काठमाडौं– गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनपछि गठित कार्की जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ ।

८९८ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन जनआस्था साप्ताहिकले बुधबार बिहान सबैभन्दा पहिले सार्वजनिक गरेको थियो ।  आन्दोलनका क्रममा विवादमा तानिएका विभिन्न व्यक्ति र सरकारी अधिकारीको बयान सामेल गरिएको छ ।

जसमा तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रहरीले स्वविवेक र स्थलगत अवस्था हेरेर सुरक्षार्थ गोली हान्न सक्ने भएकाले आदेश नदिएको दोहोर्‍याएको पाइएको छ ।
 
‘प्रहरी महानिरीक्षकले गृहमन्त्रीसँग अन्तिम बल प्रयोगका लागि लिखित वा मौखिक बल प्रयोग गर्ने आदेश नलिने कानूनी व्यवस्था र व्यवहारिक अभ्यास नभएकाले सो नगरिएको कुरा मैले बयानमा स्पष्ट पारेको छु,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  

सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट आन्दोलनकारीको मृत्यु भएको खबरपछि उल्टै उद्धारका लागि निर्देशन दिएको बयानमा उनको दाबी छ । 

‘गोली चलेर व्यक्ति हताहत भएको खबर पाएपछि नागरिकको जीउ–ज्यानको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन, हताहती रोक्न गृह मन्त्रालयका पदाधिकारी र सुरक्षा निकायहरूसँग तत्काल छलफल गरियो र घाइतेहरूको उपचारका लागि प्रशासनलाई सहजीकरण गर्न निर्देशन दिइयो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

राज्यको सुरक्षा प्रणाली कमजोर हुनु र युवापुस्तासँग राज्यको संवाद कम हुनुमा आत्माआलोचनासहित गृहमन्त्रीको रुपमा रहेका आफ्नोसमेत कमजोरी रहेको स्वीकार गरेका छन् । 

मैले राज्यको सुरक्षा प्रणालीमा देखिएका कमजोरी, सूचना संकलन र विश्लेषणको अभाव, युवापुस्तासँग राज्यको संवाद कमजोर हुनु, पूर्वतयारी पर्याप्त नहुनु जस्ता पक्ष आत्मालोचनासहित स्वीकार गरेको छु,’ उनको बयान छ ।