परम्परागत चलन अनुसार बुधबार ज्येष्ठ प्रतिनिधिसभा सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए । उनलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा शपथ गराएका थिए । सपथलगत्तै उनी संसद् सचिवालय पुगेर पदभार ग्रहण समेत गरिसकेका छन् । 

अब उनले चैत १२ गते  प्रत्यक्षतर्फका १६५ र समानुपातिक १०९ जना गरी जम्मा २७४ जना सदस्यलाई शपथ गराउने छन् । जसका लागि सिंहदरबार परिसरमा निर्माणाधीन संसद् भवनको बहुउद्देशीय हल अस्थायी प्रतिनिधि सभा कक्षका रुपमा तम्तयार छ । 

‘भोलि हुने प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको शपथका लागि निर्माणाधीन संसद् भवनको बहुउद्देशीय हल तयार गरिसकेका छौँ,’ संघीय संसद् सचिवालयकी उपसचिव तथा सूचना अधिकारी साबित्रा शर्माले बताइन् । उनका अनुसार उक्त हल ३ सय एकैसाथ अट्न सक्ने क्षमताको छ । 

‘३ सय जना अट्ने हलमा माइकिङ, भिडियो अडियो कुर्सी लगायतका सबै प्राविधिक व्यवस्था पुरानो भवनको जस्तै गरिएको छ,’ उनले थपिन्, दर्शक दीर्घाका लागि भने हल अगाडी स्क्रिनमा हेर्न मिल्ने व्यवस्था छ,’ । २०७६ साल असोज १ गते शिलान्यास गरिएको भवनको अझैँ ८५ प्रतिशत काम बाँकी छ । 

उनी भन्छिन्, ‘भवनको भौतिक संरचना करिब सकिएको छ । अब सजावटदेखि फिनिसिङको काम बाँकी हो । निर्माणको जिम्मा पाएको पक्षले चैत्रसम्म हस्तान्तण गर्ने भने पनि प्रगति अनुसार अनुमान गर्दा जेठमा गरिने बजेट अधिवेशन त्यहीँबाट हुन्छ भन्न सकिन्छ,’।  उक्त भवनमा संघीय संसदका लागि आवश्यक एकीकृत सबै संरचना रहनेछन् । 

‘राष्ट्रिय र प्रतिनिधि सभा हल, भीभीआइपी कक्ष, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कक्ष, दलको कार्यालय, बैठक कक्ष, संघीय सांसद सचिवालय, पदाधिकारीका लागि कक्ष लगायत संघीय संसदका लागि आवश्यक सबै संरचना एकै ठाउँमा बनाइँदैछ,’ उनले बताइन् । 

सुरुवाती चरणमा भवन निर्माणका लागि  ५ अर्ब ६७ करोड २७ लाख रुपैयाँ बजेट अनुमान गरिएको थियो । ५ वर्षमा पाँच पटक म्याद थपिएपछि भने त्यसको लागत ६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै, साजसज्जा र माइक प्रणालीका लागि थप २ अर्ब ३४ करोड खर्च हुने हुँदा कुल लागत ८ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ पुग्ने आँकडा छ । 

जेन–जीको म्यान्डेटमा बनेको सरकारका ऊर्जा तथा जलस्रोत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास गरी सबै विकासे मन्त्रालय सम्हालेका पूर्वमन्त्री कुलमान घिसिङले भवनलाई निर्वाचन अघि नै सम्पन्न गराउन मध्यरातमै त्यहाँ पुगेर सहजीकरण गर्ने गरेका थिए । तर पनि निर्माण सुरु भएको ६ वर्ष ६ महिना ११ दिन बित्दासमेत उक्त भवन नवनिर्वाचित सांसदहरूका लागि पूर्ण रुपमा तयार हुन सकेको छैन । 

सरकारले उक्त भवन निर्माणपूर्व चीन सरकारले बनाइदिएको बानेश्वरस्थित राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा संघीय संसद् चलाउँदै आएको थियो । उक्त भवन भदौ २३–२४ को जेन–जी आन्दोलनको क्रममा गरिएको आगजनी र तोडफोडका कारण क्षतिग्रस्त बनेको छ । ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको उक्त केन्द्र अझै पनि धुवाँको कालो धब्बासहित अस्तव्यस्त देखिन्छ । 

सो बारे शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग बबरमहलका उपमहानिर्देशक तथा पुनः निर्माण, पुनःस्थापना र प्रवलीकरण महाशाखा प्रमुख समेत रहेका प्रकाश अर्याल भन्छन्, ‘विभागले संघीय सरकार अन्तर्गतका सबै संरचना पुनः निर्माण गर्ने जिम्मेवारी बोकेको हुनाले संसद् भवनको रुपमा प्रयोग हुँदै आएको केन्द्रको पुनः निर्माण गर्ने तयारी थालिसकेका छौँ,’ । 

हालसम्म आंशिक क्षति पुगेका सबै संरचना पुनः निर्माणको प्रक्रियामा गइसकेको विभागले क्षतिग्रस्त केन्द्रको भने पहिलो चरणको काम सुरु गरेको छ । 

‘अहिले हामीले आगलागी र तोडफोडबाट त्यहाँ भएको क्षतिको आर्किटेक्ट ड्यामेज म्यापिङ गरेर संरचनाको नक्शा उतार्ने, पिल्लर, आरसीसी, ढलान काम लाग्ने छ छैन परीक्षण गरिरहेका छौँ,’ अर्यालले बताए । उनका अनुसार केन्द्रको छानातर्फको भाग पूर्ण रुपमा काम नलाग्ने भएको छ । 

‘आगलागीमा परेको छानो फाल्नुपर्छ । केन्द्रको पुरानो भवन भएकाले त्यहाँ नक्सामा समेत समस्या रहेछ, त्यसको लागि पनि काम गर्दैछौँ । यो परीक्षण सक्न २ महिना जति लाग्छ । त्यसपछि रि–डिजाइन गरेर अर्को साल निर्माण सुरु गर्नेछौँ,’ उनले भने । 

केन्द्रको पुनः निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो समेत रहने हुँदा थप सतर्कता अवलम्बन गर्दै काम गरेकाले समय लागेको उनको भनाइ छ । 

विभागले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेका सामान्य क्षतिग्रस्त १ सय ६ वटा भवन मध्ये ५४ वटाको मर्मत सम्भार सम्पन्न गरिसकेको छ । 

‘सामान्य क्षति भएका १ सय ६ वटा भवनमध्ये ५४ वटा  प्रयोग योग्य बनाइसकेका छौँ । ३४ वटा मर्मतको क्रममा छन् भने आंशिक क्षति पुगेका सय संरचनामा ५६ वटा टेण्डरमा गइसकेका छन् । अन्य ४४ वटाको मूल्याङ्कन जारी छ,’ अर्यालले बताए । 

क्षतिग्रस्त २८ भवन भने पुनः निर्माण नै गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको सुनाउँदै उनले भने, ‘केन्द्र, बबरमहलस्थित सडक विभाग, गोदावरीको सम्मेलन केन्द्र लगायत केही भवन मूल्याङकनकै चरणमा छन् । २८ भवन भने पुनः निर्माण नै गर्नुपर्ने रिपोर्ट आएको छ,’ उनले भने ।

चीन सरकारको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा निर्माण भएको उक्त भवनको २०५० सालमा उद्घाटन गरिएको थियो । जसकारण यसलाई नेपाल–चीन मैत्रीको महत्त्वपूर्ण प्रतीक मानिन्छ । 

वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र (बीआईसीसी) नाम रहेको यस भवनमा आधुनिक शैलीको १ हजार ४६ सिट क्षमता रहेको सभा हल रहेको थियो । विभिन्न बैठक कोठा, कक्षाहरू, कार्यालय कक्ष, अतिथि स्वागत हल र प्रेस कक्षको समेत रहेको केन्द्रमा उच्चस्तरको ध्वनि तथा प्रकाश प्रणालीको समेत व्यवस्था थियो । 

यति मात्रै होइन, यो भवन धेरै ऐतिहासिक क्षणहरूको साक्षी हो । यही भवनको ल्होत्से हलमा २०६३ मंसिर ५ गते सरकार र तात्कालीन माओवादीबीच शान्तिसम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । 

सरकारले ०६४ को संविधानसभा निर्वाचनपछि उक्त भवन ०६५ १४ जेठबाट संघीय संसद् सचिवालयको रुपमा प्रयोग गर्नेगरी भाडामा लिएको थियो । जहाँ सोही वर्षको १४ जेठमा निर्वाचित सांसदको शपथ र १५ जेठमा पहिलो संसद् बैठकबाट गणतन्त्रको घोषणा गरियो । 
२०७२ सालको भूकम्पपछि यो भवन समेत जीर्ण बनेकाले पुन निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था थियो । जसका लागि चिनियाँ टोलीले अध्ययन गरेसँगै सिंहदरबारस्थित संसद्को नयाँ भवन बनेपछि काम सुरु गर्ने भनिएको थियो । 

संघीय संसद् सचिवालयका प्रमुख लेखा नियन्त्रक भोजराज पौडेलका अनुसार सरकारले प्रति वर्ष १५ करोड रुपैयाँ भाडादरमा केन्द्र प्रयोग गर्दै आएको थियो । 

‘हामीले ६÷६ महिनामा २ पटक गरी जम्मा १५ करोड रुपैयाँ केन्द्रलाई भाडाबापत तिर्ने सम्झौता थियो । जसमा त्यहाँभित्र रहेको लगानी बोर्ड र कानुन आयोगले १ करोड सचिवालयलाई दिने गरेको थियो,’ उनले बताए । 

सरकारले गत असोजमा केन्द्रसँगको सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । जसमा भदौ २३ गतेसम्मको बाँकी रकम तिर्ने गरी आन्तरिक प्रशासन शाखाले फाइल उठाएको उनले बताए । 

‘भदौ २३ गतेसम्मको तिर्ने गरी असोज पहिलो हप्ता निर्णय भएको थियो त्यसमा फेरबदल के भएको छ त थाहा भएन तर मेरो रेकर्ड अनुसार हालसम्म पनि रकम तिरिसकिएको छैन,’ पौडेलले जानकारी दिए ।