काठमाडौं – पछिल्लो समय धेरै सङ्ख्यामा नेपाली नागरिक थाइल्याण्ड, लाओस र म्यान्मारको सीमा क्षेत्र तथा कम्बोडियामा सञ्चालित अनलाइन ठगी (स्क्यामिङ) केन्द्रहरू चलाउने सङ्गठित आपराधिक समूहको फन्दामा परी बन्धक बनाइनेक्रम बढेको छ ।

कम्प्युटरसम्बन्धी ज्ञान भएका, युएई, मलेसियालगायत मुलुकमा पहिले नै वैदेशिक रोजगारीको अनुभव भएका नेपालीलाई आकर्षक तलब पाइने कामको प्रलोभन देखाई यस्ता ठगी केन्द्रमा लैजाने गरेको देखिएको हो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार सन् २०२२ देखि हालसम्म विभिन्न मितिमा थाइल्याण्ड तथा म्यान्मारमा रहेका नेपाली राजदूतावासले ती राजदूतावास रहेका मुलुकका सरकारको सहयोग र समन्वयमा त्यस्ता स्क्यामिङ केन्द्रहरूबाट उद्धार गरिएको पीडित नेपालीको कूल सङ्ख्या ३९२ रहेको छ । त्यस्तै हाल ३०९ नेपाली नागरिक उद्धारका लागि प्रक्रियामा रहेका छन् ।

यस्तै, हाल म्यान्मारको आदालतले १८ जना नेपालीहरूलाई गैरकानुनी रूपमा प्रवेश गरेको भनेर एक वर्ष कैद सयाज सुनाएको छ । सो सम्बन्धमा याङ्गुनस्थित नेपाली राजदूत हरिश्चन्द्र घिमिरेले म्यान्माको सरकारी पदाधिकारीहरूसँग भेटघाट गरी छलफल गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसैगरी, उक्त मुलुकहरूका स्क्याम केन्द्रमा रहेका उद्धार गर्नुपर्ने नेपालीहरूको अनुमानित सङ्ख्या हजारौँ हुनसक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई ती केन्द्रहरूमा सुरक्षा गार्ड, अनलाइन डेटिङ, अनलाइन क्यासिनो, गेमिङ तथा फिसिङ, क्रिप्टो ठगीलगायत क्रियाकलापमा जबर्जस्ती लगाउने गरिएको छ । उनीहरूलाई कामको लक्ष्य दिइने र सो पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा विभिन्न तरिकाहरू अपनाइ शोषण गर्ने गरिएको पाइएको छ ।

लक्ष्य पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा उनीहरूलाई कुनै अपराध गरेको झुटो आरोप लगाई चरम आर्थिक तथा शारीरिक शोषण गर्ने, निजहरूको सट्टामा अर्को व्यक्तिलाई नल्याएसम्म निजहरूले सो स्थानबाट छुटकारा नदिने गरेको पाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले जानकारी दिए ।

त्यस्तै राहदानी खोसेर हिँडडुलमा प्रतिबन्ध लगाउने, बन्धक बनाई छुटकाराका लागि ठूलो रकम माग गर्ने, त्यस्तो रकम नतिरेमा गम्भीर शारीरिक तथा मानसिक यातना दिने गरिएकोसमेत पाइएको उनले बताए ।

“अनलाइन ठगी केन्द्रहरूमा फसेका नेपाली नागरिकहरूको उद्धार गरी नेपाल फर्काउनका लागि थाइल्याण्ड तथा म्यान्मामा रहेका नेपाली राजदूतावासमार्फत यस मन्त्रालयले सक्रिय रूपमा निरन्तर पहल गरिरहेको छ”, प्रवक्ता पौडेलले भने, “त्यस्ता कार्यलाई निरूत्साहन गर्न सम्बन्धित देशका सरकारी निकायसँग समन्वय पनि गरिरहेका छौँ । साथै जनचेतनाका लागि समय समयमा ट्राभल एडभाइजरी तथा सूचनाहरू जारी गर्ने गरेका छौँ ।”

उद्धार गरिएकालाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग

भारत, चीन, फिलिपिन्स, भियतनालगायत देशले यसरी ती ठगीबाट उद्धार गरी ल्याएका आफ्ना नागरिकलाई पक्राउ अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाही पनि गर्ने गरेका छन् ।

विशेषगरी पीडित भनी उद्धार गरिएका त्यस्ता व्यक्तिहरू पीडक हुनसक्ने, त्यस्ता उद्योगमा साझेदार हुनसक्ने, कतिपयले त्यहाँ सिकेर स्वदेशबाटै त्यस्तो गैरकानुनी धन्दा सञ्चालन गर्नसक्ने आदि कारणले त्यस्ता व्यक्तिहरू कानुनको नजर र अनुसन्धानको दायरामा पर्ने गरेका छन् । तर नेपालको सन्दर्भमा त्यसतर्फ ध्यान पुगेको देखिदैन् ।

त्यस्ता व्यक्तिहरूबाटै गलत कार्य हुनसक्ने पनि सम्भावना रहेकाले आगामी दिनमा छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग उठेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

उद्धारको प्रक्रियाका बारेमा मन्त्रालयको दक्षिणपूर्व एसिया तथा प्रशान्त महाशाखाका प्रमुख प्रकाश अधिकारीले पीडितहरू नेपाली राजदूतावासको सम्पर्कमा आएपछि सम्बन्धित देशको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई उद्धारका लागि अनुरोध गर्ने गरिएको जानकारी दिए ।

“उक्त देशको स्थानीय प्रक्रिया पूरा गरी स्वदेश फीर्तिका लागि तयार भएपश्चात् बैंकक हुँदै नेपालसम्म ल्याउन दूतावासहरूले सहजीकरण गर्ने गरेको छ”, उनले भने, “नेपाल फर्कने हवाई टिकटका कारणले कतिपय अवस्थामा उद्धारमा ढिलाइ हुने गरेको छ ।”

उद्धारका लागि कर्मचारी खटाउन पनि आर्थिक स्रोतको अभाव रहेको हुँदा सम्बन्धित देशको प्रक्रियामा लामो समय लाग्ने गरेको मन्त्रालयको गुनासो छ । भारत, बङ्गलादेश, श्रीलङ्कालगायत मुलुकहरूले भने त्यस्तो अवस्थामा पीडितहरूलाई उद्धार गर्न सकिने सीमा क्षेत्रसम्मै आफ्ना राजदूतावासका कर्मचारीलाई खटाई शीघ्र उद्धार र स्वदेश फिर्ताको कार्य गर्ने गरेका छन् ।

यसरी कर्मचारी आफैँ पुगी ती देशका सरकारी निकायहरूसँग छलफल तथा वार्ता गर्दा उद्धार प्रक्रिया छिटो र सहज हुने गरेको छ । नेपालका सन्दर्भमा पीडितहरू रहेको मुलुकमा रहेका गैरआवासीय नेपाली सङ्घ वा अन्य नेपाली समुदायका व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क गरी उनीहरूमार्फत कार्य गर्दा लामो समय लाग्ने गरेको छ ।

उद्धारमा सशस्त्र समूहरूबाट नियन्त्रित क्षेत्रमा थप समस्या

यस्ता ठगी केन्द्रहरू प्रभावकारी कानुनी कारबाहीको पहुँच बाहिर रहेर काम गर्ने भएकाले पीडितलाई उद्धार तथा स्वदेश फिर्ता गर्ने कार्य अत्यन्त कठिन हुने गरेको छ । यस्ता स्क्याम केन्द्रहरू सरकारी नियन्त्रणरकाबुभन्दा बाहिर रहेका क्षेत्रमा सञ्चालित रहेका छन् ।

खासगरी म्यान्मामा थाइल्याण्डको सीमाक्षेत्र नजिक सशस्त्र समूहरूबाट नियन्त्रित क्षेत्रमा र कम्बोडिया तथा लाओसका केही क्षेत्रहरूमा सञ्चालित हुने गरेका छन् ।

घरफीर्तिका लागि उक्त देशमा समय धेरै लाग्ने झञ्झटिलो प्रक्रिया रहेको मन्त्रालयको श्रम आप्रवासन तथा नेपाली डायस्पोरा समन्वय महाशाखाका प्रमुख पुष्पराज भट्टराईले जानकारी दिए । कतिपय पीडितहरू त्यस्ता अनलाइन ठगी केन्द्रहरूबारे जानकारी हुँदाहुँदै पनि प्रलोभनका कारण त्यसतर्फ गएको देखिएको छ ।

उल्लेखित मुलुकहरूमा यात्रा गर्दा वा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा आकर्षक जागिर, उच्च तलब वा ‘सुनौलो अवसर’ देखाउने दलाल, एजेन्ट वा ब्रोकरहरूमाथि विश्वास नगर्न उनले आग्रह गरे । “यस किसिमका धेरै व्यक्ति ठगी केन्द्र सञ्चालन गर्ने आपराधिक समूहसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका हुनसक्छन्”, उनले भने ।

वैदेशिक रोजगारीका बारेमा राम्ररी पूर्वजानकारी लिएरमात्र सम्बन्धित देशमा रोजगारीका लागि प्रस्थान गर्न, नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डबमोजिम श्रम स्वीकृति लिएरमात्र वैदेशिक रोजगारीमा जान, गन्तव्य देशसँग नेपालको औपचारिक श्रम सम्झौता छरछैन भन्ने पूर्वजानकारी लिन, भिजिट भिसामा रोजगारीका लागि उच्च जोखिम भएका देशमा नजान मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।