विराटनगर- नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बीच कम्तीमा पाँचवटा प्रदेश सरकारमा भागबन्डा सहमति भइसकेको छ। यस्तोमा एमालेले कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री लिने सहमतिमै उल्लेखछ ।

तर, कोशी सरकारको नेतृत्वलाई लिएर एमालेभित्र किचलो सुरू भएको छ। कोशीको मुख्यमन्त्रीमा एमाले सचिवसमेत रहेका हिक्मत कार्की निरन्तर रहन चाहन्छन् । तर अध्यक्ष ओली भने आफूलाई पार्टीभित्र असहयोग गरेको भन्दै उनलाई हटाउने योजनामा छन्।

कार्की अहिले कोशीमा नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा मुख्यमन्त्री रहेका छन्। तर, नेकपासँग तीन बुँदे सहमतिसँगै ओली कार्कीलाई बिदा गर्ने तयारीमा छन् । उनले ताप्लेजुङका सांसद तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउन चाहेका छन् । ओलीले शनिबार मात्रै मेन्याङ्बोलाई भेटेर कोशीको मुख्यमन्त्री बनाउने बचन दिइसकेका छन् ।

ओलीले आफूलाई हटाउने बुझेपछि गत शुक्रबार कार्कीले पनि भेटेका थिए । तर ओली र कार्कीबीच के के कुरा भयो केही खुलेको छैन । स्रोतका अनुसार कार्कीले भर्खर कामको नतिजा आइरहेकाले आफूले तत्कालै हट्नु उचित नहुने अडान ओलीसँग राखेका छन् ।

तर ओली भने मेन्याङ्बोलाई ततकालै मुख्यमन्त्री बनाउने तयारीमा छन् । ओलीले मेन्याङ्बोलाई च्यापे पनि मुख्यमन्त्री कार्कीले पदबाट राजीनामा नदिई सम्भव छैन । कार्कीले शुक्रबार ओलीलाई भेटेर आफूले राजीनामा नदिने सुनाए । उनले सरकारबाट आफूले बहिर्गमन गर्नुपरे पार्टी सचिवालयबाट औपचारिक निर्णय हुनुपर्ने अडान राखेका छन्।

कार्कीले ओलीको निर्देशनले मात्रै पद नछाड्ने अडान राख्दा मेन्याङ्बो सजिलै मुख्यमन्त्री बन्न मुश्किल हुने देखिएको छ। अहिले एमालेमा कार्की र मेन्याङ्बोलाई च्याप्ने काम दुई नेताबाट भइरहेको छ । अध्यक्ष ओली मेन्याङ्बोको पक्षमा छन् भने महासचिव पोखरेल कार्कीलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने मतको पक्षमा छन् ।

ओलीले यसअघि पनि कार्कीलाई हटाउन चाहेका थिए । पार्टी सचिवालयमा आफ्नो विपक्षमा उभिएपछि ओलीले कार्कीलाई केही महिनाअघि नै बिदा गर्न चाहेका थिए । तर सफल हुन सकेका थिएनन् । तर गत असार १ गते ल्याएको बजेट पास हुन नदिन ओलीले कांग्रेस सभापति गगन थापासँग सहयोग मागेको खुलेको छ। तर थापाले उक्त कुरा अस्वीकार गरेपछि २०८१ असार १७ गते बनेको दुई दलको गठबन्धन पनि संकटमा परेको थियो ।

कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडिएपछि ओलीले नेकपासँग तीन बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेलगत्तै कार्कीलाई हटाउन खोजेका छन् । ओलीले कार्कीलाई हटाउने स्पष्ट आधार दिन सकेका छैनन् । त्यहीकारण कार्की पनि पार्टीको निर्णय नभएसम्म पद नछाड्ने पक्षमा छन् । ओलीकै निर्देशन नमान्दा कारबाहीमा नपरिने कुरामा उनी ढुक्क छन् । त्यहीकारण यदि सचिवालय बैठकले निर्णय गरेर निर्देशन दिएमा मात्रै कार्की पद छाड्ने अडानमा छन्।

भावी मुख्यमन्त्री मानिएका मेन्याङ्बो काठमाडौंमा भेटघाटमा लागिरहँदा कार्कीभने विराटनगर पुगिसकेका छन् । उनले शुक्रबार ओलीलाई भेटेको बताइएको छ।

त्यसपछि कार्कीले शनिबार विराटनगरमा एमाले कोशी प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम खतिवडासहितसँग संवाद गरे । त्यहाँ पनि पार्टीले औपचारिक रुपमा निर्णय नगरी आफूले पद नत्याग्ने अडान कार्कीले राखेका छन् ।

कार्कीले नतिजामुखी काम गरिरहेका बेला अध्यक्ष ओलीले आफूलाई अपमानपूर्वक हटाउन खोजेको गुनासो गरेका छन् । उनले सम्मानपूर्वक नेतृत्व छाड्न नभनिएको बताउँदै बलजफ्ती हटाउने प्रयासलाई सजिलै कार्यान्वयन हुन नदिने अडाजन उक्त बैठकमा पनि राखे । त्यहीकारण ओली अल्पमतमा रहेको सचिवालयबाट निर्णय हुनुपर्ने अडान कार्कीले राखेका हुन् ।

उता एमाले कोशी प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम खतिवडाले मुख्यमन्त्री फेर्नेबारे अनिलेसम्ममा पार्टीका कुनै पनि कमिटीले औपचारिक निर्णय नगरेको बताए । कार्कीनिकट अन्य नेताहरूले पनि ओलीकै मौखिक निर्देशन मानेर मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिने बताएका छन् ।

ओलीलाई समस्या कहाँ परेको छ भने मुख्यमन्त्री कार्कीले आफ्नै इच्छाले राजीनामा नगरेसम्म कोशीमा सरकार परिवर्तन सम्भव छैन । नयाँ मुख्यमन्त्री बनाउन प्रदेशसभामा कम्तीमा ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ।

नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार कार्की सरकार बनेको हो । यदि उनले राजीनामा दिएमा त्यही संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नयाँ सरकार बन्न सक्छ ।

ओ‌ली र कार्कीको गृहजिल्ला एउटै हो, झापा । कार्की यसअघि २०८१ वैशाख २७ गते एमालेका ३९ र माओवादीका १३ सहित ५२ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री भएका थिए। तर माओवादी सरकारबाट बाहिरिएपछि नेपाली कांग्रेसले उनलाई सघायो ।