जुम्लामा पाँच महिनामा पुँजीगत खर्च न्यून « Khabarhub

जुम्लामा पाँच महिनामा पुँजीगत खर्च न्यून


१० माघ २०८२, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


9
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जुम्ला– जुम्लामा कर्णाली प्रदेश सरकार मातहतभित्र पर्ने कार्यालयको चालु आर्थिक वर्ष (आव)को प्रथम पाँच महिना साउनदेखि मङ्सिरसम्म ९ दशमलव ४ प्रतिशतमात्र पुँजीगत बजेटको खर्च भएको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रण इकाइ कार्यालय जुम्लाका लेखा अधिकृत मुनबहादुर रावलका अनुसार समीक्षा अवधिमा चालुतर्फ कुल बजेटको पाँच महिना अवधिमा १५ दशमलव १९ प्रतिशत खर्च भएको छ । कुल बजेटको पुँजीगततर्फ ९ दशमलव ४ प्रतिशत मात्र बजेटको खर्च भएको बताए ।

चालु आव २०८२–८३ का लागि पुँजीततर्फ एक अर्ब ११ करोड ८७ लाख १३ हजारको बजेट विनियोजन भएको छ । चालु आवको पाँच महिनासम्म पुँजीततर्फ १० करोड ११ लाख १५ अर्थात् ९ दशमलव ४ प्रतिशतमात्र विकासे बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण इकाइ कार्यालय जुम्लाका लेखा अधिकृत मुनबहादुर रावलले जानकारी दिए ।

विनियोजित बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी पूर्वाधार विकास कार्यालय जुम्लाको कुल बजेटको पुँजीततर्फ ९ करोड ११ लाख ९४३ रुपैयाँ खर्च भएको छ । उक्त कार्यालयको समग्र वित्तिय प्रगति १९ दशमलव ३३ प्रतिशत भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण इकाइ कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ । बजेटमध्ये चालुको तुलनामा पुँजीगततर्फको बजेट कम खर्च भएको छ ।

गत भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी प्रदर्शनीका कारण प्रदेश सरकारका संरचना क्षतिग्रस्त भएको, प्रदेश सरकारका निकायले राम्ररी काम गर्न नसकेको र बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्दा प्रदेश सरकारको खर्च कम देखिएको कर्णाली प्रदेश सरकारको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारको मातहतभित्र १२ वटा कार्यालय रहेका छन् । (रासस)

प्रकाशित मिति : १० माघ २०८२, शनिबार  ८ : १२ बजे

प्रधानमन्त्री शाह र बागमती प्रदेशका सांसदहरूबीच छलफल

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले बागमती प्रदेशबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूसँग छलफल

प्रतिबन्धित क्षेत्रबाट ल्याइएका चार हजार बढी चल्ला नष्ट

किमाथांका– प्रतिबन्धित क्षेत्रबाट यहाँ ल्याइएका चार हजार बढी ब्रोइलर कुखुराका

नीतिगत सुधार, सुशासन र सेवा प्रवाहमा ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठको जोड

काठमाडौं- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नीतिगत सुधार,

निजी विद्यालयमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति अनिवार्य, कार्यान्वयन नगरे कारबाही गर्न मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौं– शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निजी विद्यालयहरूले कुल विद्यार्थी

आयल निगमको घाटा अझै उच्च, जटिल परिस्थिति बुझिदिन उपभोक्तालाई आग्रह

काठमाडौं- नेपाल आयल निगमले सामाजिक सञ्जालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यका विषयमा