काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि देशभरका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाका स्वास्थ्यकर्मीलाई तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिएको छ । तर, आयोगको पत्र प्राप्त नभएको र आवश्यक जनशक्ति पनि नरहेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालय भने अन्योलमा देखिएको छ ।

कार्यतालिका अनुसार निर्वाचनको व्यवस्थापन निरन्तर अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै आयोगले सबै मतदान केन्द्रमा खटिने कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी तथा मतदान गर्न आउने मतदातालाई आवश्यक पर्न सक्ने आकस्मिक स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो ।

आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार यसका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय गर्न आग्रह गरिएको छ । यसका साथै आपत्कालीन उपचार सेवा उपलब्ध गराउन सक्नेगरी देशभरका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र औषधि तयारी अवस्थामा राख्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको आयोगले जानकारी दिएको छ ।

निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउने उद्देश्यले आयोगले सरकार तथा सरोकारवाला निकायसँग निरन्तर सहकार्य गरिरहेको जनाएको छ । मतदाताको सहभागिता बढाउन मतदानको एक दिन अघि र पछि समेत गरी तीन दिन सार्वजनिक बिदा दिने आयोगको सिफारिस अनुसार सरकारले निर्णय गरिसकेको छ ।

मतदान प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन मतदान केन्द्र रहेका शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य चौकी, वडा कार्यालयलगायत सरकारी संरचना तथा त्यहाँ रहेका भौतिक सम्पत्ति फागुन १९ गतेदेखि २१ गतेसम्म प्रयोग गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित मन्त्रालय र स्थानीय तहसँग समन्वय गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

यस सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित निकायमा पत्राचार भइसकेको आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आयोगले निर्णयअनुसार आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन संघीय, प्रदेश र स्थानीयतहका सरकारसहित सबै सरोकारवाला निकायलाई आग्रह गरेको छ ।

आयोगको पत्र पनि आएन, जनशक्ति पनि छैन : मन्त्रालय

निर्वाचन आयोगले पत्राचार गरिसकेको भनेपनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने आयोगको पत्र प्राप्त नभएको जनाएको छ । खबरहबसँग कुरा गर्दै मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले भने, ‘आयोगको पत्रहामीलाई प्राप्त भएको छैन । तर मन्त्रालयले पहिले नै पूर्वतयारी गरीसकेको छ ।’

कुनै पनि विपद या भैपरी आउने घटनामा चाहिने बन्दोबस्ती, जनशक्ति, कोडिनेशन, हवाई सेवा, एम्बुलेन्स लगायतको व्यवस्था कसरी गर्ने भनेर पूर्वतयारी गरिएको हुन्छ र केही भइहाले त्यही अनुसार परिचालन गर्ने गरिएको प्रवक्ता डा. बुढाथोकीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार मतदान केन्द्रमा स्वास्थ्यकर्मी राख्ने गरी पहिले नै कुनै व्यवस्था भने गरिएको छैन । मतदान केन्द्रमा हेल्थ डेक्स राख्ने कुरा सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय तह वा अन्य क्षेत्रबाट मिलाउन सकिने उनको भनाइ छ ।

‘तर, हामीकहाँ पत्र पनि आइसकेको छैन र जनशक्ति पनि त्यो अनुसारको छैन ।’ उनले स्पष्ट पारे ।

‘त्यसरी देशभरीका मतदान केन्द्रमा स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गर्न थाल्यो भने अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामा कसले उपचार गर्छ ? उनले प्रतिप्रश्न गरे ।

इमर्जेन्सी सेवाबाट कोही पनि बञ्चित नहुन् भन्ने उद्देश्यले आवश्यक पूर्वतयारी गरेको उनको भनाइ छ । कुनै मतदान केन्द्रमा झडप भयो या कसैलाई आकस्मिक चोटपटक लागे ५–७ मिनेटभित्र तुरुन्तै स्वास्थ्यकर्मी पुग्ने गरी तयारी अवस्थामा राखिने उनले जानकारी दिए ।

तर देशभरीका हरेक मतदान केन्द्रमा पहिले नै स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सक बस्नेगरी जनशक्ति नभएको र आयोगको आधिकारिक पत्र पनि प्राप्त नभएकाले पत्र आइसकेपछि सोही अनुसार आवश्यक कदम चालिने प्रवक्ता बुढाथोकीले जानकारी दिए ।

सुरक्षाकर्मी तथा निर्वाचन प्रहरीको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका क्रममा घाइते भएका सुरक्षाकर्मी तथा निर्वाचन प्रहरीलाई उपचारमा लागेको सम्पूर्ण खर्च सरकारले व्यहोर्ने भएको छ ।

बुधबार सिंहदरबारमा गत फागुन १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णयबारे जानकारी गराउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निर्वाचनका क्रममा कोही सुरक्षाकर्मी तथा निर्वाचन प्रहरी घाइते भए उपचारका क्रममा लाग्ने खर्च सरकारले व्यहोर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका हुन् ।

साथै सो अवधिमा उनीहरूको मृत्यु भएमा आश्रित परिवारलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने समेत मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए । निर्वाचन आउन अब सात दिन बाँकी छ ।