काठमाडौं– झन्डै तीन वर्षदेखि शेयर स्वामित्व परिवर्तनसम्बन्धी कारोबारलाई सरकारले मान्यता नदिँदा कम्पनीको नियमित सञ्चालन, व्यवस्थापन र भावी लगानी प्रभावित भएको भन्दै एनसेलले आफू हतोत्साहित भएको जनाएको छ ।

कम्पनीले बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पत्र बुझाउँदै शेयर खरिदबिक्रीसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, अनुमतिपत्र नवीकरणका क्रममा लगाइएका सर्त तथा दूरसञ्चार नियमावलीको दशौँ संशोधन पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको हो । एनसेलले उक्त पत्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, उद्योग विभाग तथा अन्य सम्बन्धित सरकारी निकायमा पनि बुझाएको जनाएको छ ।

एनसेलले २०८२ पुस २३ गते प्रधानमन्त्री कार्यालय, सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग तथा प्राधिकरणलाई निकासका लागि पत्र पठाएको थियो । त्यसबारे कुनै निर्णय वा निर्देशन नआएपछि पुनः ध्यानाकर्षण गराइएको कम्पनीले जनाएको छ । कानुनविपरीत निर्णय र असमान सर्तले विदेशी लगानी तथा दूरसञ्चार क्षेत्रलाई प्रतिकूल असर परेको भन्दै कम्पनीले तत्काल पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ ।

विवादको केन्द्रमा आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट (यूके) लिमिटेडले रेनोल्ड्स होल्डिङ्समा रहेको आफ्नो सम्पूर्ण शेयर स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडलाई बिक्री गरेको कारोबार छ । स्पेक्ट्रलाइट गैरआवासीय नेपाली नागरिक सतिशलाल आचार्यको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको कम्पनी हो । एनसेलले यो कारोबार आफ्नो प्रत्यक्ष शेयर बिक्री नभई शेयरधनी कम्पनीको शेयर खरिदबिक्री भएको दाबी गरेको छ। तर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पूर्वस्वीकृति नलिइएको आधारमा उक्त कारोबारलाई मान्यता दिएको छैन ।

कम्पनीका अनुसार पूर्वस्वीकृति लिन व्यावहारिक कठिनाइ भए पनि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनबमोजिम तोकिएको समयभित्र उद्योग विभागमा अभिलेखीकरण तथा प्राधिकरणमा स्वीकृतिका लागि निवेदन दिइएको थियो। खरिदकर्ता र विक्रेताबीचको सम्झौता तथा खरिदकर्ताको प्राविधिक, वित्तीय र व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि गर्ने कागजात पनि सम्बन्धित निकायमा बुझाइएको कम्पनीले जनाएको छ ।
 
सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय अध्ययन तथा छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले ६ फागुन २०८० मा उक्त कारोबार यथास्थितिमा स्वीकार नगर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि कम्पनीको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा साविकको शेयर संरचना परिवर्तन गर्न नपाइने, नवीकरण शुल्कको किस्तामा ब्याज तिर्नुपर्ने तथा सर्त पालना नभए अनुमतिपत्र खारेजको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यवस्था गरिएको थियो ।

एनसेलले यी सर्तलाई दूरसञ्चार ऐनले परिकल्पना नगरेको, असमान र अनुचित व्यवस्था भनेको छ। शेयर संरचना परिवर्तनमा रोक लगाउँदा शेयरधनीको सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार तथा उद्योग सञ्चालनको अधिकार सीमित भएको कम्पनीको दाबी छ। साथै, समान प्रकृतिको सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकमलाई नवीकरण शुल्कमा ब्याज नलगाइँदा एनसेललाई भने ब्याजसहित शुल्क तिर्न लगाइनु समान व्यवहारको सिद्धान्तविपरीत भएको कम्पनीको भनाइ छ ।

कम्पनीले सरकारको प्रारम्भिक निर्णयको आधारसमेत अहिले परिवर्तन भइसकेको दाबी गरेको छ । खरिदकर्ताको प्राविधिक, वित्तीय र व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि नभएको भन्दै कारोबार अस्वीकार गरिएको भए पनि पछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले त्यही क्षमताको मूल्यांकन गरी कम्पनीको अनुमतिपत्र पाँच वर्षका लागि नवीकरण गरिसकेको कम्पनीले जनाएको छ । पछिल्ला दुई वर्षदेखि कम्पनी निर्वाध रूपमा सञ्चालन भइरहेकाले प्रारम्भिक आशंका व्यावहारिक रूपमा सम्बोधन भइसकेको दाबी पनि गरिएको छ ।

हालै सर्वोच्च अदालतले यससम्बन्धी रिटको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै स्वामित्व विवादलाई कानुनबमोजिम प्रशासनिक प्रक्रियाबाट समाधान गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको कम्पनीले उल्लेख गरेको छ। शेयर कारोबार र त्यससँग सम्बन्धित सम्झौता बदर गर्न माग गरिएको रिट खारेज भइसकेकाले अब विषयलाई लामो समयसम्म अनिर्णीत राख्नु उचित नहुने कम्पनीको भनाइ छ ।

पत्रमा मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नै निर्णयमा त्रुटि, अस्पष्टता वा कानुनी चुनौती देखिएमा संशोधन, खारेज वा नयाँ निर्णयबाट प्रतिस्थापन गर्न सक्ने अधिकार रहेको उल्लेख गर्दै एनसेलसम्बन्धी निर्णयको पुनरावलोकन गरी निकास दिन आग्रह गरिएको छ ।

एनसेलले शेयर कारोबारपछि आयकर ऐनअनुसार छुट्टाछुट्टै वित्तीय विवरण बुझाएर एक अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ कर तिरिसकेको जनाएको छ। थप कर दायित्व निर्धारण भए कानुनबमोजिम भुक्तानी गर्न तयार रहेको पनि कम्पनीले स्पष्ट पारेको छ। तर कारोबार स्वीकृत नभएकाले व्यवसायको कार्यसम्पादनसँग जोडिएको भुक्तानी संरचनाअनुसार विक्रेतालाई दिनुपर्ने रकम पठाउन नसकिएको जनाएको छ ।

दूरसञ्चार नियमावलीको दशौँ संशोधनमार्फत अनुमतिपत्र प्राप्त गर्दाको पूँजी संरचनालाई आधार मान्ने व्यवस्था थपिएको विषयमा पनि कम्पनीले आपत्ति जनाएको छ । मूल ऐनले अनुमतिपत्र समाप्त हुँदाको शेयर संरचनालाई आधार माने पनि पछि नियमावली संशोधन गरेर अनुमतिपत्र लिँदाको संरचनालाई आधार बनाइनु पश्चातदर्शी व्यवस्था भएको र यसले एनसेललाई मात्र लक्षित गरेको देखिएको कम्पनीको दाबी छ ।

सरकारको निर्णयपछि विभिन्न नियामक निकायमा अनिश्चितता बढेको तथा कम्पनीका नियमित प्रशासनिक र व्यावसायिक काम प्रभावित भएको एनसेलले जनाएको छ । शेयर कारोबार लामो समयसम्म अस्वीकार भइरहँदा विदेशी लगानीकर्तामा नकारात्मक सन्देश जाने, नेपालले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय लगानी संरक्षणसम्बन्धी प्रतिबद्धतामा प्रश्न उठ्ने तथा विवाद अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्म पुग्न सक्ने जोखिमसमेत कम्पनीले औँल्याएको छ ।

पत्रमार्फत कम्पनीले ६ फागुन २०८० को मन्त्रिपरिषद् निर्णय, दूरसञ्चार प्राधिकरणले लगाएका शेयर स्वामित्व र ब्याजसम्बन्धी सर्त तथा नियमावलीको दशौँ संशोधन तत्काल पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको छ। पूर्वस्वीकृतिसम्बन्धी विषयमा आवश्यक नियामकीय कारबाही गरी शेयर खरिदबिक्रीलाई मान्यता दिन सकिने विकल्प पनि कम्पनीले प्रस्तुत गरेको छ ।

साथै, नेपाली नागरिक तथा संस्थाको स्वामित्व ५० प्रतिशतभन्दा माथि पु¥याई कम्पनीलाई नेपाली स्वामित्वको बनाउन तयार रहेको एनसेलले जनाएको छ । सार्वजनिक निष्कासनमार्फत सर्वसाधारण नेपाली र नेपाली संस्थालाई शेयर उपलब्ध गराउन सकारात्मक रहेको कम्पनीको भनाइ छ । सरकारबाट उपयुक्त नीतिगत निकास पाए फाइभजी, उच्च गतिको फाइबर नेटवर्क तथा डिजिटल सेवामा थप लगानी गर्ने योजना पनि कम्पनीले सार्वजनिक गरेको छ ।

एनसेलका अनुसार कम्पनीका करिब एक करोड ४० लाख सेवाग्राही छन् भने प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा एक लाखभन्दा बढी रोजगारी यससँग जोडिएका छन् । स्थापना भएदेखि हालसम्म राज्यको राजस्वमा करिब तीन खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ योगदान गरेको कम्पनीको दाबी छ। शेयर विवादका कारण सेवा निरन्तरता, रोजगारी, सरकारी राजस्व र डिजिटल पूर्वाधारमा जोखिम नपुग्ने गरी समयमै निर्णय गर्न कम्पनीले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
 
कम्पनीले कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न आफू तयार रहेको उल्लेख गर्दै दण्डात्मकभन्दा समाधानमुखी प्रशासनिक निर्णयमार्फत विवाद टुंग्याउन सरकारसँग पुनः अनुरोध गरेको छ ।