने’ भूमिकामा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाको उच्चस्तरीय सप्ताहका अवसरमा न्युयोर्कस्थित होटल लोट्टे न्युयोर्क प्यालेसमा भारतका विदेशमन्त्री डा. एस. जयशंकरको आयोजनामा सम्पन्न ग्लोबल साउथका समान विचारधारा भएका मुलुक तथा मित्र राष्ट्रहरूको उच्चस्तरीय मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले उक्त कुरा बताउनुभएको हो। उहाँले विकासशील मुलुकहरूको सामूहिक आवाजलाई विश्वव्यापी शासन प्रणालीमा अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।

“सशक्तीकरण भन्नाले ग्लोबल साउथ नियम पालना गर्ने अवस्थाबाट नियम निर्माण गर्ने भूमिकामा रूपान्तरण हुनुपर्छ भन्ने हो। हामीले अरूले तयार गरेका कार्यसूची कार्यान्वयन गर्नेमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन; हाम्रो भविष्य निर्धारण गर्ने नियम निर्माण, संस्थाहरूको सञ्चालन र नीतिनिर्माणमा हामीले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ,” मन्त्री खनालले भन्नुभयो।

नेपाल समूह–७७ तथा चीन र असंलग्न आन्दोलनको सक्रिय सदस्यका रूपमा विकासशील विश्वको ऐक्यबद्धताप्रति दृढ विश्वास राख्दै आएको उल्लेख गर्दै उहाँले पूर्वीय दर्शनको ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’को अवधारणाले मानवजातिको साझा भविष्यलाई प्रतिबिम्बित गर्ने बताउनुभयो। “विश्वको आधा मानवजाति निर्णय प्रक्रियामा सीमान्तकृत रहँदा विश्वव्यापी समृद्धि दिगो हुन सक्दैन,” उहाँले भन्नुभयो।

मन्त्री खनालले विश्वव्यापी शासन प्रणालीको तत्काल लोकतान्त्रीकरण आवश्यक रहेको बताउनुभयो। “संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद् र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको संरचनामा व्यापक सुधार आवश्यक छ। यी संरचनाहरू सन् १९४५ का शक्ति समीकरणमा नभई आजको विश्वको वास्तविकतालाई प्रतिबिम्बित गर्ने गरी पुनर्संरचना गरिनुपर्छ,” उहाँको भनाइ थियो।

विकासशील मुलुकहरू असमान ऋणको भारमा रहँदै दिगो विकासका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउनुपर्ने अवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै उहाँले वित्तीय प्रणालीमा न्यायपूर्ण र समतामूलक पहुँच आवश्यक रहेको बताउनुभयो। साथै, विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) केन्द्रित खुला, निष्पक्ष तथा नियममा आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीको संरक्षण गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।

“विकासशील तथा स्तरोन्नतिको प्रक्रियामा रहेका मुलुकका लागि पूर्वानुमानयोग्य बजार पहुँच, अर्थपूर्ण विशेष तथा विभेदात्मक व्यवहार, व्यापारका लागि सहायता र क्षेत्रीय मूल्य शृंखलामा एकीकरण अत्यावश्यक आधार हुन्,” मन्त्री खनालले भन्नुभयो।

नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सार्वभौम समानताको प्रमुख आधारका रूपमा सुदृढ गर्न निरन्तर समर्थन गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उहाँले ‘यूएन–८०’ इनिसिएटिभलाई संस्थागत विखण्डन न्यूनीकरण गर्ने महत्त्वपूर्ण प्रयासका रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो। “संस्थागत सुधारले विकास र जलवायुका स्तम्भलाई कमजोर पार्नु हुँदैन; बरु तिनलाई निर्णायक रूपमा सुदृढ गर्नुपर्छ,” उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।

बहुपक्षीयतामा देखिने विभाजनको सबैभन्दा गहिरो असर कमजोर तथा संवेदनशील मुलुकहरूले भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले शक्ति राजनीतिमा आधारित दबाबको सट्टा संवाद, प्रविधि साझेदारी र दक्षिण–दक्षिण सहकार्यलाई अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो।

“ग्लोबल साउथलाई सशक्त बनाउनु भनेको बहुपक्षीयतालाई नै पुनर्जीवित गर्नु हो,” उहाँले भन्नुभयो, “साहस, साझा संकल्प र प्रामाणिक सामूहिक आवाजका साथ हामी सबैका लागि न्यायपूर्ण र उज्ज्वल भविष्य निर्माण गर्न काँधमा काँध मिलाएर अघि बढौँ।”