काठमाडौं- सरकारले नेपाललाई कम विकसित मुलुक (एलडीसी)कै सूचीमा राखिरहने व्यवस्था गर्न केही दिनअघि संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास नीति समिति (सीडीपी) समक्ष पत्र पठाएको छ । १३ दिनअघि अर्थात् १३ मेमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले यस्तो पत्र पठाएका हुन् ।

सन् २०२६ नोभेम्बर २४ मा नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने तयारी थियो । तर सरकारले सन् २०२९ नोभेम्बरसम्मका लागि स्तरोन्नति प्रक्रिया रोक्न आग्रह गर्दै पठाएको छ ।

सरकारले मुलुकको स्तरोन्नति प्रक्रियालाई रोक्न औपचारिक रूपमै पत्र पठाएपछि के सरकारले नेपाललाई अतिकम विकसित पहिचानमै राख्न चाहेको हो भन्ने बहस पनि भएको छ । पाँच वर्षे सरकार सञ्चालनको म्यान्डेट लिएर आएको शक्तिशाली सरकारले किन यस्तो निर्णय गर्‍यो ?

एलडीसी ग्र्याजुएसन के हो ?

अतिकम विकसित मुलुकको अवधारणा दोस्रो विश्व युद्धपछि शान्ति र विकासका लागि भन्दै सन् १९६० मै विकास भएको थियो । मुलुकहरूबीचमा धेरै विकास र अतिकम विकास भएर ठूलो खाडल देखा परेको भन्दै अवधारणा अघि ल्याइएको थियो ।

त्यही अवधारणा अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघीय व्यापार तथा विकास सम्मेलनले विकासशील मुलुकहरूमध्ये विशेष विशेष सहयोग गर्नुपर्ने मुलुकको समूहलाई अतिकम विकसित मुलुकको रूपमा दर्ज गरायो ।

जसमा कम आय भएका र दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न संरचनात्मक बाधाहरूको सामना गरिरहेका मुलुक पर्दछन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले सन् १९७१ नोभेम्बर १८ मा नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी)मा सूचीकृत गरेको थियो ।

नेपालले सन् २०१० देखि नै आवधिक योजना, बजेट तथा कार्यक्रमहरूमार्फत् स्तरोन्नतिका प्रयासहरू गर्दै आएको सरकारी दस्तावेजहरूमा उल्लेख गरिएको छ ।

तर, अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय, मानव विकास सूचकांक र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांकको निश्चित मापदण्ड भने पूरा गरेको हुनुपर्छ ।

सन् २०२४ सम्म नेपालले ती तीनवटा सूचककांक मध्ये २ वटामा आफूलाई बलियो रूपमा उभ्याएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको विकास नीति समितिको तथ्यांकअनुसार सन् २०२५ सम्म नेपाल प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय आयमा १ हजार ४०४ अमेरिकी डलरमा पुगेको छ, जबकी थ्रेसहोल्ड १ हजार ३०६ छ ।

त्यस्तै, त्यस अवधिसम्म नेपाल मानव विकास सूचकांकमा ७७.५८ बिन्दुमा छ, जबकी उक्त शीर्षकमा ६६ विन्दुलाई थ्रेसहोल्डको रूपमा राखिएको छ ।

वातावरणीय विकास सूचकांकमा नेपाल तोकिएको थ्रेसहोल्डभन्दा तल छ । वातावरणीय विकास सूचकांकमा थ्रेसहोल्ड विन्दु ३२ राखिएकोमा नेपालले २८.९६ अंक प्राप्त गरेको छ ।

तोकिएका तीन सूचकांक पूरा गर्दा पनि नेपाल एलडीसी ग्र्याजुएसन हुनसक्छ । जहाँ नेपालले २ वटा विन्दुमा आफूलाई बलियो देखाएको छ ।

५ कारणसहित एलडीसी ग्र्याजुनएसन स्थगन प्रस्ताव

सरकारले भने तोकिएका तीनवटा मापदण्डभन्दा बाहिरबाट कारण देखाउँदै ग्र्याजुएसन रोक्न अनुरोध गरेको छ । क्षेत्रीय द्वन्द्व र विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृंखलामा आएको अवरोध तथा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा परेको प्रभावका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा असर परेको नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपणलाई सरकारले पहिलो कारण भनेको छ ।

त्यस्तै, सरकारले नेपालले स्तरोन्नति भएपछि अहिले प्राप्त गर्दै आएको ड्युटी फ्री एन्ड कोटा बजार पहुँच लगायत सुविधा गुमेर त्यसबाट उत्पादनशील क्षेत्रको रोजगारीमा ३५ प्रतिशतसम्म ह्रास आउने अनुमान रहेको जनाएको छ ।

विशेषगरी निर्यातजन्य उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएको निजी क्षेत्रले उक्त विषयमा सरकारलाई ध्यानआकर्षण गराउँदै आएको थियो ।

सरकारले नेपालले अवलम्बन गरेको स्मुथ ट्रान्जिसन स्ट्राटेजी अपेक्षा गरिएभन्दा ढिलो कार्यान्वयन भएको, भूराजनीतिक तनाव र जलवायु परिवर्तनका असरहरूले सुधारोन्मुख अर्थतन्त्रमा थप चुनौती सिर्जना गरेको पनि आफ्नो पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

यसका साथै, सरकारले पश्चिम एसियमा विकसित पछिल्लो घटनाले नेपालको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको प्रमुख आधार रहेको रेमिट्यान्समा प्रभाव पारेको, इन्धन, खाद्य तथा मलखादको मूल्यवृद्धिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारेको जनाएको छ ।

संसद्का समितिदेखि योजना आयोगले औँल्याए तयारीका शर्त

नेपाल एलडीसी ग्र्याजुएसन हुने विषयसँग सम्बन्धित रहेर निजी क्षेत्रदेखि सरकार निकायले छलफल र बहस गरेका थिए । निजी क्षेत्रले विशेषगरी आफ्नो निर्यातमुखी व्यापारको विषयलाई लिएर चिन्ता प्रकट गर्दै आएको थियो ।

राष्टिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशास समितले सम्बन्धित क्षेत्रका निजी क्षेत्र, सरोकारवाला, सांसद लगायतसँग छलफल गरेर ‘नेपालको अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८१’ नै तयार पारेको थियो ।

समितिले प्रतिवेदनमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई छुट्टाछुट्टै सुझाव दिएको थियो ।

उक्त प्रतिवेदनले स्तरोन्नती हुँदा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा सुधार आउने, राष्ट्रको साख र विश्वसनीयतामा वृद्धि हुने भन्दै मुलुकलाई विभिन्न क्षेत्रमा फाइदा हुने औँल्याउँदै एलडीसी–विशिष्ट सुविधाहरू गुम्ने, विकास सहायतामा कमी आउने, केही व्यापार सुविधा गुम्ने तथा सहुलियतपूर्ण वित्तीय पहुँचमा कमी आउने उल्लेख गरेको थियो ।

जसको लागि सरकार सम्बन्धित क्षेत्रको तर्फबाट पर्याप्त तयारी गर्नुपर्ने उक्त प्रतिवेदनले सुझाव दिएको थियो ।

त्यस्तै, योजना आयोगको एलडीसी ग्र्याजुएसन प्रोग्रेस रिभ्यु रिपोर्ट अफ द स्मुथ ट्रान्जिसन स्ट्राटेजी प्रतिवेदनले पनि जलवायु जोखिम, व्यापारमा निर्भरता तथा बाह्य झट्कासँग सम्बन्धित आर्थिक जोखिम न्यूनीकरणमा अझ ध्यान दिन आवश्यक रहेको औँल्याएको छ।

विज्ञ भन्छन्, ‘सरकारको प्रस्ताव ठिक छ’

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व निर्देशक तथा आर्थिक क्षेत्रका विज्ञ नरबहादुर थापाले सरकारले देशलाई स्तरोन्नति प्रक्रियालाई स्थगन गर्न गरेको प्रयास राम्रो भएको बताएका छन् । उनले अर्थतन्त्रको अवस्था र स्तरोन्नतिपछिको जोखिमलाई हेरेर सरकारले चालेको कदम उचित भएको बताए ।

‘अर्थतन्त्र ‘स्लो डाउन’ छ, त्यसैले आर्थिक वृद्धि हुन सकेको छैन, स्तरोन्नति हुँदा निर्यात र वैदेशिक सहायतामा पाउने सहुलियत गुमेर ठूलो समस्या पैदा हुन्छ’, उनले भने, ‘त्यसैले सरकारले तीन वर्षको समय देउ भनेर सरकारले प्रस्ताव गरेको छ ।’

स्तरोन्नतिमा नजान अर्को विकल्प भनेको द्रूत विकास भएको र अहिले देखिएको विश्व अवस्थाको मूल्यांकनअनुसार सरकारले उक्त कदम चालेको पनि उनको भनाइ छ । स्तरोन्नति प्रक्रियालाई स्थगन गर्न सरकारको प्रयास स्तरोन्नतिपछि गर्नुपर्ने तयारी अभाप पनि देखिएको उनले बताए ।

यसका साथै, उनले स्तरोन्नतिको नाममा देशलाई घाटा हुने काम गर्न नहुने उनको भनाइ छ । अहिले स्तरोन्नति हुँदा निर्यात उद्यमदेखि हजारौँको रोजगारी गुम्ने अवस्थालाई हेरेर सरकारले गरेको वैकल्पिक प्रयास सही भएको उनले बताए ।

‘ग्र्याजुएसन ४ महिनापछि हुन्छ, त्यसको ‘कन्सिक्वेन्स त देखिइहाल्छ, हाम्रो निर्यात त चौपट हुन्छ, कोटा प्रणालीमा पाएको सुविधा चौपट हुन्छ’, उनले भने, ‘जब विकल्प उपलब्ध छ, ३ वर्ष समय माग गरेर तयारी गर्न पाइन्छ भने सरकारले प्रयास गर्नु नराम्रो होइन ।’