काठमाडौं- संघीय सरकारले हरेक वर्षको जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । यसै अनुसार सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।

जेन-जी आन्दोलनपछि बनेको दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले कस्तो बजेट ल्याउँछ भन्ने विषय अहिले आम चासोको केन्द्र बनेको छ । विशेषगरी पछिल्ला वर्षहरूमा आर्थिक संकट, दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ र व्यवस्थापन कमजोरीका कारण थिलथिलो बनेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई आगामी बजेटले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्नेमा आम जनताको ध्यान केन्द्रित छ ।

केही दिनअघि राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले वर्तमान मोडालिटीमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम दिगो बन्न नसकेको स्वीकार गर्दै आगामी बजेटमार्फत यसको पुनर्संरचना गरिने बताएका थिए । उनका अनुसार स्वास्थ्य बीमालाई दीर्घकालीन रूपमा टिकाउन नयाँ वित्तीय मोडेल आवश्यक रहेको निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ ।

यस्तै, सुर्तीजन्य पदार्थ, मदिरा तथा अस्वस्थकर खाद्य वस्तुमा लाग्ने विशेष करलाई स्वास्थ्य बीमा कोषसँग जोड्ने तयारी पनि सरकारले अघि बढाएको संकेत देखिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद तथा पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री डा. तोसिमा कार्कीले पनि सुर्ती र मदिराबाट उठाइने करलाई सिधै स्वास्थ्य बीमा कोषमा जम्मा गर्ने अवधारणामा छलफल भइरहेको जानकारी दिएकी छन् ।

उनका अनुसार अहिलेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आर्थिक संकटका कारण कमजोर बन्दै गएको र यसलाई जोगाउन स्थायी वित्तीय स्रोतको आवश्यकता परेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने विज्ञहरूले पनि ‘सिन ट्याक्स’ मोडेललाई बीमा कार्यक्रमको दिगोपनाका लागि प्रभावकारी उपायका रूपमा हेरिरहेका छन् ।

तर सरकारको प्रारम्भिक बजेट सिलिङले भने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमप्रति धेरै आशा जगाउने अवस्था देखिँदैन । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयलाई ४३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ तोकिने संकेत पाइएको छ । अर्थमन्त्रीको तर्फबाट अनौपचारिक रूपमा बोर्डलाई यो जानकारी आए पनि उक्त रकम स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुचारु राख्नका लागि पर्याप्त नहुने बोर्डले जनाएको छ ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लका अनुसार बोर्डले यस अघिका वर्षहरूमा क्रमशः ७ अर्ब र गत वर्ष १० अर्ब रुपैयाँ बजेट पाएको थियो । यस वर्ष बजेट थप गरी १२ अर्ब पुर्‍याउने भनिए पनि बोर्डको वर्तमान वित्तीय दायित्व र बढ्दो बिरामी संख्याका कारण यो रकम निकै कम हुने देखिएको छ ।

१८ अर्ब भुक्तानी बाँकी, मासिक २ अर्बको थप भार

सूचना अधिकारी मल्लले बोर्डको वर्तमान आर्थिक संकटको अवस्थाबारे बताउँदै हालसम्म अस्पतालहरूलाई तिर्नुपर्ने १८ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहेको जानकारी दिए । ‘अहिले नै १८ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी छ र चालु आर्थिक वर्षको अझै दुई महिना बाँकी नै छ । प्रत्येक महिना २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको थप दायित्व थपिँदै गइरहेको छ’ मल्लले भने, ‘यो हिसाबले आगामी वर्षका लागि प्रस्ताव गरिएको १२ अर्ब रुपैयाँले पुरानो खर्चको भार समेत धान्न सक्ने अवस्था देखिँदैन ।’

सरकारले बोर्डलाई आर्थिक भार घटाउने गरी रिफर्म (सुधार) गरेर योजना ल्याउन भने पनि व्यवहारिक रूपमा खर्च घटाउन सहज नभएको बोर्डको भनाइ छ । नागरिकहरूमा स्वास्थ्य बीमाको दायरा बढ्दै गएको र अस्पताल गएर उपचार गराउने बिरामीहरूको संख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेकाले खर्च कटौती गर्ने कुनै स्पष्ट उपाय नभएको मल्लले प्रस्ट पारे ।

अनौपचारिक क्षेत्र र योगदानमा आधारित प्रणालीमा जोड

आर्थिक संकट समाधान र स्वास्थ्य बीमा कोषलाई बलियो बनाउनका लागि अब नयाँ मोडेलमा जानुपर्ने बहस सुरु भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले पनि बीमा कोषलाई बलियो बनाउन अनौपचारिक क्षेत्रलाई यसमा आबद्ध गराउने विषयमा जोड दिएको छ ।

बढी कमाउनेले बढी प्रिमियम तिर्ने र न्यून आम्दानी भएकाहरूलाई सरकारले सहयोग गर्ने गरी योगदानमा आधारित प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउन सके मात्र आगामी दिनमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दिगो रूपमा अगाडि बढाउन सकिने बोर्डका सूचना अधिकारी मल्लको बुझाइ छ ।