काठमाडौं – कलाकारहरू राजनीतिमा जान्छन् तर, सोचेजसरी टिक्न सक्दैनन् । बरू राजनीतिमा चासो दिने कलाकारलाई पार्टीले प्रयोग गर्छ, ब्रान्ड हाउसकै शैलीमा ।

ब्रान्डले आफ्नो सामान वा सेवाको प्रचार गर्न कलाकारको प्रयोग गर्छ । यसबापत् कलाकारले पारिश्रमिक दिन्छन् ।

जनतालाई आकर्षित गर्न पार्टीहरूले पनि कलाकारको प्रयोग गर्छन् । कलाकारको नामबाट आफ्नो पार्टीलाई मतदातामाझ हाइलाइट गराउँछन् । चर्चित व्यक्तिलाई पार्टीमा ल्याएर आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउँछन् । राम्रो माहोल बनेको देखेपछि त्यही पार्टीमा कलाकारहरू बढी गएको दृष्टान्त छ ।

अझ नयाँ पार्टीहरूमा कलाकारहरू बढी आकर्षित भएको पाइन्छ । ०६२–६३ पछि माओवादीमा कलाकारहरूको हुल प्रवेश गरेको थियो । जसलाई माओवादी उदयीमान शक्तिका रुपमा आएको थियो । अन्य दललाई नै चकित पार्दै माओवादीले कलाकारलाई तान्थ्यो ।

माओवादीसँगको एकतापछि कलाकारहरू एमालेमा प्रवेश गर्न थाले । त्यसबेला मुलुकमा एमालेको महोल थियो । जसको सत्तामा पुग्ने जस्तो महोल हुन्छ, त्यसैमा कलाकार हुलका हुल प्रवेश गर्ने चलन छ ।

अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मा कलाकारहरूको झुवाक छ । केही कलाकार उम्मेदवार नै बनेका छन् । धेरैजना खुलेरै यसको समर्थनमा देखिन्छन् ।

अहिलेसम्म हेर्दा जनीतिमा कलाकारहरूको प्रवेशलाई सत्ता–शक्तिको वरपर घुम्ने लोभ देखिन्छ । तर, उनीहरू प्रवेशको कारण परिवर्त, विकास र जनताको अपेक्षा पूरा गर्न पार्टी देखाउँछन् ।

जे होस् कलाकारहरू पार्टीको ब्रान्डिङमा प्रयोग भएको कुरा अकाट्य सत्य हो । ब्रान्डको प्रचारमा आर्थिक पाए जस्तै पार्टीको ब्रान्डिङबाट उनीहरूले के लिन्छन् ? त्यो स्पष्ट खुलेको छैन । जनताको सेवा गर्ने अवसर खोजीमा उनीहरू राजनीतिमा गएका हुन् त ?

यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको केन्द्रीय विषय यो होइन । पार्टी र कलाकारको सम्बन्धबारे मात्रै प्रकाश पार्न खोजिएको हो ।

चर्चा गर्न खोजिएको विषय हो– कलाकारलाई यसरी प्रयोग पार्टीहरू कला क्षेत्रको विकासमा हरेक पटक चुक्दै आएका छन् ।

सरकारमा पुगेपछि यो क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्दै आएका पार्टीहरू यो पटक त घोषणा पत्रमै चुकेका छन् ।

शीर्ष चार दल नेपाली कांग्रेस, एमाले, नेकपा र रास्वपाले कला क्षेत्रलाई राम्रै बेवास्ता गरेका छन्।

कलाकारहरूबाटै साथ पाएको रास्वपाले त आफ्नो घोषणा पत्रमा ‘फिल्म क्षेत्र’ भन्ने शब्द नै प्रयोग गरेको छैन । नेकपाको हालत त्यस्तै छ । कांग्रेस र एमालले पनि ‘कला क्षेत्र’ भन्ने शब्द घोषण पत्रमा समावेश गरेका छन् ।

दलहरूको पारा

नेपालमा औसत वार्षिक ६० वटा फिल्म बन्छन् । एउटा फिल्मको लगानी औसतमा दुई करोड राख्ने हो भने एक अर्ब २० करोड लगानी हुन्छ ।

बक्स अफिसमा पनि लगानी बराबरकै करोबार हुन्छन् । लगानी र व्यापार हिसाब गर्दा मात्रै फिल्म क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्रमा साढे २ अर्बको योगदान गर्छ । १७ खर्बको बजेट भएको मुलुकका लागि यो राम्रो योगदान हो ।

तर, आगामी चुनावमा जान रास्वपाले एक सयवटा काम प्राथमिकतामा राखेको छ । यसमा फिल्म वा कला क्षेत्र परेको समावेश छैन ।

जबकि यो सक्रिय कलाकारहरू भएको पार्टी हो रास्वपा। जबकि सिने क्षेत्रसँग राम्रोसँग जानकार फिल्म निर्देशकसमेत रहेका असिम शाह पार्टीमा प्रभाव पार्न सक्ने नेता हुन् ।

भर्खरै फिल्म बनाएर ठक्कर खाएका गायकसमेत रहेका प्रकाश सपुत यही पार्टीमा छन् । उनलाई पनि फिल्म क्षेत्रप्रति दलले राख्नुपर्ने दृष्टिकोण मज्जैले थाहा छ ।

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संयोजक रहेको नेकपालाई फिल्म क्षेत्रको ‘मतलबै छैन’ । यो पार्टीको घोषणा पत्रमा फिल्मको ‘फ’ पनि राखिएको छैन ।

एमालेले भने फिल्म क्षेत्रलाई ‘समृद्ध छ’ भन्ने आशयले घोषणा पत्रमा समावेश गरेको छ । यस क्षेत्रको विकासबारे एक शब्द लेखेको छैन । बरू उल्टै फिल्मको प्रयोग गरेर पर्यटनको विकास गर्ने योजना अगाडि सारेको छ ।

सरकारमा पुगे आफूले काम गर्ने २५ वटा प्राथमिकतामा राखेको छ । जसको १२ औं बुँदा ‘पर्यटकको बृद्धि, लामो बसाइ, गाउँ–सहरमा काम र कमाइ’मा लेखिएको छ, ‘सामाजिक सञ्जाल, अन्तर्राष्ट्रिय ट्राभल ब्लगर, इन्फ्लुएन्सर, वृतचित्र र चलचित्रमार्फत् नेपालका विविध पर्यटन गन्तव्य, क्षेत्र र अनुभवहरूको आक्रामक प्रचार–प्रसार गर्नुका साथै यस कार्यमा नेवाली डायस्पोराको समेत सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्नेछौं ।’

कांग्रेसले भने नेपाली फिल्मको बजार विस्तारमा केही ज्ञान राखेको छ । घोषण पत्रमा लेखिएको छ, ‘नेपालको संस्कृति, धर्म, दर्शन, परम्परा, भाषा, कला, साहित्य, गीत, संगीत, चलचित्र, ज्ञान र विज्ञानलाई गैरआवासीय नेपालीका माध्यमबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा विस्तार गरी नेपाली राष्ट्रियता र पहिचानको प्रवर्धन गर्छौ ।’ तर, फिल्मलाई विशेष प्राथमिकता भने कांग्रेस पनि दिएको छैन ।

कसैले सुने मेकरका दु:ख

‘सरकारले फिल्म क्षेत्रलाई सधैँ वेवास्ता गर्यो‍’ भन्ने मेकरहरूको स्पष्ट बुझाइ छ । उनीहरू यो कुरा विभिन्न सार्वजनिक मञ्चमा भनिरहन्छन् । उनीहरूको अर्को दाबी छ– नीजि क्षेत्रको एकल जोखिमले यो क्षेत्र टिकिरहेको छ ।

यो पटक पनि सरकारमा पुग्ने बलियो सम्भावना भएका पार्टीले घोषणा पत्रमा मेकहरूको यो गुनासो सम्बन्ध गर्न सकेनन् ।
मेकरहरु फिल्म सुटिङका लागि इन्डोर स्टुडियो वा फिल्म सिटी निर्माणका लागि आवाज उठाइरहेका छन् । यो कुरा पार्टीहरूले प्राथमिकतामा राखेनन् ।

दक्ष प्राविधिकहरूको कमी नेपालमा सधैँ छ । यस्ता जनशक्ति उत्पादन र तालिम वा अध्यापन केन्द्र खोल्नेतर्फ दलहरूको ध्यान गएन ।

जनसंख्याको चाप भएको क्षेत्रमा मात्रै फिल्म हलको पहुँच छ । अझै नेपालका धेरै जिल्ला हलको पहुँच बाहिर छन् । मेकरहरूले एक जिल्लामा एक फिल्म हल विस्तार गर्नुपर्ने धारणा विभिन्न मञ्चमा राख्दै आएका छन् ।

हल विस्तार गरेर दर्शकलाई फिल्मको पहुँचमा पुर्या‍उने प्रतिबद्धता जनाउन दलहरू यो पटक पनि चुके ।

करको हेरफेर, कर्जाको व्यवस्था, नीतिगत सुधार, विशेष फिल्मलाई विशेष सुविधा र नयाँहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने विषय दलहरूको सोचभन्दा झन् टाढा देखिन्छ ।

अझ घोषणपत्रलाई आधार मन्दा नेपाली फिल्म क्षेत्रलाई पार्टीहरूले पूर्णतया वेवास्ता गरेको देखिन्छ । यो क्षेत्रबारे उनीहरू जानकार नै छैनन् ।

घोषणा पत्रमा फिल्म क्षेत्र छ भन्ने स्थापित गर्न नसकेका पार्टीहरूले यसलाई सक्दो ‘इग्नोर’ गरेका छन् ।