काठमाडाैँ– काठमाडौँ महानगर प्रमुखको कार्यकालमा नै वालेन्द्र शाहले २०८२ साउन ३० गते बागमती नदी किनारका सुकुम्वासी बस्ती हटाउने प्रयास गरेका थिए । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनको अभियानलाई साथ नदिँदा सफल हुन सकेनन् ।

महानगरको डोजर लिएर काठमाडौँ महानगरपालिका–३१ थापाथलीस्थित मनोहरा खोला किनारको सुकुम्वासी बस्तीमा पुग्दा उनले कडा प्रतिकारको सामना गर्नुपर्‍यो । सुकुम्वासीले सयौँ नगर प्रहरीलाई कुटे, आक्रमण गरे। पटक पटक बल गर्दा पनि उनले सुकुम्वासी बस्ती हटाउन सकेका थिएनन् ।

त्यसैले १३ चैतमा प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका उनले कार्यकालको महिना दिन पनि नबित्दै उपत्यकाका सबै सुकुम्वासीलाई एक झट्कामा उठिबास लगाए। एक किसिमले भन्दा थापाथलीमा भएको प्रतिरोधको बदला उनले उपत्यकाभरका सबै सुकम्वासीसँग लिन सफल भए ।

प्रधानमन्त्री बनेपछि उनले नदी किनारका सार्वजनिक जग्गामा बनेका अवैध संरचना हटाउँदै त्यहाँ बसोबास गरिरहेका सुकुम्वासीको दिगो व्यवस्थापन गर्ने योजना अघि सारे ।

त्यही योजनाअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले ६ बुँदे सूचना जारी गर्दै वैशाख ११ गते साँझ ७ बजेसम्म खोला किनारमा रहेका घरटहरा खाली गर्न निर्देशन दियो । सूचनामा १० देखि १५ दिनभित्र वास्तविक सुकुम्वासीको बसोबास व्यवस्थापन गर्ने आश्वासनसमेत दिइएको थियो। तर त्यो आश्वासनअनुसार सरकारले काम गरेन। सुकुम्वासीको बिजोग भएको छ।

त्यही सूचनाअनुसार १२ वैशाखदेखि काठमाडौँ महानगरपालिका–३१ थापाथली मनोहरा खोला किनारस्थित सुकुम्वासी बस्तीबाट उक्त अभियान सुरू भयो । जुन करिब हप्ता दिन चल्यो ।  

बस्ती भत्काउन सरकारको डोजर त्यहाँ पुग्दासम्म कतिले झुप्रा खाली गराइसकेका थिए । अन्यलाई सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा सामानसँगै विभिन्न होल्डिङ सेन्टर तथा लजहरूमा सारियो । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्याकंअनुसार उक्त अभियान अन्तर्गत हालसम्म करिब १९ वटा बस्ती खाली गराइएको छ । जहाँ २ हजार ६ सय ८७ घर तथा टहरा सरकारले करिब १५ हजार ३ सय १६ जना विस्थापित भए । तीमध्ये ६ हजार ८ सय ५८ पुरुष, ५ हजार ३ सय २५ महिला, १ हजार ४३७ बालक तथा १ हजार ६ सय ९६ बालिका रहेको थिए । 

१५ दिनमै दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्छु भनेको सरकारले २ महिना ३ तीन बितिसक्दा पनि व्यवस्थापन नगरेपछि ती मध्ये हालसम्म कतिले सेल्टर छाडिसकेका छन् । बेरोजगारी, परिवारसँग अलग बस्नुपरेको, बिरामीको स्वास्थ्य समस्या, बालबालिका लागि विद्यालयको समस्या लगायत कारण कतिले सेल्टर छाडेका छन् । 

‘घर जग्गा हुनेहरू बाटो लागिसकेका छन्, हामी नहुनेलाई बाससम्मको व्यवस्था भइदिए हुने । दुवै मिर्गौला फेल, सुगर, प्रेसर, मुटुको जाली फेर्नुपर्ने  अवस्थाकी मलाई त हस्पिटलको नजिक औषधिसम्म गरिदिए जग्गा पनि चाहिँदैनथ्यो बाँच्न पाए पुग्थ्यो,’ मनोहरा बस्तीबाट विस्थापित भएकी मुना खनालले सरकारसँग माग राखिन् । 

उनी लगायत उनका श्रीमान् र ३ छोराछोरीले २३ वर्षे जीवनकाल मनोहरा सुकुम्वासी बस्तीमा नै बिताएका थिए ।मनोहरा खोला किनारको सुकुम्वासी बस्तीमा १३ वैशाखमा डोजर चलेपछि ६५ वर्षीया विमला महर्जनको जीवन अस्तव्यस्त बनेको छ । 

करिब ४० वर्षदेखि बस्दै आएको घर भत्काइएपछि उनी अहिले सरकारले व्यवस्था गरेको इंचगु अपार्टमेन्टस्थित होल्डिङ सेल्टरमा बस्न बाध्य छिन् ।

उनका तीन छोरा, बुहारी र नातिनातिनाहरू ज्याला मजदुरी गर्ने ठाउँमै आश्रय लिएर बसिरहेका छन् । सेल्टरमा खानपिनको अभाव नभए पनि परिवारबाट टाढिनुपर्दाको पीडाले उनलाई सताइरहेको छ । 

‘सरकारले मनोहराबाट यहाँ ल्याएर राखेको छ । खाना त राम्रै पाएका छौँ । बिहान चिया, खाना, खाजा अनि रातको खाना दिनुहुन्छ । मोही, पनिर, च्याउ राम्रो खान पाएका छौँ तर परिवार सँगै छैनौँ । भेट्न जाऊँ भने बाटो कता हो कता,’ उनले गुनासो पोखिन् । छोराछोरी र नातिनातिनीको सम्झनाले रातभर निद्रा नलाग्ने गरेको सुनाउँदै उनले सरकारसँग तत्काल दीर्घकालीन व्यवस्थापन गरिदिन माग गरिन् ।

सुकुम्वासी व्यवस्थापनमा प्रधानमन्त्री

सुकुम्वासी व्यवस्थापनबारे संसदमा प्रश्न उठ्दा प्रधानमन्त्री शाहले लाग्ने जति समय लाग्ने हुँदा हतार गर्न नमिल्ने जवाफ फर्काए । ‘कुनै पनि काम पुरा गर्न लाग्ने जति समय लाग्छ । हतार गरेर हुँदैन,’ १७ जेठमा आकस्मिक रुपमा प्रतिनिधि सभाको बैठकका क्रममा प्रश्नोत्तरका लागि रोष्टममा उत्रिएका उनले अडानसहित भने । 

सरकार के गर्दै छ ?

सरकारले नदी किनारमा अवस्थित बस्तीबाट हटाएर कीर्तिपुर, भक्तपुर, नगरकोट, इचगुं, तथा बालाजुका ७ टल लगायत विभिन्न सेल्टरमा राखेका सुकुम्वासी बस्तीका नागरिकको दीर्घकालीन व्यवस्थापनको जिम्मा भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दिएको छ ।

काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण र अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति मुख्य भूमिकामा छन् । 

जसअनुसार मन्त्रालयले भूमि आयोग खारेज गर्दै भूमि समस्या समाधान समिति गठन गरेको छ । केन्द्रमा नापी विभागका महानिर्देशक सुशील डंगोलको नेतृत्वमा समिति गठन भएको छ । यस्तै, जिल्लामा भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा गठित समितिले भूमिसम्बन्धी विवाद समाधानको काम गर्नेछ । 

‘अहिले सेल्टर नछाडेकाको दोस्रो चरणमा डेटा/लगत संकलन, त्यसको भेरिफिकेशन अर्थात् प्रमाणीकरणबाट वास्तविक सुकुम्वासी पहिचान गरेपछि लालपुर्जा वितरण गरिनेछ ’ भूमि मन्त्रालयको भूमि व्यवस्थापन महाशाखा मातहत रहेको भूमिसुधार तथा बसोबास व्यवस्थापन शाहका उपसचिव जीवनराम सेडाईंले बताए । 

उनका अनुसार मन्त्रालयले उक्त कामका लागि समितिलाई ३ वटा कार्यविधि बनाएर दिइसकेको छ । समितिले अब सोही कार्यविधिमा आधारित रहेर काम गर्नेछ । 

‘भूमि आयोगले विगतमा गरेका कामको अपनत्व लिँदै राजनीतिक नियुक्त ४ र १ जना पदेन सरकारका सहसचिव स्तरको समितिले मन्त्रालयले दिएको कार्यविधि अनुसार तयार पारेको मापदण्डमा रहेर सुकुम्वासीमा बसेका वास्तविक भूमिहीन नागरिकलाई लालपुर्जा वितरण गरिनेछ,’ उनले प्रष्ट पारे ।