काठमाडौं- गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनपछि गठित जाँचबुझ आयोगले नेपाली सेनाको भूमिका प्रभावकारी नभएको निष्कर्ष निकालेको छ।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा सुरक्षा संयन्त्रबीच समन्वयको अभाव र निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइका कारण ठूलो क्षति भएको उल्लेख गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई गत फागुन २४ गते बुझाइएको यो प्रतिवेदन सरकारले अझै सार्वजनिक गरेको छैन । तर बुधबार जनआस्था साप्ताहिकले यसका कयौँ विवरण सार्वजनिक गरेसँगै आयोगको प्रतिवेदनले अनेक प्रश्न उठाएको पाइएको छ।

प्रतिवेदन अनुसार संविधानले स्पष्ट व्यवस्था गरेअनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिस र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि मात्रै सेना परिचालन हुन सक्ने भए पनि घटनाको गाम्भीर्यअनुसार समयमै आवश्यक निर्णय नभएको जनाएको छ। जसका कारण स्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको आयोगको ठहर छ।

भदौ २३ गते माइतीघर मण्डलाबाट सुरू भएको आन्दोलन बानेश्वर पुग्दा उग्र बन्दै संसद् परिसरमा आक्रमण प्रयाससम्म पुगेको थियो।

प्रहरीले अश्रुग्यास, पानीको फोहोरा र हवाई फायर प्रयोग गर्दा पनि भीड नियन्त्रणमा नआएपछि गोली चलाउनुपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसपछि काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालले कर्फ्यू आदेश जारी गरेका थिए।

यद्यपि, संसद् आसपासको अवस्था बिग्रिएपछि मात्र सेना सीमित रूपमा खटिएको र सुरुमा ट्रकमै आएर फर्किएको उल्लेख छ। पछि साँझतिर मात्र प्रहरीको स्कर्टिङमा सेना पुनः संसद् परिसरमा खटिएको थियो।

दोस्रो दिन भदौ २४ गते पनि कर्फ्यू जारी रहे पनि सेना प्रभावकारी रूपमा परिचालन नभएको प्रतिवेदनले देखाएको छ। त्यस दिन देशभर आगजनी, लुटपाट र तोडफोडका घटनाहरू भएको र सिंहदरबार तथा राष्ट्रपति भवनजस्ता संवेदनशील क्षेत्रसमेत क्षतिग्रस्त हुँदा सेनाको भूमिका लगभग निष्क्रियजस्तै देखिएको आयोगको निष्कर्ष छ।

राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७३ अनुसार महत्वपूर्ण र संवेदनशील स्थानको सुरक्षा सेनाको जिम्मेवारी भए पनि उक्त घटनामा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको औँल्याइएको छ।

प्रतिवेदनले सुरक्षा निकायबीच समन्वयको गम्भीर समस्या रहेको उल्लेख गर्दै प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सेनाबीच स्पष्ट कार्यविभाजन र सहकार्य नहुँदा राज्य र जनताले ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको जनाएको छ।

यसैगरी, भदौ २३ को घटनापछि सोही साँझ बसेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकले संकटकाल घोषणा नगर्नुलाई आयोगले ठूलो कमजोरी मानेको छ। समयमै आपतकाल घोषणा गरी सेना परिचालन गर्न नसक्दा २४ गते थप क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कर्फ्यू कार्यान्वयनमा पनि कमजोरी देखिएको आयोगको भनाइ छ। सेनाको सुझावअनुसार बिहानदेखि निरन्तर कर्फ्यू लगाउनुपर्नेमा बीचमै हटाइँदा प्रदर्शनकारी पुनः संगठित भई स्थिति थप जटिल बनेको उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवेदनले वर्तमान कानुनी व्यवस्थामा समेत अस्पष्टता रहेको औँल्याउँदै सेना परिचालनसम्बन्धी प्रावधान स्पष्ट पार्न कानुन संशोधन आवश्यक रहेको सुझाएको छ।

यसका साथै, सुरक्षा प्रणालीको नियमित ‘अडिट’ व्यवस्था, संवेदनशील क्षेत्रको प्रभावकारी सुरक्षा र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को प्रतिवेदनमाथि संसद्मा नियमित छलफल हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।

आयोगले निष्कर्षमा भनेको छ, ‘समयमै समन्वय र निर्णय हुन नसक्दा तथा सेनाबाट अपेक्षित सहयोग नपुग्दा देशले ठूलो धनजनको क्षति बेहोर्नुपरेको छ।’