काठमाडौँ– परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) हासिल गर्न बाँकी अवधिलाई तीव्र कार्यान्वयनको समयका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा शनिबार आयोजित ‘ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (जीडीआई)’ सम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठकमा उनले विकासशील मुलुकहरूको वित्तीय आवश्यकता, द्वन्द्व, जलवायु आपत्काल र ऋणको दबाबका बीच विकासका प्रतिबद्धतालाई परिणाममा रूपान्तरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक भएको बताए ।

परराष्ट्रमन्त्रीको निजी सचिवालयका अनुसार उनले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले अघि सारेको उक्त अवधारणालाई व्यवहारिक सहकार्यमा रूपान्तरण गर्न चीनले निरन्तर गर्दै आएको प्रयासको प्रशंसा गरे ।

मन्त्री खनालले भने, ‘पाँच वर्षमा जीडीआई विकासशील विश्वभर साझेदारी, स्रोत परिचालन, ज्ञान आदानप्रदान र व्यावहारिक सहकार्यको मञ्चका रूपमा विस्तार भएको छ ।’

गरिबी न्यूनीकरण, खाद्य सुरक्षा, विकास वित्त, हरित विकास, औद्योगिकीकरण र डिजिटल अर्थतन्त्रमा जीडीआईको प्राथमिकताले ‘ग्लोबल साउथ’ का धेरै प्राथमिकतालाई सम्बोधन गर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपाल जीडीआईको ग्रुप अफ फ्रेन्ड्समा सहभागी भइसकेको जानकारी दिँदै मन्त्री खनालले व्यावहारिक सहकार्य र दक्षिण–दक्षिण साझेदारीमा यसको जोडलाई नेपालले महत्व दिएको बताए ।

नेपालले आफ्नो विकासका आकाङ्क्षा अघि बढाउँदै गर्दा गरिबी न्यूनीकरण, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, उत्थानशील पूर्वाधार, विपद् तयारी, डिजिटल रूपान्तरण र मानव स्रोत विकासका क्षेत्रमा जीडीआई सहकार्यको महत्वपूर्ण सम्भावना रहेको मन्त्री खनालले बताए ।

उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि, ज्ञान तथा प्रविधि हस्तान्तरण, सीप विकास तथा आफ्नै क्षमतामार्फत अवसर विस्तार गर्न सहयोग पुर्‍याउने सहकार्यलाई नेपालले महत्व दिएको उनको कथन थियो ।