काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले यसअघिको सरकारले आफ्नो पार्टीलाई सिध्याउन राज्यको तीनवटै अंगको दुरुपयोग गरेको बताएका छन्।

उनले पार्टीको पहिलो महाधिवेशनको बन्द सत्रमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा २०८१ साउनमा नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसको सरकार बनेसँगै रास्वपा र उनीमाथि नांगो राजनीतिक प्रतिशोध सुरु भएको उल्लेख गरेका छन्।

प्रतिवेदनमा लेखेका छन्, ‘२०८१ साउनमा नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसको सरकार बनेसँगै रास्वपा र ममाथि नांगो राजनीतिक प्रतिशोध सुरु भयो र त्यसका लागि संस्थागत संयन्त्रहरू प्रयोग भए।’

संसदीय छानबिन विशेष समितिको निष्कर्षविपरीत सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता अनुचित आरोपहरू लगाइएको उनले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।

‘एकपछि अर्को गरी नयाँ मुद्दा थपेर अभियोजन विस्तार गरियो। रातारात जेल स्थानान्तरण गरियो, ‘अन्तिम इच्छा’ सोधियो,’ महाधिवेशनमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘हामीविरुद्ध राज्यका तीनै अंगको दुरुपयोग गरियो। व्यवस्थापिकामा संसदीय छानबिन समितिको निर्णयलाई राजनीतिक उपकरण बनाइयो। कार्यपालिका त अत्याचारको कारखाना नै भयो, न्यायपालिकासमेतको दुरुपयोग भयो। चयनात्मक न्याय भयो।’

एमाले र कांग्रेसको सरकारले रास्वपा र यसको नेतृत्वलाई कुटिल र जटिल कानुनी चक्रव्यूहमा फसाइएको उनले प्रतिवेदनमा लेखेका छन्।

‘हाम्रो पार्टी र नेतृत्वलाई यति कुटिल र जटिल कानुनी, राजनीतिक र संस्थागत चक्रव्यूहमा फसाइएको थियो कि षड्यन्त्रकारीहरू रास्वपा सकियो भन्ने निष्कर्षमा थिए। सबै ढोकाहरू बन्द भएपछि हामी जनताको अदालतमा गयौँ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘चालीस लाखभन्दा बढी नागरिकले यो राजनीतिक प्रतिशोधविरुद्ध हस्ताक्षर नै गरेर ऐक्यबद्धता जनाए। त्यो षड्यन्त्र नै थियो, राजनीतिक प्रतिशोध नै थियो र यो हाम्रा बिरुद्ध देशकै सबैभन्दा ठूलो संगठित राजनीतिक अपराध थियो भनेर सिंगो देशले मान्यो किनकि त्यो षड्यन्त्रमा सहभागी लगभग कोही पनि अहिलेको संसदमा दोहोरिएर आउन सकेनन्।’