काठमाडौँ– नेपालले हिमालदेखि समुद्रसम्म जोडिएको जलवायु जोखिमलाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीच सामूहिक र समन्वित प्रयास आवश्यक रहेकोमा जोड दिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रधान कार्यालयमा ‘सगरमाथा टु द सी : अ कल टु एक्सन फर अ क्याइमेट रेजिलियन्ट फ्युचर’ शीर्षकमा नेपालले आयोजना गरेको विशेष कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु प्रणालीले राजनीतिक सीमालाई नचिन्ने भएकाले हिमाल, नदी, समुद्र तथा तटीय क्षेत्रलाई एउटै पारिस्थितिक प्रणालीका रूपमा हेर्नुपर्ने बताए ।

नेपालले पछिल्ला जलवायुजन्य विपद्का घटनापछि जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित जोखिम र त्यसको प्रभावलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भमा भएको उक्त कार्यक्रममा उनले गत महिना लाङटाङ क्षेत्रमा चट्टान र हिमनदीको ठूलो हिस्सा खस्दा जनधन तथा महत्वपूर्ण पूर्वाधारमा व्यापक क्षति भएको बताए ।

उक्त घटनालाई ‘हिमालयन सुनामी’ का रूपमा चित्रण गर्दै उनले जलवायुजन्य विपदबारे बहस अपरिहार्य भएकोमा जोड दिएको मन्त्री खनालको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।

मन्त्री खनालले हिमालय क्षेत्र ध्रुवीय क्षेत्रबाहेक विश्वको सबैभन्दा विशाल हिम भण्डार भएको वास्तविकता सुनाउँदै यस क्षेत्रबाट ६३ हजार ७०० भन्दा बढी हिमनदी बग्ने गरेको बताए ।

पछिल्ला तीन दशकमा नेपालले आफ्नो हिम क्षेत्रको करिब एकतिहाइ भाग गुमाइसकेको बताउँदै उनले हिमनदीको ह्रासबाट तल्लो तटीय क्षेत्रका समुदायलाई असर पारिरहेको बताए ।

द्विपीय तथा तटीय मुलुकहरूले समुद्री सतह वृद्धि, तटीय क्षय र विस्थापनको सामना गरिरहेको बताउँदै मन्त्री खनालले हिमाल र समुद्रलाई छुट्टाछुट्टै नभई परस्पर जोडिएको जलवायु प्रणालीका रूपमा हेर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

जलवायु सङ्कट सम्बोधनका लागि विज्ञान, नीति र लगानीमा हिमाल, ताजा पानीका प्रणाली र महासागरबीचको सम्बन्धलाई समेट्नुपर्ने, जलवायु प्रक्रियामा हिमाललाई थप प्राथमिकता दिनुपर्ने तथा विश्वको तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्ने लक्ष्यअनुरूप उत्सर्जन कटौतीलाई तीव्रता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

विकासशील मुलुकका लागि पर्याप्त, पूर्वानुमानयोग्य र सहज पहुँचयोग्य जलवायु वित्त, प्रविधि तथा क्षमता विकास आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले हानि तथा क्षतिलाई सम्बोधन गर्ने कोषलाई पर्याप्त स्रोतसहित प्रभावकारी र पहुँचयोग्य बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘जलवायु न्याय तब मूर्त हुन्छ, जब देशहरूले प्राप्त गर्ने सहयोगमा जिम्मेवारी, क्षमता र जोखिमको स्तर प्रतिबिम्बित हुन्छ,’ उनले भने ।

जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा वातावरण संरक्षणमा नेपालले आफ्नोतर्फबाट योगदान गरिरहेको, नेपालको करिब ४६ प्रतिशत भूभाग वनले ढाकेको, जलविद्युत् र विद्युतीय यातायातको विस्तार भइरहेको तथा समुदायको नेतृत्वमा हुने वातावरण संरक्षण एवं व्यवस्थापनलाई वर्तमान सरकारले प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरेको परराष्ट्रमन्त्रीको भनाइ थियो ।